"लॉकडाउन एक 'अप्रत्याशित' घटना": मद्रास हाईकोर्ट ने पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क में पूर्ण छूट का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में नगर निगम को 24 मार्च, 2020 से 6 सितंबर, 2020 तक कुल लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान बस स्टैंड में दुकान चलाने के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश का लाभ, जिसने दो महीने (अप्रैल और मई) के लिए लाइसेंस शुल्क माफ किया था, उस अवधि को पूरे लॉकडाउन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

कोर्ट, आर नारायणन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था। वह नागरकोइल नगर निगम के लाइसेंस पर एक दुकान चला रहा था, जो कुल लॉकडाउन अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क की पूर्ण छूट की मांग कर रहा था।

पीठ ने पाया कि हालांकि लाइसेंस समझौते में 'अप्रत्याशित घटना' क्लॉज नहीं था, लेकिन COVID-19 महामारी को 'अप्रत्याशित' घटना के रूप में माना जाना चाहिए। चूंकि स्थानीय निकाय ने स्वयं बस स्टैंड और दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया था, इसलिए यह उस अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क की मांग नहीं कर सकता है जब दुकान बंद थी।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने आदेश में कहा कि,

"सवाल यह है कि क्या लाइसेंसधारी पर निरपेक्ष प्रदर्शन की शर्त के बावजूद, इस न्यायालय को "लॉकडाउन" को एक अप्रत्याशित घटना के रूप में माना जाना उचित होगा, जो लाइसेंसधारक को अपने दायित्व का पालन करने से संबंधित हद तक राहत देगा।

मेरा उत्तर पुष्टिमार्ग में है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 51 में कहा गया है कि जब एक अनुबंध में पारस्परिक वादे के साथ प्रदर्शन किया जाना होता है, तो किसी भी प्रमोटर को अपने वादे को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि वादे के लिए तैयार न हो और अपने पारस्परिक वादे को पूरा करने के लिए तैयार न हो। धारा 54 के अनुसार, प्रदर्शन का दावा नहीं किया जा सकता है जब तक कि दूसरा प्रदर्शन नहीं किया गया है। स्थानीय निकाय को बस स्टैंड को खुला रखना चाहिए और अच्छी मरम्मत करनी चाहिए। लाइसेंसी दुकान को खुला रखने के लिए लाइसेंसधारी को अनुमति दी जानी चाहिए। यदि स्थानीय निकाय ने लाइसेंसधारी को दुकान बंद करने का निर्देश दिया था, तो वह उस अवधि के लिए लाइसेंसधारी से शुल्क की मांग नहीं कर सकता है जब दुकान बंद रही। बेशक, लाइसेंसधारी किसी भी गलत काम से मुक्त होना चाहिए। यदि लाइसेंसधारी को दुकान बंद करने की दिशा में खुदा का कोई दोष नहीं है, तो शुल्क के भुगतान का सवाल नहीं उठेगा। यह स्पष्ट रूप से अनुबंध में एक निहित शब्द है।"

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न मिसालों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि राज्य के साधन को समानता और गैर-मनमानी के सिद्धांतों का पालन करना होगा जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में निजी पक्षों के साथ अनुबंधित मामलों में भी निहित है।

पीठ ने कहा कि,

"राज्य इस पर ध्यान देता है कि क्या मकान मालिक या किरायेदार के रूप में कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं या कहीं मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से दूसरों के अधिकार को प्रभावित करने की संभावना होती है। एक क़ानून को उचित रूप से माना जाना चाहिए। एक अन्यायपूर्ण कानून बिल्कुल भी कानून नहीं है।" प्रयोग किए जाने वाले वैधानिक आदेश या विवेक को संवैधानिक योजना के तहत परीक्षण किया जाना चाहिए। राज्य के हिस्से पर कार्रवाई संविदात्मक मामलों में भी उचित होनी चाहिए ",

कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण लाइसेंस शुल्क में केवल दो महीने की छूट देने के लिए सितंबर में एक आदेश पारित करने के लिए नौकरशाही पर भी कटाक्ष किया। अदालत ने उल्लेख किया कि जून 2020 में दो महीने की छूट देने के लिए नगर निगम आयुक्त द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस सिफारिश को केवल सितंबर में ही लागू किया गया था, लेकिन इस तथ्य पर विचार किए बिना कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया था।

कोर्ट ने कहा कि,

"यह देखा गया है कि नगर निगम आयुक्त द्वारा दिनांक 18.06.2020 को पत्र के जवाब में उक्त जीओ जारी किया गया था। जून 2020 के महीने में भेजा गया एक पत्र जाहिर तौर पर अप्रैल और मई के पहले के महीनों को कवर करेगा। कोई ने अनुमान नहीं लगाया गया है कि लॉकडाउन कई महीनों तक जारी रहेगा। इसलिए, जब सितंबर में जीओ जारी किया गया था, तो उसने सीधे उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो केवल अप्रैल और मई 2020 तक सीमित था। इस तरह से नौकरशाही कार्य करता है। सरकार के सचिव ने इसे समाप्त नहीं किया। नगरपालिका प्रशासन के आयुक्त द्वारा किए गए अनुरोध की शर्तों से परे जाने के लिए आवश्यक है। लेकिन एक संवैधानिक अदालत के पास एक निमिष दृष्टि नहीं हो सकती है। उस स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए जो उस तिथि पर प्रबल होती है जब लिस को स्थगित किया जाता है।"

कोर्ट ने कहा कि अप्रैल और मई के महीनों के लिए माफी देने के साथ समान्य रूप से "कुल लॉकडाउन" अवधि के लिए माफी देना अच्छा होगा। अदालत ने रिट याचिका को 24 मार्च से 6 सितंबर, 2020 तक लाइसेंस शुल्क की पूर्ण छूट का निर्देश दिया। आंशिक लॉकडाउन की बाद की अवधि के संबंध में, अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा, " यह न्यायालय रिचर्ड एच. थेलर द्वारा प्रतिपादित "कुहनी" के सिद्धांत को मानता है। इसके साथ ही न्यायालय अधिकारियों से जमीनी हकीकत पर ध्यान देने और उचित जवाब देने की अपेक्षा करेगा।"

केस का विवरण

शीर्षक: आर नारायणन बनाम तमिलनाडु सरकार

केस नं: WP (MD) 19596 of 20202

बेंच: जस्टिस जीआर स्वामीनाथन

Appearances : याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता एन दिलीप कुमार; एडवोकेट एस अंगप्पन, सरकारी वकील; नगर निगम के लिए अधिवक्ता पी. अथिमूलपंडियन

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: