अधिग्रहित भूमि को छोड़ा या मूल मालिक को लौटाया नहीं जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एनएचएआई को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुआवजे की एक याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के तहत एक बार भूमि का अधिग्रहण कर लेने के बाद अधिकारी इस आधार पर भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं या लौटा नहीं कर सकते हैं कि अधिग्रहीत भूमि की अब उन्हें जरूरत नहीं है। जमीन का अधिग्रहण एनएचएआई ने किया था।
जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की एकल पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि उत्तरदाताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत उनकी भूमि का अधिग्रहण किया था।
उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक अधिसूचनाएं पारित करने के बाद जो वैधानिक रूप से आवश्यक हैं अधिनियम की धारा 3 के तहत, भूमि के अधिग्रहण के लिए उनके पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया गया था।
हालांकि, प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, प्रतिवादियों ने मुआवजा राशि जारी नहीं की, जो उन्हें देय और स्वीकार्य थी। इसलिए, उन्होंने प्रतिवादियों द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए पारित अधिनिर्णय के संदर्भ में मुआवजे की मांग करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।
दूसरी ओर, प्रतिवादी अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की भूमि अधिशेष थी और इसलिए, भूमि का उपयोग भूस्वामियों द्वारा किया जा सकता है, एनएचएआई को ऐसी भूमि या उसमें किसी भी अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने हालांकि, प्रतिवादियों की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि एक बार राज्य द्वारा अधिग्रहित भूमि को वापस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इस प्रभाव के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।
अदालत ने प्रतिवादियों को आदेश दिया कि वे आदेश के चार सप्ताह के भीतर अधिनिर्णय के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की राशि जारी करें।
कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129 और वी. चंद्रशेखरन और अन्य बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य, (2012) 12 एससीसी 133 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।
तदनुसार, अदालत ने याचिका की अनुमति दी और अधिकारियों को आदेश पारित होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को मुआवजा राशि जारी करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: सुख देव और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य
साइटेशन: CWP No.6660 Of 2021
कोरम: जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ