मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'झूठे' कास्ट सर्टिफिकेट पर भाजपा विधायक जजपाल सिंह को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की, चुनाव याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भाजपा विधायक जजपाल सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ी और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया।

2018 में अशोकनगर निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट सिंह से हारने के बाद भाजपा नेता लड्डूराम कोरी ने रिट याचिका दायर की, जब सिंह कांग्रेस में थे। मार्च 2020 में सिंह भाजपा में चले गए और उपचुनाव जीत गए।

जस्टिस सुनीता यादव की एकल न्यायाधीश पीठ ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा विधायक द्वारा अपने नामांकन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कास्ट सर्टिफिकेट वैध है। सिंह ने दावा किया कि वह 'एनएटी' अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य हैं।

अदालत ने कहा,

“…प्रतिवादी नंबर 1 की कास्ट का मुद्दा अंततः सुप्रीम कोर्ट तक तय हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार, वह 'एनएटी' जाति/अनुसूचित जाति से संबंधित है। यह भी स्पष्ट है कि माधुरी पाटिल (सुप्रा) के मामले के आलोक में जाति प्रमाण पत्र की वास्तविकता का प्रश्न इस चुनाव याचिका में तय नहीं किया जा सकता। अतः जाति छानबीन समिति के आदेश के आधार पर यह सिद्ध होना पाया गया कि प्रतिवादी क्रमांक-1 को मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति का सदस्य माना जा सकता है।”

जस्टिस सुनीता यादव ने रेखांकित किया कि राज्य-स्तरीय उच्च शक्ति जाति जांच समिति द्वारा पारित आदेश 'अंतिम और निर्णायक' है, जो केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही के अधीन है।

चुनाव याचिकाकर्ता ने पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें जाति जांच समिति के निष्कर्षों की पुष्टि की गई, जिसने प्रतिवादी विधायक की 'NAT' स्थिति को मान्य किया। यह एसएलपी 09.08.2023 को खारिज हो गई।

यह मानते हुए कि 13.11.2018 को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन की स्वीकृति प्रस्तुत कास्ट सर्टिफिकेट की गलतता से प्रभावित नहीं हुई, एक अन्य नोट पर अदालत ने यह भी घोषित किया कि प्रतिवादी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए या 125 ए का उल्लंघन नहीं किया।

अदालत ने कृष्ण मूर्ति बनाम शिव कुमार और अन्य (2015) 3 एससीसी 467 का जिक्र करते हुए कहा,

“…इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रिटर्निंग उम्मीदवार की ओर से नामांकन पत्र/फॉर्म दाखिल करने के प्रासंगिक समय पर दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय कोई मामला लंबित है, जिसमें अदालत द्वारा आरोप तय किया गया हो। यहां तक कि अपने साक्ष्य में भी चुनाव याचिकाकर्ता और उसके गवाह यह दिखाने में विफल रहे हैं कि किसी भी आपराधिक मामले में प्रतिवादी नंबर -1 के खिलाफ सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया। इसके अलावा, अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा लिया जाना चाहिए और केवल एफआईआर दर्ज करने से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं होगा।

मौजूदा मामले में अदालत ने बताया कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जजपाल सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया गया, या यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज की गई, जैसा कि कोरी ने शुरू में आरोप लगाया।

अंत में अदालत ने कहा कि वर्तमान चुनाव याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई, जिसमें प्रतिवादी की जाति के बारे में कुछ आरोप लगाए गए, क्योंकि वह 2018 का चुनाव हार गया। चुनाव याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी नंबर 1 मूल रूप से सिख समुदाय से है, क्योंकि वह 1950 से पहले पंजाब से मध्य प्रदेश में आया। हालांकि, जब प्रतिवादी ने 2013 के साथ-साथ 2021 में भी चुनाव लड़ा तो चुनाव याचिकाकर्ता ने एससी समुदाय का सदस्य होने से कोई आपत्ति नहीं जताई।

“…चुनाव याचिकाकर्ता के आचरण और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि वर्तमान याचिका प्रतिवादी नंबर -1 के खिलाफ 2018 के चुनाव में हार के बाद केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण दायर की गई है और जिसके लिए वह (प्रतिवादी नंबर -1) भारी मात्रा में मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। चुनाव याचिकाकर्ता के गवाहों के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि आरोप बिना दलीलों और सहायक दस्तावेजों के लगाए गए थे।''

अदालत ने कहा,

याचिकाकर्ता 'व्यस्त निकाय' है, जैसा कि हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने पहले अन्य रिट याचिका में देखा और वह यह स्थापित करने में विफल रहा है कि जजपाल सिंह के चुनाव के कारण उसके किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

इसलिए सीपीसी की धारा 35 (ए) के तहत अदालत ने चुनाव याचिकाकर्ता पर प्रतिवादी को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

केस टाइटल: लड्डू राम कोरी बनाम जजपाल सिंह जजी और अन्य।

केस नंबर: चुनाव याचिका नंबर 2019/8

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