वकील को वर्चुअल कोर्ट के दौरान महिला के साथ कनूडलिंग करते देखा गया: मद्रास हाईकोर्ट ने वकील को दो सप्ताह की कैद के साथ जुर्माना लगाया

जस्टिस पी.एन. प्रकाश और जस्टिस ए.ए. नक्किरन की मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की खंडपीठ ने हाल ही में तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील आर.डी संथाना कृष्णन को दो सप्ताह के लिए साधारण कारावास और 6000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

आर डी संथाना कृष्णन को 20.12.2021 को वर्चुअल अदालती कार्यवाही में भाग लेने के दौरान एक महिला के साथ कनूडलिंग करते देखा गया। उक्त घटना की वीडियो क्लिपिंग वायरल हो गई और अदालत ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था।

पीठ ने 21.12.2021 को रजिस्ट्री को स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक कार्यवाही दर्ज करने और आगे की जांच के लिए वीडियो को संरक्षित करने और वीडियो को इंटरनेट से हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने सीबी-सीआईडी को प्राथमिकी दर्ज करने और प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया था।

संथाना कृष्णा के खिलाफ आईपीसी की धारा 228,292 (2) (ए) और 294 (ए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 67-ए के तहत अपराध के लिए रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, बार काउंसिल द्वारा संथाना कृष्णा का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में उनके अभद्र व्यवहार के लिए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निपटान लंबित है।

अदालत ने संथाना कृष्णन पर एक महिला को धोखा देने और अदालत के अधिकार को कम करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के साथ पठित धारा 2 (सी) (i) के तहत चार्जेस लगाया है। साथ ही कोर्ट ने न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही के नियत समय में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के साथ पठित धारा 2(सी)(ii) के तहत और धारा 2(सी)(iii) के तहत धारा 12 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन को बदनाम करने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत भी चार्जेस लगाया है।

सीबी-सीआईडी ने वीडियो में महिला की पहचान की और उसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। जांच के दौरान आगे यह पता चला कि संथाना कृष्णन द्वारा महिला का शोषण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण किया जा रहा था।

अपने हलफनामे में संथाना कृष्णन ने घटना को स्वीकार किया, लेकिन दलील दी कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके लैपटॉप में वीडियो चालू था जब उसने महिला "X" के साथ कनूडलिंग की थी। कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।

कोर्ट ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर अदालत की कार्यवाही में आने के लिए चुना था। ऐसा करने के बाद, खुद एक वकील होने के नाते, उसे अदालत के लिए सम्मान और मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता थी। इस तथ्य के बावजूद कि उनका कैमरा 'ऑन' मोड या 'ऑफ' मोड में था या नहीं , उसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में रहते हुए आक्षेपित कृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था।"

अदालत ने आगे कहा कि एक वकील होने के नाते, संथाना कृष्णन से अदालत में उपस्थित होने के दौरान एक मर्यादा बनाए रखने की उम्मीद की गई थी।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर वह वर्चुअल प्लेटफॉर्म से खुद को लॉक करने के बाद अधिनियम में शामिल होने का विकल्प चुनते तो कोई शिकायत नहीं होती।

कोर्ट ने कहा,

"उसके लिए पूरी समस्या यह थी कि वह एक ही समय में दुनिया का सबसे अच्छा होना चाहता था, अर्थात, अपने पेशेवर काम के साथ आभासी श्रवण मंच में होना और साथ ही, "X" के साथ कनूडलिंग करना। इसलिए, हम पाते हैं कि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।"

महिला वीडियो में एक सहयोगी प्रतीत होती है, अदालत ने उसकी दुर्दशा और उसके द्वारा झेली गई शर्म और आघात पर विचार किया। अदालत ने संथाना कृष्णन द्वारा 4 लाख रुपये की राशि का भुगतान करके उसे मुआवजा देने के लिए किए गए निवेदन को रिकॉर्ड में लिया और सचिव, तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपने का निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि संथाना कृष्णन ने आत्मसमर्पण कर दिया था और पश्चाताप दिखाया था, अदालत ने उन्हें प्रत्येक आरोप के लिए दो सप्ताह के साधारण कारावास से गुजरने का आदेश दिया, जो एक साथ चलेगा, और प्रत्येक आरोप के लिए 2,000/- रुपये का जुर्माना (कुल 6,000/- रुपये) का भुगतान करना होगा। तीन आरोप) और डिफ़ॉल्ट रूप से प्रत्येक आरोप के लिए एक सप्ताह के साधारण कारावास से गुजरना होगा।

चूंकि संथाना कृष्णन पहले ही 34 दिनों की कैद की सजा काट चुके थे, इसलिए उन्हें सीबी-सीआईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी के अनुसार कैद की अवधि के खिलाफ लगाए गए कारावास की वास्तविक सजा को बंद कर दिया गया था।

कोर्ट ने कहा,

"हम यीशु की भूमिका निभाने के लिए बहुत छोटे हैं, फिर भी, कोई भी इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकता है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई संथाना कृष्णन हो सकते हैं जो कैमरे में कैद नहीं होने के लिए भाग्यशाली हैं या इतने चतुर हैं कि वे बच जाते हैं। यह न्यायालय नैतिक पुलिसिंग में संलग्न नहीं हो सकता है।"

केस का शीर्षक: मद्रास हाईकोर्ट बनाम आरडी संथाना कृष्णन

केस नंबर: सू मोटू सीआरएल अवमानना याचिका संख्या 1699 ऑफ 2021

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 154

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