मजिस्ट्रेट पुलिस को मूल शिकायतों को अग्रेषित नहीं कर सकते, यह अदालत के रिकॉर्ड को नष्ट करने के बराबर हो सकता है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला में कहा कि यदि अदालत द्वारा प्राप्त कोई भी आवेदन, वह दीवानी हो या आपराधिक, उचित ढंग से डायरीकृत और पंजीकृत नहीं किया जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ अदालत के रिकॉर्ड को नष्ट करने के आरोप का सामना करन पड़ सकता है।

ज‌स्टिस संजय धर की खंडपीठ ने कहा कि जब भी कोई आवेदन, चाहे वह नागरिक पक्ष या आपराधिक पक्ष से प्राप्त हो, न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे अनिवार्य रूप से डायरी और पंजीकृत किया जाना चाहिए।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), बडगाम के निर्देशों के बावजूद पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद एक सिविल विवाद में निजी प्रतिवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएचओ को निर्देश देने की मांग कर रहा था।

रिकॉर्ड को देखते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन देकर सीजेएम, बडगाम से संपर्क किया था। याचिकाकर्ताओं के आवेदन को सीजेएम बडगाम ने कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने को पृष्ठांकित किया था।

पीठ ने संबंधित एसएचओ को कार्रवाई के लिए पृष्ठांकन के साथ मूल आवेदन को अग्रेषित करने के कृत्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सीजेएम, बडगाम द्वारा मूल आवेदन को पुलिस को अग्रेषित करने की यह कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है।

अदालत ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर के नसरीन बानो बनाम केंद्र शासित प्रदेश में की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना भी सार्थक पाया, जिसमें अदालत ने पहले ही इस विषय पर निर्देश जारी कर दिए थे।

"यह देखा जा रहा है कि मूल रूप से आवेदन पुलिस को अग्रेषित किए जाते हैं जैसे कि पुलिस स्टेशन उनके न्यायालय का विस्तार है।

इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया कोई भी आवेदन न्यायालय का एक रिकॉर्ड है, इसकी उचित डायरी होनी चाहिए और मूल रूप से पुलिस स्टेशन को नहीं भेजा जाना चाहिए। ऐसा कृत्य न्यायालय के रिकॉर्ड को नष्ट करने के बराबर भी हो सकता है।

"इस प्रकार, इस बात पर जोर दिया जाता है कि अब से, जब भी कोई आवेदन चाहे सिविल पक्ष या आपराधिक पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे आवश्यक रूप से डायरी और पंजीकृत किया जाना चाहिए।

कोई भी मजिस्ट्रेट/कोर्ट उल्लंघन करते हुए पाया गया; प्रशासनिक पक्ष पर कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा और न्यायालय के रिकॉर्ड को नष्ट करने के लिए भी आरोपित किया जा सकता है।"

जस्टिस धर ने इस मुद्दे पर आगे विचार करते हुए कहा कि इस तरह के आवेदन की एक प्रति के साथ केवल आदेश की प्रति है, जिसे रिपोर्ट या कार्रवाई के लिए पुलिस या अन्य प्राधिकरण को भेजा जाएगा, जैसा भी मामला हो।

जस्टिस धर ने यह भी रेखांकित किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को पूर्वोक्त निर्देशों के प्रचलन के बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मूल रूप से आवेदनों को संबंधित पुलिस को आदेश की एक प्रति और ऐसे आवेदनों की प्रति भेजने के बजाय पृष्ठांकन के साथ पुलिस थानों में भेजा जा रहा है। अदालत ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई करके मजिस्ट्रेट अदालतों के रिकॉर्ड को नष्ट कर रहे हैं।

"इसलिए, एक बार फिर इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए और यह प्रदान किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रशासनिक पक्ष की ओर से भी कार्रवाई की जा सकती है।"

यह इंगित करते हुए कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही सीजेएम बडगाम से संपर्क कर चुके हैं और एक निर्देश जारी किया गया है, जस्टिस धर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए उचित तरीका यह होगा कि वे आधिकारिक प्रतिवादियों के खिलाफ सीजेएम, बडगाम के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए एक उपयुक्त आवेदन के माध्यम से उक्त न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।

याचिका का निपटारा करते हुए, पीठ ने सीजेएम, बडगाम को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर 15 अप्रैल, 2022 को पारित आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: नज़ीर अहमद पारा बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर।

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 91

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