पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी 38 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बिहार में स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचे का विवरण मांगा
पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के सभी 38 जिलों में वर्तमान में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण प्रस्तुत करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सभी सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी आज वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
यह निर्देश पीठ की ओर से राज्य में COVID-19 की स्थिति से निपटने के संबंध में दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए आया है।
वर्तमान में, न्यायालय महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार सरकार की तैयारियों से चिंतित है।
महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा दायर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है क्योंकि एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट में विभिन्न विरोधाभासों की ओर इशारा किया है।
कोर्ट ने कहा कि जिला और अनुमंडल स्तर पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, चाहे वह मानव संसाधन हो या अन्यथा, के संबंध में जानकारी को पहले सिविल सर्जन-सह द्वारा प्रस्तुत, जांच और प्रमाणित किया जाना है। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके बाद अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाना है।
कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए;
- बिहार के सभी 38 जिलों में तैनात सभी सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी कल यानि 17 दिसंबर, 2021 तक अपने-अपने जिलों की जानकारी को व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे और उसे डिजिटल मोड के माध्यम से एक सारणीबद्ध रूप में महाधिवक्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे जो इसे कोर्ट मास्टर को फॉरवर्ड करेगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, और सभी सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी 17 दिसंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
- रजिस्ट्री को वर्चुअल हियरिंग के लिए लिंक बनाने और फॉरवर्ड करने में सक्षम बनाने के लिए उनके विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं।
- अगले चार कार्य दिवस के भीतर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से सीधे जानकारी एकत्र करने और मिलान करने के बाद, एक नया हलफनामा दाखिल करेगा जिसमें इस संबंध में स्थिति का उल्लेख होगा।
- वर्तमान महामारी से उत्पन्न होने वाले चिकित्सा स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के अस्तित्व को एक अलग तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
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