मद्रास हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के आरोपी पादरी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पादरी गिदोन जैकब के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन पर अवैध रूप से बालिका गृह चलाने और मानव तस्करी का आरोप लगाया गया है। कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए गिदोन ने कहा था कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक और धार्मिक व्यक्ति है जो बच्चियों को हत्या और भ्रूणहत्या से बचाने के लिए घर चला रहा था।

जस्टिस जी इलांगोवन ने फैसले में कहावत 'नरक का रास्ता अच्छे इरादों से बनाया जाता है' को दोहराया और कहा, "यह सब अच्छे इरादों के साथ शुरू हुआ, लेकिन, बीच में ही फिसल गया। इसलिए यह कहावत सही है।"

बेंच ने कहा,

“भले ही कोई कार्य मानवीय आधार पर किया गया हो, यह कानून के अनुसार किया जाना चाहिए और अगर कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो उस व्यक्ति को अभियोजन का सामना करना पड़ता है। यदि नियमों का कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो विशेष रूप से, बाल गृह का संचालन नियमों और विनियमों के अनुरूप होना चाहिए।“

गिदोन और उनकी पत्नी गुड शेफर्ड इवेंजेलिकल मिशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जिसने 1991 में काम करना शुरू किया था। गिदोन ने कहा कि बाद में, निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से बच्चों के लिए मोस मिनिस्ट्रीज होम नामक एक घर चलाने का फैसला किया।

अदालत को सूचित किया गया कि यह एक अलग इकाई नहीं बल्कि इवेंजेलिकल मिशन प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई थी और कोई अलग बैंक खाता मौजूद नहीं था।

अदालत को सूचित किया गया कि अनाथालय और अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर, तिरुचिरापल्ली के साथ घर को पंजीकृत करने के लिए कदम उठाए गए थे। इस संबंध में, एक अस्थायी प्रमाणपत्र जारी किया गया था जो अनाथालयों और अन्य धर्मार्थ घरों (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के प्रावधान के तहत गठित नियंत्रण बोर्ड द्वारा उचित प्रमाणपत्र जारी होने तक प्रभावी रहना था।

अदालत को आगे बताया गया कि जब स्थायी प्रमाणपत्र देने के लिए निरीक्षण किया गया, तो प्रवेश के लिए रजिस्टरों के रखरखाव, बचाए गए बच्चों के स्रोत, माता-पिता के विवरण आदि के संबंध में कुछ कमियां बताई गईं और गिदोन को इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। यह प्रक्रिया आगे बढ़ी और समाज कल्याण विभाग ने प्रस्तुत रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर, तमिलनाडु छात्रावास और महिलाओं और बच्चों के लिए घर विनियमन अधिनियम, 2014 की धारा 20 (2), किशोर न्याय (बच्चों का देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 के तहत शिकायत दर्ज की। और अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।

अदालत ने कहा कि जब गिदोन ने इस अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ अदालत का रुख किया था, तो एक खंडपीठ ने उससे सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसे वह यह कहते हुए देने में विफल रहा कि रजिस्टर कुछ लोगों द्वारा ले लिए गए थे। अदालत ने कहा कि खंडपीठ ने यह पाते हुए कि गिदोन ने गंदे हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया था, मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था जिसे नौ महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था।

हालांकि गिदोन ने तर्क दिया कि मंजूरी के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था, अदालत ने कहा कि सरकार के सचिव ने धारा 196 (1) सीआरपीसी के अनुसार मंजूरी दी थी और जिला कलेक्टर, त्रिची ने भी गिदोन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को मंजूरी देने में सक्षम प्राधिकारी पर कोई रोक नहीं है।

अपहरण के आरोपों के संबंध में हालांकि गिदोन ने तर्क दिया कि ये अपराध नहीं बनाए गए थे, अदालत ने कहा कि ये तथ्यात्मक पहलू हैं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द याचिका पर विचार करते समय ध्यान नहीं दिया जा सकता है और इस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा गौर किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि इस मामले में अपहरण के प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रक्रियात्मक उल्लंघन करते हुए भी गृह को परित्यक्त महिला बच्चों की देखभाल के लिए शुरू किया गया था।

अदालत ने ये भी कहा कि यह लागू नहीं होगा क्योंकि होम उसिलामपट्टी में एक अस्थायी लाइसेंस पर चल रहा था और बाद में पता बदल गया। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि गिदोन का धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था।

तस्करी और यौन शोषण के आरोपों के संबंध में, अदालत ने दोहराया कि इसका निर्णय तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, और बिना किसी कल्पना के, अदालत सत्यता का फैसला कर सकती है।

अदालत ने कहा,

"मेरा मानना है कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, केवल कुछ दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अन्य दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में आरोप ठीक से तय किए जाने चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए।"

अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता कई वर्षों से अभियोजन का सामना कर रहा है और वह अक्सर जर्मनी का दौरा करता रहा है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति जारी रहेगी।

केस टाइटल: पादरी गिदोन जैकब बनाम राज्य और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 182

याचिकाकर्ता के वकील: इसहाक मोहनलाल, के.समिदुरई के वरिष्ठ वकील

प्रतिवादी के लिए वकील: आर1 के लिए सुदेवकुमार, सीबीआई के लिए वकील, आर2 के लिए गीता

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