भ्रूण में गंभीर असामान्यता के कारण दंपति ने 35 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की, केरल उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 दिसंबर) को एक विवाहित दंपत्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 35 सप्ताह की गर्भकालीन आयु की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति मांगी थी।

यह देखते हुए कि "जिस चरण में अनुमति दी जा सकती है वह सीमाएं पार हो चुकी हैं", न्यायमूर्ति पीवी आशा की पीठ ने मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर आदेश पारित किया कि हर संभावना है कि बच्चा जीवित पैदा होगा।" 

याचिकाकर्ताओं की दलील

भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं की ओर इशारा करते हुए, याचिकाकर्ताओं (पति और पत्नी) ने अदालत से गुहार लगाई कि 34 सप्ताह की गर्भकालीन आयु में गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति दी जाए।

जिसके बाद, न्यायालय के निर्देश पर महिला की जांच करने के लिए और उसकी चिकित्सीय स्थिति के साथ-साथ भ्रूण की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत, महिला को अपनी गर्भावस्था की निरंतरता के सवाल पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, जो मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और इसलिए उसे गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि वे जोखिम लेने को तैयार हैं।

मेडिकल बोर्ड की राय

भले ही मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि भ्रूण में गंभीर विकासात्मक मस्तिष्क संबंधी विसंगतियां हैं, लेकिन बच्चे में जन्म के समय जीवित रहने की संभावना भी पाई गई और प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने की संभावना है।

हालांकि, गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

राज्य के तर्क

गवर्नमेंट प्लीडर ने बताया कि सामान्य प्रसव होने पर भी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार रहेगी और मौजूदा स्थिति में मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति गर्भ में बच्चे के जीवन के अधिकार को प्रभावित करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और भ्रूणहत्या की अनुमति "इस स्तर पर नहीं दी जा सकती है, जब इसकी वृद्धि लगभग पूरी हो चुकी है।"

यह भी बताया गया कि मां के साथ-साथ भ्रूण के जीवन के लिए भी खतरा है।

यह तर्क दिया गया कि एमटीपी संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार, गर्भ की समाप्ति केवल 24 सप्ताह तक की अनुमति है और गर्भकालीन आयु के बावजूद इसकी अनुमति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोर्ट का अवलोकन

न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी की, "हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता जोखिम लेने को तैयार हैं, लेकिन काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णयों में से किसी में भी, गर्भकालीन आयु 32 सप्ताह से अधिक नहीं थी।"

यह देखते हुए कि "भ्रूण के पूर्ण विकास के लिए केवल कुछ और दिन बचे हैं", कोर्ट ने विवाहित युगल द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971

उल्लेखनीय है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3 के अनुसार, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की सीमा 20 सप्ताह है।

उसमें दिए गए केवल दो अपवाद हैं, वह यह कि, यदि चिकित्सकों की राय है कि (i) गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिला के जीवन के लिए जोखिम शामिल है, या गंभीर चोट शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम शामिल है; और (ii) इस बात का खतरा है कि अगर बच्चे का जन्म हुआ है, तो शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं होंगी, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि:

-जहां गर्भावस्था बलात्कार के कारण होती है, ऐसी गर्भावस्था के कारण गर्भवती महिला को होने वाली पीड़ा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।

-जहां किसी भी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाली किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप कोई भी गर्भावस्था होती है, ऐसी अवांछित गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा गर्भवती महिला का मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी।

गौरतलब है कि सुपर्णा देबनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 में ऐसा मामला शामिल होगा, जिसमें बच्चे को जन्मजात दोष होगा और जो उसके स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा।

जैसा कि कहा गया है, अधिनियम की धारा 3 में 20 सप्ताह से अधिक समय के बाद गर्भावस्‍था को समाप्त करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, हालांकि, डिवीजन बेंच ने कहा था कि यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होता हैं, जहां यह साबित होता है कि बच्चा जन्मजात स्वास्थ्य दोषों के साथ पैदा होगा।

मौजूदा मामले में, जस्टिस पीवी आशा की खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने WP (C) .No.18610 / 2020 मामले को पहले ही को खारिज कर चुकी हैं, जहा गर्भकालीन आयु 31 सप्ताह थी।

केस टाइ‌टिल - अखिला कुरियन उर्फ अखिला एन बेबी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [WP (C) .No.27842 of 2020 (E)]

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