मातृत्व लाभ अधिनियम में मातृत्व लाभ के अनुदान के लिए पहले और दूसरे बच्चे के बीच समय के अंतर के संबंध में कोई शर्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 अधिनियम में मातृत्व लाभ के अनुदान के लिए पहले और दूसरे बच्चे के बीच समय के अंतर के संबंध में कोई शर्त नहीं है।

इसके साथ, कोर्ट ने एक इंटर कॉलेज लेक्चरर को राहत दी, जिसका मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन वित्तीय पुस्तिका के नियम 153 (1) पर निर्भरता रखते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि दूसरा मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति और दूसरे मातृत्व अवकाश के अनुदान के बीच दो वर्ष से कम का अंतर है।

पूरा मामला

मातृत्व अवकाश के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसने पहले मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया था जो 18 मई, 2018 को समाप्त हो गया था, जो कि 2 वर्ष से कम की अवधि थी और इसलिए, वह वित्तीय पुस्तिका के नियम 153(1) के अनुसार मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं है।

अदालत के समक्ष, उसने तर्क दिया कि उसने 26 नवंबर, 2017 से 18 मई, 2018 तक 174 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था, जिसे विधिवत मंजूरी दे दी गई और याचिकाकर्ता ने 29 जनवरी, 2018 को एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से, नवजात बच्चे का जन्म के एक दिन बाद कार्डियोरेस्पिरेटरी के कारण निधन हो गया।

याचिकाकर्ता ने दूसरी बार गर्भ धारण किया और 18 नवंबर 2018 से 16 मई 2019 तक 24 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया, जिसे आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

उनके वकील ने यह तर्क दिया कि वित्तीय पुस्तिका का नियम 153 (1) 1961 के अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत चलता है, जो पहले और दूसरे बच्चे के बीच किसी भी अनिवार्य अंतराल को निर्धारित नहीं करता है ताकि वह मातृत्व लाभ का पात्र बन सके।

इसे ध्यान में रखते हुए, 1961 के अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, वकील ने तर्क दिया कि वित्तीय पुस्तिका खंड के नियम 153 (1)। II से IX को पढ़ना होगा और यह 1961 के अधिनियम के प्रावधान हैं जो प्रबल होंगे।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश वित्तीय पुस्तिका खंड II से IV के नियम 153(1) के प्रावधानों के अनुरूप है जहां नियम के तहत दी गई अंतिम मातृत्व अवकाश की समाप्ति की तारीख से व्यपगत होने के बाद 2 साल से पहले मातृत्व लाभ देने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

कोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने कहा कि 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन यह दर्शाता है कि एक महिला मातृत्व लाभ के अनुदान के लिए लिखित में नोटिस देने की हकदार होगी, और नोटिस प्राप्त होने पर, नियोक्ता अनुमति देगा ऐसी महिला जिस अवधि के लिए मातृत्व लाभ प्राप्त करती है, उस अवधि के दौरान स्थापना से अनुपस्थित रहती है।

कोर्ट ने कहा,

"1961 के अधिनियम में वित्तीय पुस्तिका के नियम 153 (1) में निर्धारित पहले और दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ के अनुदान के बीच समय के अंतर का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है।"

तदनुसार, कोर्ट ने माना कि प्रसूति अवकाश प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में वित्तीय पुस्तिका के नियम 153(1) पर भरोसा करने में प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से गलती की।

कोर्ट ने कहा,

"मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को संसद द्वारा एक ऐसे विषय पर अधिनियमित किया गया है जिसका उल्लेख सूची III की प्रविष्टि 24 में मिलता है, और यह इस तरह के अधिनियम को बनाने के लिए पूरी तरह से अपनी क्षमता के भीतर है। भले ही राज्य विधायिका को ऐसा कानून बनाना था, मातृत्व लाभ अधिनियम में निहित प्रावधानों को ओवरराइड करते हुए, उक्त अधिनियम राष्ट्रपति के उच्चारण के लिए आरक्षित होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) में प्रदान किए गए उच्चारण को प्राप्त करने के बाद ही लागू होगा।"

नतीजतन, कोर्ट ने माना कि एक बार मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को यू.पी. राज्य द्वारा अपनाया गया है तो 1961 का उक्त अधिनियम वित्तीय हैंडबुक में निहित प्रावधानों के बावजूद पूरी ताकत के साथ लागू होगा जो कि केवल एक कार्यकारी निर्देश है और किसी भी मामले में, संसद द्वारा बनाए गए कानून के लिए सहायक होगा।

कोर्ट ने कहा,

"वित्तीय पुस्तिका के प्रावधान पूर्व संवैधानिक कार्यकारी निर्देश हैं और संसद के अधिनियम के सहायक होंगे और किसी भी विसंगति के मामले में, संसद द्वारा बनाई गई वैधानिक अधिनियम मान्य होगा और इसलिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। वित्तीय हैंडबुक और इसलिए, वित्तीय हैंडबुक खंड I से IV के नियम 153 (1) के प्रावधान को दूसरी गर्भावस्था के संबंध में एक महिला को छुट्टी की स्वीकार्यता के संबंध में पढ़ा जाता है जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होगा और फाइनेंसिला हैंडबुक वॉल्यूम II से IV के नियम 153 (1) के तहत नहीं।"

कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका की अनुमति है और प्रतिवादियों को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के संदर्भ में याचिकाकर्ता को मातृत्व लाभ देने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल - साक्षी मिश्रा बनाम यूपी राज्य एंड 4 अन्य [WRIT - A No. - 5114 of 2022]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 410

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