[मोटर दुर्घटना दावा] 100% कार्यात्मक विकलांगता के मामले में 45% परमानेंट विकलांगता के आधार पर मुआवजे की गणना नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को कहा कि औरंगाबाद में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने एक मोटर दुर्घटना के दावेदार की परमानेंट विकलांगता को 45% पर स्वीकार करने में त्रुटि की है, जब यह पैर के विच्छेदन के कारण कमाई क्षमता के 100% नुकसान का मामला है।

एकल जस्टिस श्रीकांत डी. कुलकर्णी ने विवाह की संभावनाओं के नुकसान के लिए एक लाख और जीवन के सुख, सुविधाओं और मनोरंजन के नुकसान के लिए एक लाख का मुआवजा भी दिया।

दावेदार टाटा टेंपो वाहन में क्लीनर के पद पर कार्यरत था। 29.4.2014 को करीब आधी रात को औरंगाबाद-बीड हाईवे पर उनका वाहन पंक्चर हो गया। जब वह टायर बदल रहा था, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहा एक ट्रक टाटा टेंपो वाहन से जा टकराया। हादसे में उसका दाहिना पैर कुचल गया और उसे काटना पड़ा, जबकि उसका बायां पैर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि दावेदार की कमाई क्षमता पर पैर के विच्छेदन के प्रभाव पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। दावेदार एक वाहन टाटा टेंपो पर क्लीनर के रूप में काम कर रहा था और निश्चित रूप से वह वाहन पर क्लीनर के रूप में अपने काम और नौकरी का निर्वहन करने में असमर्थ होगा। दुर्घटना ने उनकी कमाई क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है।

अदालत ने सिद्धेश्वर दुकरे के अनंत पुत्र बनाम झम्मनप्पा लमज़ाने और अन्य के प्रताप पुत्र, (2018) सभी एससीआर (1814) के मामले पर विचार किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्थायी विकलांगता के मामलों में, कमाई क्षमता मुआवजे की हानि गुणक पद्धति को लागू करके मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। एकमुश्त मुआवजा देकर इस तरह के चोट के दावों में मुआवजा देना गलत है।

इसके अलावा, जाकिर हुसैन बनाम साबिर और अन्य (2015), 7 एससीसी 752, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है कि हालांकि दावेदार 30% और 50% स्थायी विकलांगता से पीड़ित है, ट्रिब्यूनल इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता है कि यह 100% कार्यात्मक विकलांगता का मामला है। क्योंकि यह एक पैर के विच्छेदन का मामला है।

एकल न्यायाधीश ने राज कुमार एंड अन्य बनाम सुप्रीम कोर्ट एआईआर ऑनलाइन 2010 एससी 125 के फैसले का भी हवाला दिया जो मुआवजे की गणना के लिए मानदंड निर्धारित करता है।

अदालत ने कहा कि मामला सामान्य व्यक्तिगत चोट का मामला नहीं है। यह जांघ के नीचे एक पैर और दूसरे पैर के विच्छेदन का मामला है जो मोटर वाहन दुर्घटना में लगी चोटों के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

सिंगल जज ने कहा,

"चनप्पा नागप्पा मुछलागोड़ा बनाम मंडल प्रबंधक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मामले में एआईआर 2020 एससी 166 की सूचना दी, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल दावेदार की व्यक्तिगत कार्यात्मक अक्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में माना जाता है। उद्धृत मामले में, अपीलकर्ता / दावेदार एक टैंकर चालक के रूप में काम कर रहा था और वह अब टैंकर चालक के रूप में काम नहीं कर सकता है। आयुक्त ने माना कि यह 50% की विकलांगता है। उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर 60% कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना के बाद रिकॉर्ड और मामले के तथ्यों पर यह माना गया कि यह अपीलकर्ता/मूल दावेदार की 100% व्यक्तिगत कार्यात्मक अक्षमता का मामला है और तदनुसार मुआवजा दिया गया। इस मामले में, अपीलकर्ता/दावाकर्ता एक क्लीनर के रूप में काम कर रहा था। वह 85% स्थायी विकलांगता कायम है। जांघ के नीचे बाएं पैर के विच्छेदन और एक अन्य पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण, इसने अपीलकर्ता / दावेदार के काम पर गंभीर प्रभाव डाला है। इस मामले में, यह माना जाना चाहिए कि यह कमाई क्षमता के 100% नुकसान का मामला है।"

एकल न्यायाधीश ने देखा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बनाम प्रणय सेठी और अन्य।, 2017 (16) एससीसी 680 मामले के अनुसार आय के नुकसान की गणना करते समय और चोट के दावे में घायलों की मासिक आय का निर्धारण करते समय, दावेदार की मासिक आय से एक तिहाई व्यक्तिगत खर्च कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

मुआवजे के रूप में ट्रिब्यूनल का 14,22,457/- रुपये का अवार्ड कम प्रतीत होता है। दावेदार पर्याप्त मुआवजा पाने का हकदार है जिसमें अन्य शीर्षों के तहत अन्य नुकसानों के बीच शादी की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। ऐसा कहते हुए, अदालत ने मुआवजे की राशि को 21,14,400/- रुपये (एनएफएल राशि सहित) में बदल दिया।

केस का शीर्षक: अक्षय @ विकास रमेश चव्हाण बनाम कैलास विट्ठलराव शिंदे एंड अन्य

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 149

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