कर्नाटक हाईकोर्ट ने साइबर सुरक्षा के कारण लाइव स्ट्रीमिंग और वीसी सुनवाई निलंबित की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने साइबर सुरक्षा मुद्दों के कारण सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा बंद कर दी। साइबर सुरक्षा कारणों को देखते हुए बेंगलुरु, धारवाड़ और कालाबुरागी में कर्नाटक हाईकोर्ट के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाएं फिलहाल निलंबित कर दी गई।

चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने मौखिक रूप से कहा,

“दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। हम लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रोक लगा रहे हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ शरारत की जा रही है। हो सकता है कोई शरारती खिलाड़ी हो।”

सीजे ने कहा,

“तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो रजिस्ट्रार और कंप्यूटर टीम के पास यह पूछने में जल्दबाजी न करें कि हमारी अनुमति क्यों नहीं दी गई। कृपया, यह दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व घटना है। अन्यथा कर्नाटक हाईकोर्ट हमेशा बड़े पैमाने पर जनता के साथ-साथ एडवोकेट/वकीलों के लिए बेहतर सेवाओं के लिए तकनीक का उपयोग करने के पक्ष में है। लेकिन जो स्थिति अभूतपूर्व है, उसके लिए हमें यह निर्णय लेना होगा।”

हाईकोर्ट ने 2021 में ट्रायल के आधार पर अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की थी। पहला लाइव-स्ट्रीम 31 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट के आधिकारिक यूट्यूब पेज पर उपलब्ध कराया गया। लाइव-स्ट्रीम की जाने वाली पहली सुनवाई कोर्ट हॉल नंबर एक से थी, जहां चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक और जस्टिस सूरज गोविंदराज की खंडपीठ बैठी थी।

हाईकोर्ट ने 2022 में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग पर कर्नाटक नियमों को अधिसूचित किया, जो 1 जनवरी, 2022 से लागू हुआ।