उड़ीसा हाईकोर्ट ने नसबंदी कराने के बाद भी गर्भवती हुई महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा संचालित नसबंदी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी गर्भवती हुई एक महिला को मुआवजे का आदेश दिया है। उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के लिए राज्य की आलोचना करते हुए, जस्टिस अरिंदम सिन्हा की एकल पीठ ने कहा,

"राज्य ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और यह नहीं कह सकता कि याचिकाकर्ता दी गई अंडरटेकिंग के अनुसार यह बताने में चूक गई कि उसे ऑपरेशन के बाद मासिक धर्म नहीं आया...पैराग्राफ 4 और 6 की दलीलों का विश्लेषण राज्य का समर्थन नहीं करता है।"

तथ्य

याचिकाकर्ता की 2 जनवरी 2014 को राज्य की ओर से आयोजित नसबंदी प्रक्रिया की गई थी। उसके बाद भी वह नियमित मासिक धर्म से चूक गई। कुछ दिनों बाद उसे गर्भवती होने का पता चला। उक्त लापरवाही से व्यथित और बच्चे के पालन-पोषण का खर्च वहन करने में असमर्थ होने के कारण, उसने राज्य से मुआवजे की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दलीलें

याचिकाकर्ताः याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अर्जुन चंद्र बेहरा ने कहा कि हालांकि उनके मुवक्किल ने राज्य द्वारा संचालित नसबंदी प्रक्रिया की, लेकिन उन्होंने गर्भ धारण किया और एक बच्चे को जन्म दिया। उसने यह भी कहा कि उसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण, वह बच्चे के खर्चों को वहन करने में असमर्थ है और इसलिए उसने मुआवजे का दावा किया है।

सुनवाई की पिछली तारीख में उन्होंने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसंधान अध्ययन और मानक प्रभाग द्वारा अक्टूबर, 2006 में जारी महिला और पुरुष नसबंदी सेवाओं के लिए मानक पर भरोसा किया था। महिला नसबंदी के लिए मानकों के तहत, ऑपरेशन से पहले किए जाने वाले क्लिनिकल असेसमेंट और क्लाइंट्स की स्क्रीनिंग पर उप-शीर्षक 1.4.2 है। उप-शीर्षक के तहत खंड-बी में प्रविष्टि-वी है, जो निम्नानुसार है-

"मासिक धर्म का इतिहास: पिछले मासिक धर्म की तिथि और वर्तमान गर्भावस्था की स्थिति।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन से पहले इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। इसका पालन करने में विफल रहने के बाद, राज्य यह आरोप लगाने के लिए कि नसबंदी ऑपरेशन के समय उसका मुवक्किल गर्भवती थी, यह नहीं कह सकता कि बच्चे का जन्म पूर्ण अवधि के प्रसव पर हुआ था।

उन्होंने परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2013 में जारी परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के लिए मैनुअल पर भी भरोसा किया, जिसमें बंध्याकरण की विफलता पर 30,000 रुपये का दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्यः राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील श्री सैलजा नंदन दास ने कहा कि याचिकाकर्ता के नैदानिक ​​मूल्यांकन और स्क्रीनिंग से पता चला है कि उसका आखिरी मासिक धर्म 22 दिसंबर, 2013 को आया था। नसबंदी ऑपरेशन 2 जनवरी, 2014 को किया गया था। अदालत के सवाल पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि नसबंदी ऑपरेशन की तारीख के अनुसार वर्तमान गर्भावस्था की स्थिति के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि नसबंदी ऑपरेशन के बाद याचिकाकर्ता ने अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। उसने वचन दिया था कि अगर ऑपरेशन के तुरंत बाद उसे मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसे क्लिनिक को रिपोर्ट करना होगा और इन परिस्थितियों में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) करानी होगी। ऐसा नहीं करने के बाद, याचिकाकर्ता अब प्रक्रिया की विफलता का आरोप नहीं लगा सकता और न ही मुआवजे का दावा कर सकता है।

निष्कर्ष

कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पर नसबंदी ऑपरेशन करने से पहले वर्तमान गर्भावस्था की जानकारी पाने में राज्य द्वारा चूक की गई है। इसके अलावा, बेंच ने यह भी कहा कि राज्य ने विशेष रूप से, काउंटर में, याचिकाकर्ता द्वारा की गई बातों से इनकार नहीं किया। यह नोट किया गया कि मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक हलफनामे के रूप में काउंटर की पुष्टि की गई है। इसलिए, यह माना गया, डॉक्टर की ओर से अस्पष्ट इनकार याचिकाकर्ता के उस आशय के दावों पर अविश्वास करने के लिए अपर्याप्त है।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नसबंदी ऑपरेशन के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को रोकने में विफलता हुई। इसलिए, यह माना गया कि वह 30,000 रुपये की उपरोक्त क्षतिपूर्ति सीमा के बराबर मुआवजे की हकदार है। और राज्य को

20,000 रुपये का जुर्माने के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया। आदेश की सूचना के तीन सप्ताह के भीतर मुआवजा और जुर्माना का भुगतान करने का आदेश दिया गया।