आर्म्स लाइसेंस एक्ट की धारा 14 में उल्लिखित आधारों पर ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी आर्म्स लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश और अपील को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि आर्म्स लाइसेंस देने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि किसी आवेदन को खारिज करने के लिए निर्दिष्ट कारण खंड (ए) और (बी) आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 14(1) के तहत के तहत निर्धारित लोगों से अलग नहीं हो सकते हैं।

इसके अलावा, लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन को खारिज करने के लिए निर्दिष्ट कारण धारा 14(1) के खंड (ए) और (बी) के तहत निर्धारित कारणों से भिन्न नहीं हो सकते।

जस्टिस जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने याचिकाओं की अनुमति देते हुए कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर उचित और वास्तविक कारण बताने का दायित्व है, जो वे वर्तमान मामले में बताने में विफल रहे।

वर्तमान मामले में लाइसेंसिंग अथॉरिटी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया कारण यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता का जीवन खतरे में है और उसे आत्मरक्षा के लिए एक हथियार की आवश्यकता है। उसके द्वारा दिए गए कारण पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पूरी तरह भिन्न है। इसलिए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी पर उचित और वास्तविक कारणों को निर्दिष्ट करने का दायित्व है, जिनका वे अनुपालन करने में विफल रहे।

अदालत ने आगे कहा कि कोई भी निर्देश/नीति वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती।

कोर्ट ने आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 14 पर भरोसा किया और कहा कि उक्त धारा के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी कुछ आधारों पर एक आवेदन को खारिज कर सकता है और लिखित में कारण दर्ज करने के लिए बाध्य है जहां वह लाइसेंस देने से इनकार करता है। हालांकि, जनहित में उक्त कारणों को नकारा जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी केवल आर्म्स लाइसेंस एक्ट, 1959 की धारा 14 में उल्लिखित आधारों पर लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भिन्न हो सकता है लेकिन वही आर्म्स एक्ट की धारा 13 की धारा (2ए) के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा की गई एक स्वतंत्र जांच पर आधारित होना चाहिए।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी केवल आर्म्स लाइसेंस एक्ट की धारा 14 में उल्लिखित आधारों पर लाइसेंस देने से इंकार कर सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पुन: प्रस्तुत किया गया है। यह विवाद में नहीं है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ भिन्न हो सकता है, लेकिन यह धारा की धारा (2ए) के प्रावधानों के अनुसार, आर्म्स एक्ट की धारा 13 और वह भी लिखित में कारण दर्ज करके लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा की गई एक स्वतंत्र जांच पर आधारित होना चाहिए।

वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बताए गए कारण पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पूरी तरह भिन्न हैं।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कारण आर्म्स एक्ट की धारा 14(3) की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

मेरे निष्कर्षों के परिणाम के रूप में लाइसेंसिंग प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेशों में याचिकाकर्ता को लाइसेंस प्रदान करने से इंकार करते समय सौंपे गए कारण आर्म्स एक्ट की धारा 14(3) की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

उपरोक्त कारणों के लिए अदालत ने लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक प्रावधान के अनुसार हथियार लाइसेंस देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: मनप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट हितेश वर्मा

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता: एडवोकेट अंबिका बेदी, एएजी

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