पीसी एक्ट | आवाज का नमूना देने से इनकार करने पर आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की घोषणा नहीं कर सकते : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार के एक मामले में एक अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के संबंध में एक मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। आरोपी ने जांच के चरण में अपनी आवाज का नमूना प्रदान करने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने कहा,

"जहां तक ​​प्रतिकूल गणना के संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए अवलोकन का संबंध है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आवाज का नमूना देने से इनकार करने पर परीक्षण के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाता है तो आरोपी जिम्मेदार होगा, यह है यह महसूस किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के संबंध में घोषणा करना उनकी क्षमता से परे है।"

जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि मजिस्ट्रेट भविष्य की कार्रवाई के बारे में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते जो मुकदमे के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई जा सकती है या नहीं। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान आवाज का नमूना देने से अभियुक्तों द्वारा इनकार करने के संबंध में इस मुद्दे का अनुमान लगाना या न्यायनिर्णय देना ट्रायल कोर्ट का अनन्य डोमेन होगा और यह मुकदमे के अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।

"जस्टिस अली ने कहा,

"आवाज नमूना संग्रह कार्यवाही करने की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट एक निर्णायक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि वह पार्टियों के हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए एक जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है।"

संक्षिप्त तथ्य

अदालत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7ए और 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दर्ज एक मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी ने एक आवेदन दायर कर याचिकाकर्ता की आवाज का नमूना मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया लेकिन आरोपी ने नमूना देने से इनकार कर दिया। यह देखा गया कि अदालत के पास इस तरह के एक आवेदन को सुनने और तय करने का अधिकार क्षेत्र था और चूंकि अभियुक्त ने आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया था, इसलिए निचली अदालत इनकार से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगी।

इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 से संबंधित है और इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है और 2018 के अधिनियम की धारा 4 के आधार पर मामले केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय हैं। इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच के स्तर पर भी आवेदन से निपटने और इस संबंध में टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं है।

वकील ने तर्क दिया कि इसलिए आवाज के नमूने की मांग वाले आवेदन सहित सभी आवेदन जांच एजेंसी द्वारा आवश्यक निपटान के लिए विशेष अदालत के समक्ष ही दायर किए जा सकते हैं।

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि रितेश सिन्हा बनाम यूपी राज्य के मामले में आवाज के नमूने की रिकॉर्डिंग पर कानून अच्छी तरह से तय है , जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था कि जांच के दौरान, मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह आरोपी की उपस्थिति में उसकी आवाज का नमूना लेने की अनुमति दें।

निर्णय

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अली ने कहा कि रितेश सिन्हा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वॉयस सैंपल लेने के संबंध में कानून तय हो गया है। अदालत ने नोट किया कि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 4 के तहत, केवल धारा 3 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के पास धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है और आरोप तय करने और अभियुक्तों द्वारा इनकार करने के बाद परीक्षण शुरू होता है।

इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में जब आवाज के नमूने के लिए आवेदन दायर किया गया था, तब तक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

अदालत ने कहा,

"इस मामले में उपरोक्त आवेदन जांच के दौरान दायर किया गया था जो परीक्षण शुरू होने से बहुत पहले था। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट की आवाज का नमूना लेने की क्षमता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रितेश सिन्हा मामले में मान्यता दी गई है।"

अदालत ने आगे विस्तार से बताया कि रितेश सिन्हा के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि आवाज का नमूना मजिस्ट्रेट के सामने लिया जा सकता है और विशेषज्ञ द्वारा नमूना एकत्र करने के बाद, मजिस्ट्रेट केवल नमूने के संग्रह के तथ्य की पुष्टि करता है और इस से परे कुछ भी नहीं करता है।

अदालत ने प्रतिकूल गणना पर मजिस्ट्रेट की टिप्पणी पर आपत्ति पर विचार किया। यह माना गया कि मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया और अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के संबंध में घोषणा करना उनकी क्षमता से परे है।

"यदि कानून किसी अभियुक्त को बचाव का अधिकार देता है और वह / वे इस तरह के अधिकार के आधार पर कोई वैध आपत्ति लेते हैं, जिसे न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है तो वह / वे ऐसा कर सकते हैं। कानून अभियुक्त को विवेक देता है; जिसे या तो आवाज के नमूने के संग्रह के लिए सहमति देने या उससे इनकार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और जब अभियुक्त द्वारा आवाज का नमूना देने से इनकार करके इस तरह के विवेक का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में इसे उसके आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं ठहराया जा सकता कि उसका/उनका इनकार उसे/उन्हें ऐसी स्थिति में ले जा सकता/सकती है जहां कार्यवाही के बाद के चरण में उसके/उनके हित के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।"

अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत के मुकदमे का विषय हो। अदालत ने कहा कि जब आरोपी ने नमूना देने से इनकार कर दिया तो मजिस्ट्रेट को इनकार के तथ्य को नोट करना चाहिए था और "उससे आगे कुछ नहीं।"

अदालत ने कहा,

"इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, अभियुक्त के पास वैधानिक रूप से दी गई अन्य आपत्तियों के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की उसके समक्ष आवाज़ का नमूना लेने की क्षमता के संबंध में आपत्ति उठाने का कानूनी अधिकार था इसलिए ऐसा करके, यह नहीं किया जा सकता। आवाज का नमूना देने से इनकार करने से उसे ऐसी स्थिति में ले जाया जा सकता है, जहां ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा वॉयस मैच के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।"

हालांकि, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि इस हद तक की जाती है कि विद्वान मजिस्ट्रेट एजेंसी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम और सक्षम प्राधिकारी थे।

केस टाइटल- ओंकार सप्रे बनाम राजस्थान राज्य

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