मध्यस्थता शुरू होने के बाद आपराधिक कार्यवाही पर कोई रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि आर्ब‌िट्रेशन की शुरुआत किसी पक्ष को आपराधिक कार्यवाही करने से नहीं रोकता है, पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा अपने एक ‌डिफाल्टर उधारकर्ता के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच करे।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "एक बार मध्यस्थता शुरू हो जाने के बाद आपराधिक कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है।"

बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में तथ्य प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं।

" धारा 154 सीआरपीसी संज्ञेय अपराधों के संबंध में एफआईआर के पंजीकरण का प्रावधान करती है, जिसे पुलिस द्वारा लिखित रूप में दर्ज करना और जांच करना अनिवार्य है। "

अदालत ने पाया कि पुलिस, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम), और प्रधान, जिला और सत्र (पीडीएस) न्यायाधीश, दिल्ली ने संज्ञेय अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं दी थी।

संज्ञेय मामले को खारिज करना

याचिकाकर्ता, एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, ने प्रतिवादी, एक कंपनी के निदेशकों को लगभग 7 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया था। पार्टियों के बीच निष्पादित समझौतों की शर्तों के अनुसार, ऋण प्रतिवादी के व्यवसाय के लिए मशीनरी की खरीद के लिए थे। प्रतिवादी किश्तों में ऋण का भुगतान तब तक कर रहे थे जब तक कि उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू नहीं किया। प्रतिवादी ने अपने परिसरों में आग लगने का आरोप लगाया और परिणामस्वरूप ऋण चुकाने में असमर्थता जताई।

कंपनी को लिक्विडेट किया गया, और एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी अपना दावा दायर किया। याचिकाकर्ता ने समझौते के अनुसार आर्बिट्रेशन क्लॉज का आह्वान किया। इसके अलावा, एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के समक्ष कार्यवाही लंबित थी। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने पुलिस उपायुक्त, आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष एक आपराधिक शिकायत भी दायर की, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा आपराधिक साजिश, ऋणों की हेराफेरी और दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाया गया।

सहायक पुलिस आयोग ने शिकायत स्थापित नहीं होने के कारण शिकायत बंद करने की सूचना दी।

याचिकाकर्ता ने बाद में मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर कर पुलिस को प्रतिवादी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और गलत इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की। मजिस्ट्रेट ने हालांकि अपने आदेश में यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है। आदेश को पीडीजे न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी। संशोधनवादी न्यायालय ने आदेश में दुर्बलता, अनुपयुक्तता, या अवैधता की खोज की कमी का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।

मामले की जांच के निर्देश

वर्तमान याचिका में संशोधनवादी न्यायालय के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों ने ऋण समझौतों पर चूक की थी। इसके अलावा, इसने वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए ऋणों का दुरुपयोग किया था। तदनुसार, आईपीसी प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की मिसालों का पालन करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 405/406 के तहत आपराधिक विश्वासघात के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।

इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक संज्ञेय मामला स्थापित किया गया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट की मिसाल ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य (2014) का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि "पुलिस एक संज्ञेय अपराध के कमीशन पर सूचना प्राप्त करने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराध से संबंधित ऐसी जानकारी होने पर एफआईआर दर्ज करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और एफआईआर के आरोपों की अनिवार्य रूप से जांच करनी है।"

तदनुसार, संबंधित अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं देने में गलती की थी क्योंकि अपराध संज्ञेय प्रकृति का खुलासा करता है, अर्थात अनुबंधों के संदर्भ में आपराधिक विश्वासघात।

ट्रिसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल (1999) में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि "एक आर्ब‌िट्रेशन क्लॉज को लागू करने से आपराधिक कार्यवाही दायर करने से रोक नहीं है और इन दोनों कार्यवाही को एक दूसरे को प्रभावित किए बिना समानांतर और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है।"

अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबित मध्यस्थता कार्यवाही का हवाला देते हुए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार, अदालत ने कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही, एनसीएलटी और डीआरटी की कार्यवाही लंबित होने के बावजूद एफआईआर की जांच होनी चाहिए।

अपनी अंतिम टिप्पणी में, न्यायालय ने पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा को प्रतिवादी के खिलाफ उपयुक्त धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

केस शीर्षक: मेसर्स हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य

केस नंबर: सीआरएल.एमसी-736/2021

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 51

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