नॉन जॉइनिंग ड्यूटी रिक्तियों को नई रिक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों (विशेष नियम) के भाग III के संशोधन के बाद लोक सेवा आयोग (पीएससी) में निवारक अधिकारी के पद पर उत्पन्न होने वाली नॉन जॉइनिंग ड्यूटी (एनजेडी) की रिक्तियां को संशोधित नियमों के अनुसार भरना होगा न कि पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार।

ज‌स्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने यह भी दोहराया कि सलाह के अनुसार ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने वाले उम्मीदवार की सलाह के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में माना जाना चाहिए।

2017 में पीएससी ने प्रिवेंटिव ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जिसके बाद एक रैंक सूची प्रकाशित की गई। इस बीच, निवारक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के स्रोत को हटाते हुए विशेष नियमों में संशोधन किया गया।

हालांकि संशोधन के बावजूद, पीएससी पहले से ही शुरू की गई चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ी और रैंक सूची से 158 उम्मीदवारों को एक सलाह ज्ञापन और नियुक्ति आदेश जारी किया। चूंकि केवल 116 उम्मीदवार सेवा में शामिल हुए थे, 2011 में अन्य 42 एनजेडी रिक्तियों की सूचना दी गई थी।

हालांकि, 11.5.2011 को सूची समाप्त होने के बाद से मौजूदा रैंक सूची से केवल चार रिक्तियां भरी गई थीं। नतीजतन, पीएससी द्वारा एक रैंक सूची के बाद एक नई अधिसूचना जारी की गई थी।

नई अधिसूचना और परिणामी चयन प्रक्रिया को केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष इन-सर्विस उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि एनजेडी रिक्तियों को संशोधित विशेष नियमों के संदर्भ में भरा जाना था, जिसने निवारक अधिकारी के पद पर रिक्तियों को भरने के तरीके के रूप में सीधी भर्ती के स्रोत को छीन लिया था

ट्रिब्यूनल ने पाया कि शुरू में अधिसूचित रिक्तियों को केवल एक व्यक्ति को इसके खिलाफ सलाह देने, ड्यूटी ज्वाइन करने और पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करने पर ही समाप्त होने के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए, यह माना गया कि पर्याप्त रिक्ति, जो विशेष नियमों की शुरूआत से पहले की अवधि से संबंधित थी, को समाप्त नहीं किया गया था और एक उम्मीदवार को रिक्ति के लिए नियुक्त किए जाने और सेवा शुरू होने तक अस्तित्व में बना रहा।

चूंकि एनजेडी की रिक्तियां विशेष नियमों में संशोधन से पहले की अवधि के लिए पता लगाने योग्य थीं, इसलिए पीएससी में नई अधिसूचना जारी करने और चयन प्रक्रिया को जारी रखने में कोई अवैधता नहीं थी।

इस फैसले से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने नोट किया कि यह तय किया गया था कि सलाह के अनुसार ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने वाले उम्मीदवार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में माना जाना चाहिए।

मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया कि एनजेडी रिक्तियों को उस तारीख को उत्पन्न होने वाली नई रिक्तियों के रूप में देखा जाना था, जिस पर उन्हें अधिसूचित किया गया था, और उस स्थिति में, यह संशोधित विशेष नियम थे जिन्हें उक्त रिक्तियों दाखिल करने को नियंत्रित करना था।

वास्तव में डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि नियोक्ता के लिए पीएससी को एनजेडी रिक्तियों की सूचना देने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि संशोधित विशेष नियमों ने सीधी भर्ती के स्रोत को पद पर भर्ती की एक विधि के रूप में हटा दिया था।

न्यायालय ने यह भी दोहराया कि रिक्ति उत्पन्न होने के समय विद्यमान नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने का कानून सार्वभौमिक आवेदन में से एक नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऐसे मामलों में नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा।

इस प्रकार, ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: संतोष कुमार बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 438

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