कासगंज कस्टोडियल डेथ: 'फांसी लगाकर आत्महत्या का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से असंभव': पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने कासगंज कस्टोडियल डेथ पीड़ित अल्ताफ के शरीर का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका में पीयूसीएल ने कस्टडी में बर्बरता, पूरे भारत को लंबे समय से त्रस्त के आलोक में आरोप लगाया है कि अल्ताफ के मामले में फांसी लगाकर आत्महत्या का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से असंभव है।

अधिवक्ता शाश्वत आनंद और अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी के माध्यम से दायर याचिका में अल्ताफ के शरीर का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए प्रार्थना की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि दुनिया में ऐसा कोई सिद्ध मामला नहीं है जहां ढाई फीट से अधिक लंबे व्यक्ति ने लगभग दो फीट ऊंची वस्तु से लटककर आत्महत्या कर ली हो।

याचिका में कहा गया,

"हिरासत में हुई मौतों/यातना/बलात्कार के मामलों में रिट याचिका में पहले से ही विस्तृत अन्य मुद्दों के अलावा पुलिस या संबंधित अधिकारियों के दबाव में हमेशा फर्जी पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट की संभावना होती है, जैसा कि अल्ताफ के मामले से स्पष्ट है और अन्य ऐसे उदाहरण जो इसके बाद विस्तृत हैं, जो न्याय के प्रशासन में एक विशाल बाधा बनाते हैं। इस प्रकार ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि दूसरी बार भी पोस्टमॉर्टम किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र एजेंसी के विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा आयोजित किया जाएगा अर्थात राज्य-संबंधित की सेवा में नहीं होने के साथ, अनिवार्य वीडियो-फिल्मांकन और फोटोग्राफिंग के साथ और बाद में इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को प्रस्तुत करना होगा। इस तरह के अभिलेखों के भंडार के रूप में रखा जाना चाहिए, जब भी निर्देश/उपयुक्त हो, कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।"

याचिका में एक स्वतंत्र एजेंसी के विशेषज्ञों को हिरासत में हुई मौतों के मामलों में पोस्टमार्टम के लिए सामान्य दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है, जो संबंधित राज्य की सेवा में नहीं है।

याचिका में हिरासत में मौत के मामले में अनिवार्य वीडियो-फिल्मांकन और पोस्टमार्टम परीक्षाओं की फोटोग्राफी के निर्देश भी मांगे गए हैं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर चुका है और कासगंज हिरासत में मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जिसमें अल्ताफ ने कथित तौर पर खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस ने दावा किया है कि हिरासत में रहते हुए अल्ताफ की मौत आत्महत्या से हुई, लेकिन अल्ताफ के परिवार का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है।

यह कहते हुए कि अल्ताफ के मामले में राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोप शामिल हैं, जिसमें उच्च अधिकारी शामिल हैं या शामिल होने की संभावना है और राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता के विश्वास का सवाल उठता है, याचिका सच का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करती है।

याचिका में कहा गया है,

"पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में अल्ताफ और ऐसे अन्य व्यक्तियों की मौत सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्थागत हत्या के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार जनता के संदेह और धारणा को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि यूपी राज्य में शायद ही कोई पुलिस स्टेशन सीसीटीवी कैमरों से लैस है, जांच के दौरान शरीर पर लगे कैमरों या वीडियोग्राफी का उपयोग तो दूर की बात है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन और साथ ही भारतीय न्यायिक प्रणाली की महिमा और गरिमा का मजाक है।

पूरा मामला

अल्ताफ 9 नवंबर को पुलिस स्टेशन में मृत पाया गया और पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने जैकेट के हुड से शौचालय में पानी के पाइप का उपयोग करके खुद को फांसी लगा ली, जो जमीन से दो फीट की ऊंचाई पर है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के लापता होने के आरोप में 22 वर्षीय अल्ताफ को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि, वह अब कासगंज रेलवे स्टेशन से मिल गई है।

अल्ताफ की मौत के मामले में कासगंज थाने में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।

यूपी के अधिकारियों ने कहा है कि हिरासत में हुई मौत की विभागीय जांच और मजिस्ट्रेट जांच एक साथ की जा रही है।