धारा 14 (1) आईबीसी में निहित मोहलत प्रावधान केवल कॉरपोरेट देनदारों पर लागू होगा, गैर-कॉरपोरेट देनदारों पर धारा 141 एनआई एक्ट के तहत वैधानिक दायित्व जारी रहेगा : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 14 (1) में निहित मोहलत प्रावधान केवल कॉरपोरेट देनदारों पर लागू होगा, और गैर-कॉरपोरेट देनदारों पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 के तहत वैधानिक दायित्व अधिनियम के अध्याय XVII के तहत जारी रहेगा।

जैसा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रदान किए गए आपराधिक कानून के तहत प्रतिनियुक्त दायित्व के सिद्धांतों के आवेदन का संबंध है, जस्टिस ए बदरुद्दीन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सिविल दायित्व के कारण इसे ठीक नहीं किया जा सकता है।

ये कहा गया,

"एनआई अधिनियम की उप-धारा (1) से धारा 141 के तहत प्रतिनियुक्त देयता को पिन किया जा सकता है जब व्यक्ति कंपनी या फर्म के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण में हो। एनआई अधिनियम की धारा 141 उप-धारा (2) के तहत प्रतिनिधिक देयता निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण, कार्यात्मक या लेन-देन की भूमिका के कारण उत्पन्न हो सकती है, भले ही वह व्यक्ति कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के समग्र नियंत्रण में न हो जब अपराध किया गया था। उप-धारा (2) के तहत प्रतिनियुक्त दायित्व तब आकर्षित होता है जब अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण या उनकी सहमति, मिलीभगत से किया जाता है।"

इस मामले में, दूसरे आरोपी (प्रबंध निदेशक) द्वारा आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार जो अस्पताल के निदेशक हैं, अस्पताल के लिए उसकी ओर से चेक निष्पादित और जारी किया गया था। इस प्रकार यह दर्शाता है कि स्थानापन्न दायित्व के सिद्धांतों के आवेदन के लिए सामग्री संतुष्ट करने वाली थी।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट (एनआईए केस), एर्नाकुलम के समक्ष शिकायतकर्ता, डॉ सतीश इयपे ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 142 के तहत एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 37, 20,000/-, रुपये की राशि के चेक के अनादर और इस तरह वर्तमान मामले में सात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।यह ध्यान दिया जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति पीवीएस मेमोरियल अस्पताल के प्रबंध निदेशक और निदेशक हैं।

इस प्रकार, यहां याचिकाकर्ता/आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शिकायत को रद्द करने के लिए वर्तमान आपराधिक विविध याचिका दायर की है।

इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया: सबसे पहले, क्या दिवाला और दिवालियापन नियम, 2016 की धारा 14 (1) के तहत जारी मोहलत गैर- कॉरपोरेट देनदारों पर एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत लागू होगी और दूसरा, एनआई अधिनियम की धारा 141 के संबंध में आपराधिक कानून में प्रतिनिधिक दायित्व कैसे उभरेगा।

याचिकाकर्ता के वकीलों ने पी मोहनराज और अन्य बनाम मैसर्स शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट [ LL 2021 SC 120 ] में अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 14 (1) 2016 (आईबीसी, 2016) के तहत मोहलत जारी करने के बाद कॉरपोरेट देनदार और उसके निदेशकों के खिलाफ कोई मुकदमा संभव नहीं हो सकता है।

धारा 14(1) आईबीसी निर्धारित करता है कि,

"उप-धाराओं (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, दिवाला प्रारंभ तिथि पर, फैसला करने वाला प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी मोहलत को प्रतिबंधित करने के लिए की घोषणा करेगा, अर्थात्: (ए) )य किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ वाद या लंबित वाद या कार्यवाही की निरंतरता; (बी) कॉरपोरेट ऋणी द्वारा उसकी कोई भी संपत्ति या कोई कानूनी अधिकार या उसमें लाभकारी हित स्थानांतरित करना, भारित करना, अलग करना या निपटान करना; (c) प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कंपनी की किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में कॉरपोरेट देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को रोकने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई भी कार्रवाई; (डी) किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी भी संपत्ति की वसूली, जहां ऐसी संपत्ति कॉरपोरेट द्वारा या उसके देनदार कब्जे में है। “

याचिकाकर्ता की ओर से वकीलों द्वारा यह बताया गया कि एनसीएलटी आदेश के अनुसार, धारा 14(1) के तहत मोहलत आदेश विशेष रूप से मैसर्स पीवीएस मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पारित किया गया था, और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को वाद चलाने के लिए कोई अनुमति नहीं होगी।

कोर्ट ने वकील द्वारा आगे बढ़ाए गए इस विवाद में योग्यता पाई। इसने विशेष रूप से पी मोहनराज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए अवलोकन पर ध्यान दिया कि चूंकि धारा 14 आईबीसी में निहित मोहलत प्रावधान एक कानूनी बाधा डालता है, जो इस तरह की कार्यवाही को जारी रखना या कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ स्थापित करना असंभव बना देगा।

इस प्रकार यह कहा गया कि,

"... च मोहलत की अवधि के लिए, चूंकि वैधानिक रोक के कारण धारा 138/141 की कोई भी कार्यवाही कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ जारी या शुरू नहीं की जा सकती है, उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141(1) और (2) के तहत ऐसी कार्यवाही शुरू या जारी रखी जा सकती है। यह मामला होने के नाते, यह स्पष्ट है कि धारा 14 आईबीसी में निहित मोहलत प्रावधान केवल कॉरपोरेट ऋणी पर लागू होगा, धारा 141 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्ति निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अध्याय XVII के तहत वैधानिक रूप से उत्तरदायी हैं।"

यह इस आधार पर है कि न्यायालय ने पाया कि धारा 14(1) आईबीसी में मोहलत केवल कॉरपोरेट देनदार पर लागू होगा, और धारा 141 एनआई अधिनियम में गैर-कॉरपोरेट देनदार वैधानिक रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

इस प्रकार यह माना गया कि उसके कारण, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि पहले याचिकाकर्ता पीवीएस मेमोरियल अस्पताल के खिलाफ अभियोजन को मोहलत कार्यवाही को अंतिम रूप देने तक स्थगित रखा जा सकता है, जबकि अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सकती है जो कि प्राकृतिक व्यक्ति हैं।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क पर ध्यान दिया कि किसी कंपनी के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शिकायत में कंपनी के मामलों में उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के संबंध में कथन होना चाहिए और वह अन्यथा प्रतिनियुक्त दायित्व के सिद्धांतों के तहत अभियोजन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

अदालत ने दिलीप हरिरामनी बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा (2022) में तय की गई स्थिति पर भी ध्यान दिया, जब वह अपने निष्कर्ष पर पहुंची कि शिकायत में दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व संतुष्ट हैं।

इस प्रकार न्यायालय द्वारा यह माना गया कि शिकायत को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा उठाए गए दोहरे तर्क टिकाऊ नहीं थे। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि पहले याचिकाकर्ता पीवीएस मेमोरियल अस्पताल के खिलाफ मुकदमा मोहलत कार्यवाही के परिणाम के अधीन स्थगित रहेगा, जबकि गैर- कॉरपोरेट देनदारों/प्राकृतिक व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा जारी रह सकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट वी कृष्णा मेनन, जे सूर्या और प्रिंसुन फिलिप पेश हुए। उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जी सुधीर और एडवोकेट थॉमस टी वर्गीज ने किया।

केस : एम/एस पीवीएस मेमोरियल हॉस्पिटल व बनाम डॉ सतीश इयपे और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ ( Ker) 14

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