रेमडेसिविर की अवैध खरीद और वितरण मामलों में PASA को लागू करने के लिए एक समान नीति की आवश्यकता: गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की अनधिकृत खरीद और वितरण के मामलों में असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (PASA) के लागू होने पर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए ऐसे मामलों में सख्त कानून लागू करने के लिए पिछले सप्ताह राज्य सरकार को एक समान नीति के साथ आने के लिए कहा था।

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने और PASA लागू करने पर भी संदेह जताया।

उन्होंने इसे उस समय लोगों ध्यान भटाने की एक युक्ति करार दिया, जब वे उस स्थिति से नाराज थे, जिसमें उन्हें दवा नहीं मिल पाई थी।

मामले से निपटने के लिए अदालत ने नितेश जोशी के खिलाफ पूर्व-निरोध आदेश पर रोक लगा दी।

नितेश जोशी को कथित तौर पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इस समय वह जेल में बंद है।

कोर्ट ने सूरत में एक राजनीतिक दल द्वारा 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण पर भी इशारा किया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों (PASA) की रोकथाम के तहत लोगों को हिरासत में लेने के लिए सवाल किया था।

जबकि वहीं एक राजनीतिक दल के द्वारा पाँच हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण का मामला सामने आया था।

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"प्रजा ने वधारे न दरवो तम लोगो" (नागरिकों को डराएं नहीं)।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने PASA को लागू करने के लिए एक समान नीति का आह्वान करते हुए कहा:

"यह ध्यान दिया जाता है कि विभिन्न जिलों से या तो हिरासत के आदेश पारित किए जाते हैं या एफआईआर के संबंध में कैदी को विचाराधीन कहा जाता है। इनमें से कई मामले पुलिस द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और वितरण में अवैधता से संबंधित गुप्त सूचना पर दर्ज किए जाते हैं। हालांकि अलग-अलग जिलों में डिटेनिंग अथॉरिटी अलग हो सकती है। फिर भी रेमडेसिविर की खरीद और वितरण में अवैधता एक ऐसा मुद्दा है, जहां राज्य स्तर पर कुछ एकरूपता की आवश्यकता होती है, ताकि इस तरह के मुद्दे का जवाब जिला अधिकारियों द्वारा एक समान तरीके से दिया जा सके।"

अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा,

"इससे यह सवाल भी पैदा हो सकता है कि क्या राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित हुए बिना सभी मामलों में सभी अभियुक्तों/नागरिकों के लिए समान रूप से इस तरह के कड़े उपायों का प्रयोग करने के लिए तैयार है, जहां अनधिकृत तरीके से रेमडेसिविर की खरीद और वितरण में कथित अवैधताओं की शिकायतें मिली हैं।"

केस का शीर्षक - नितेश कैलाशकुमार जोशी बनाम गुजरात राज्य और पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और वडोदरा

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें