उड़ीसा हाईकोर्ट ने रिमांड में '9 साल की देरी' पर दो मजिस्ट्रेट अदालतों को कड़ी फटकार लगाई

उड़ीसा हाईकोर्ट ने उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेटों के दो न्यायालयों को उनकी स्पष्ट निष्क्रियता/लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप जांच एजेंसी को अभियुक्तों की हिरासत देने में लगभग 'नौ साल' की देरी हुई।

विशेष रूप से आरोपी एक अन्य मामले के संबंध में इन सभी वर्षों तक हिरासत में रहा और जमानत देने के लिए उसका आवेदन पूरी तरह से खारिज कर दिया गया क्योंकि वह तत्काल मामले के संबंध में कभी हिरासत में नहीं था।

जस्टिस शशिकांत मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने जमानत देते हुए कहा,

"मामले को जिस सुस्त तरीके से निपटाया गया है, वह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह न केवल आपराधिक प्रक्रिया के कुछ मूलभूत स्तंभों पर बल्कि स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों पर भी हमला करता है। यह एक उत्कृष्ट मामला है जहां याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के जमानत पर रिहा होने के लिए एक वैध प्रार्थना करने से वंचित किया गया। अलग तरह से देखें तो यह एक ऐसा मामला है जहां संबंधित प्राधिकारी/अदालतों की निरंतर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की मांग करने के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ है। क्या गुण-दोष के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन किसी व्यक्ति को जमानत के लिए आगे बढ़ने से रोकना और वह भी विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर कुछ ऐसा है जिसे कानून की मंजूरी नहीं मिल सकता।"

मामले के तथ्य

वर्तमान याचिकाकर्ता श्री प्रदीप सेठी 'अर्थ तत्व' नामक एक फर्म के सीएमडी हैं। आरोप है कि उसने अन्य कर्मचारियों के साथ भोले-भाले जमाकर्ताओं को उक्त फर्म द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा जमा करने के लिए आकर्षक रिटर्न के वादे के साथ लुभाने की साजिश रची। कथित तौर पर इस तरह से लगभग 25 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी। इसके बाद, जब जमा की गई राशि के साथ वादा किए गए रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया, तो जमाकर्ता फर्म के अधिकारियों से मिलने पहुंचे लेकिन उनमें से कुछ का पता नहीं चल पाया, अन्य ने बताया कि उन्हें कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा, जिसके बाद उनके खिलाफ 10.05.2013 को एफआईआर दर्ज की गई थी।

25.06.2013 को, मामले के जांच अधिकारी ('आईओ') ने एसडीजेएम, जगतसिंहपुर के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ता और सह-आरोपी मनोज पटनायक की रिमांड के लिए प्रार्थना की क्योंकि वे भुवनेश्वर में एक अन्य मामले के संबंध में हिरासत में थे। तदनुसार, एसडीजेएम, जगतसिंहपुर ने एसडीजेएम, भुवनेश्वर को एक डब्ल्यूटी संदेश भेजने का आदेश पारित किया जिसमें पूछा गया था कि क्या उक्त आरोपी को उसकी अदालत में छोड़ा जा सकता है।

जबकि मामला इस प्रकार खड़ा था, 06.08.2013 को धारा 420/506/120-बी/406/467/468/471/34, आईपीसी और सहप‌‌ठित चिट एंड मनी सर्कूलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट की धारा 4, 5 और 6 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को 'रिमांड' के रूप में दर्शाया गया । आरोपी प्रदीप सेठी और अन्य को पेश नहीं करने के कारण मामले को समय-समय पर 'नौ साल' के लिए स्थगित कर दिया गया।

फिर, याचिकाकर्ता ने 24.01.2022 को विद्वान एस.डी.जे.एम. जगतसिंहपुर के समक्ष जमानत के लिए एक आवेदन दिया, जिसे उसी दिन खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त आवेदन को 16.02.2022 के विद्वान सत्र न्यायाधीश, जगतसिंहपुर द्वारा पारित एक आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आरोपी को पेश नहीं किया गया था या मामले में रिमांड पर नहीं लिया गया था और न ही अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और इसलिए, याचिका धारा 439 सीआरपीसी के तहत रखरखाव योग्य नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय के निष्कर्ष

कोर्ट ने कहा कि धारा 439 सीआरपीसी के तहत प्रावधान लागू करने के लिए, एक व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए और हिरासत में होना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे कभी भी अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया। परिणामस्वरूप, धारा 439 सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता का एक आवेदन पेश करने का बहुमूल्य अधिकार स्वतः ही कुंठित हो गया था और इस बीच नौ वर्ष बीत गए।

न्यायालय ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। यह दोहराया गया, केवल संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता के लिए, इस मामले में संबंध‌ित अदालतों द्वारा इस मामले में याचिकाकर्ता को रिमांड पर नहीं किया दिया जा सकता था, हालांकि ऐसी प्रार्थना आईओ द्वारा 25.06.2013 को की गई थी।

इसलिए न्यायालय ने इस प्रस्तुतीकरण में सार पाया कि जमानत के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम ऐनी वेंकटवेयर और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में, जैसा कि शब्बू और अन्य बनाम यूपी और अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा कहा गया है, याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज होने की तारीख यानी 10.05.2013 से विचाराधीन मामले के संबंध में हिरासत में माना जाना चाहिए था।

अदालत ने आगे कहा कि हालांकि यह सच है कि जब तक कोई व्यक्ति हिरासत में नहीं है, वह धारा 439 सीआरपीसी के तहत आवेदन नहीं कर सकता है और इसलिए, उसे या तो गिरफ्तार/रिमांड और हिरासत में लिया जाना है, लेकिन क्या होगा यदि वह किसी अन्य मामले में हिरासत में है, जिससे अदालत में उसके शारीरिक आत्मसमर्पण की संभावना समाप्त हो जाती है। निश्चित रूप से, यह माना गया, उसे केवल उसी मामले में पेश किया जा सकता है और रिमांड पर लिया जा सकता है।

तदनुसार, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को 10.05.2013 से हिरासत में माना जाता है और इसलिए, धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए उसका आवेदन सुनवाई योग्य है। इसके अलावा, इस तथ्य के संबंध में कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले के संबंध में अब तक नौ साल से अधिक समय तक हिरासत में बिताया है, अदालत ने उसे अब हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं पाया। जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

आदेश के अंत में अदालत ने दोषी एसडीजेएम अदालतों ने उनकी लापरवाही के लिए और स्पष्टीकरण के साथ रिपोर्ट मांगी कि यह परिहार्य विलंब क्यों हुआ।

केस टाइटल: प्रदीप कुमार सेठी बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: BLAPL No. 1670 of 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (ओरी) 115

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