पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक अभियोजन का सामना कर रहे शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने पर रोक नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि उन शिक्षकों के खिलाफ शैक्षिक अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो बाल उत्पीड़न के अपराध या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत आपराधिक अभियोजन के अधीन हैं।

कोर्ट ने कहा कि जैसे ही एक शिक्षक को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें उनकी सेवा से निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि, अधिकांश मामलों में शैक्षिक अधिकारी अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को गलत धारणा के तहत पूरा नहीं करते हैं कि वे शिक्षक के खिलाफ तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आपराधिक न्यायालय ने लंबित मामले में निर्णय नहीं दिया है।

जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने इस संबंध में कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा,

आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं की अलग रणनीतियां और उद्देश्य होते हैं। आपराधिक कार्यवाही के परिणाम लंबित होने तक अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के निलंबन की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए जाने हैं।

इसमें कहा गया कि ऐसे मामलों में जहां प्रतिवादी/शिक्षक बरी हो जाते हैं, चाहे वह सम्मानजनक बरी हो या गवाह और उत्तरजीवी मुकर गए हों, ऐसे प्रतिवादी/शिक्षक मांग कर सकते हैं कि उनकी निलंबित अवधि को एक कर्तव्य के रूप में बहाल किया जाए।

यह घटनाक्रम शिक्षक द्वारा उसकी नियुक्ति के अनुमोदन के संबंध में विवाद पर स्थापित मामले में सामने आया। विवाद का फैसला करते हुए पीठ ने राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग से संबंधित मुकदमेबाजी में "अभूतपूर्व" वृद्धि देखी। न्यायालय के अनुसार इसका कारण यह है कि संबंधित अधिकारी संबंधित कानूनों से अनभिज्ञ हैं। यह उन उदाहरणों का हवाला देते हुए है जहां अधिकारी निर्धारित कानून के अनुसार कार्य करने में विफल रहते हैं। पीठ ने उपरोक्त उदाहरण को स्पष्ट किया।

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि केरल शिक्षा अधिनियम और नियमों के तहत एसएसएलसी स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मलयालम शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य नहीं है। इस मुद्दे पर कई उदाहरणों ने स्थिति को स्पष्ट किया। फिर भी शैक्षिक अधिकारी और सरकार ने यह कहते हुए अनुमोदन से इनकार करना जारी रखा कि आवेदकों ने मलयालम का अध्ययन नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकार यदि प्रबंधक द्वारा अपने विद्यालय को बंद करने के लिए एक वर्ष का नोटिस दिया जाता है तो विद्यालय को बंद करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन शिक्षा अधिकारी साथ ही सरकार, प्रबंधकों के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर देती है कि सरकार की नीति स्कूलों को बंद करने की नहीं है। यह माना गया कि सरकार इस बात पर जोर नहीं दे सकती कि चूंकि शैक्षिक आवश्यकता है, इसलिए स्कूलों को बंद नहीं किया जा सकता।

केस टाइटल: जोलीम्मा वी. थॉमस बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (केर) 544/2022

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