कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिखित बयान में शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि के आरोप लगाने के आरोपी वकील के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस वकील के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज करने से इनकार कर दिया, जिस पर अपने मुवक्किलों की ओर से उपलोकायुक्त के समक्ष "शिकायतकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान" के साथ लिखित बयान दर्ज करने का आरोप है। वह शिकायतकर्ता का भी वकील है।

जस्टिस के नटराजन ने अभियुक्त वकील संतोष कुमार एम के इस तर्क को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई आपराधिक इरादा नहीं है या उसने केवल अपने मुवक्किल की रक्षा करने के लिए नेक नीयत से काम किया है।

पीठ ने कहा,

"आरोपी द्वारा दिए गए कथन या अभियुक्त द्वारा दिए गए मानहानिकारक बयान आईपीसी की धारा 499 के अपवाद के तहत नहीं आएंगे, क्योंकि अभियुक्त नंबर 3 (एडवोकेट) द्वारा दिए गए बयान को आचरण करते समय अच्छे विश्वास में नहीं कहा जा सकता है।"

वकील पर अपने खदान मालिक मुवक्किलों के खिलाफ शिकायत के जवाब में उपलोकायुक्त के समक्ष दायर लिखित बयान में "शिकायतकर्ता की छवि धूमिल करने के इरादे से शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाने" का आरोप है। मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के अलावा, शिकायत ने एक करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा करने के लिए दीवानी मुकदमा भी दायर किया है।

आईपीसी की धारा 499 के तहत शिकायत में कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए वकील का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने केवल अपने मुवक्किलों की रक्षा के लिए नेकनीयती से काम किया और उसे मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

वकील ने कहा,

"पूरे दस्तावेजों पर गौर किया जाना चाहिए और यह शिकायतकर्ता को बदनाम करने के आपराधिक इरादे या आपराधिक इरादे का चुनाव नहीं होना चाहिए।"

सह-आरोपी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने पहले ही नुकसान के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर दिया है, जो साक्ष्य के स्तर पर है।

सह-आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया,

"आईपीसी की धारा 499 या 500 को आकर्षित करने के लिए इन अभियुक्तों द्वारा कोई आरोप या बयान नहीं दिया गया। आईपीसी की धारा 499 की धारा 5 और 9 के अपवाद के साथ इन याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपलब्ध है। वकील ने अभियुक्त नंबर 1 और 2 के हस्ताक्षर प्राप्त करने पर आपत्ति दर्ज नहीं की। इसलिए अभियुक्त नंबर 1 और 2 को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।"

हालांकि, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि क्या उसे बदनाम करने का इरादा है, यह परीक्षण का विषय है।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"आरोपी नंबर 3 [वकील] चाहे उसने खुद कार्रवाई की हो और आपत्ति के लिखित बयान में प्रकथनों का उल्लेख किया हो, या आरोपी नंबर 1 और 2 के निर्देश पर उसने ऐसा आरोप लगाया हो, इन सभी पर विचारण के बाद ही विचार किया जाना है।"

अदालत ने कहा कि यह "स्वीकृत तथ्य" है कि वकील ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपने मुवक्किलों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना बयान दर्ज किया।

अभियुक्तों द्वारा दायर रिकॉर्ड और कथित मानहानि आपत्तियों पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा:

"इन बयानों के अवलोकन पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह आरोपी नंबर 1 से 3 द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक बयान है। इसलिए, अब यह विभाजित नहीं किया जा सकता है कि आरोपी नंबर 3 ने खुद शिकायतकर्ता के खिलाफ उन अपमानजनक बयानों को लिखा है या उसने अभियुक्त संख्या 1 और 2 के निर्देश पर ही आपत्तियां तैयार कीं, क्योंकि आपत्तियों के बयान पर अभियुक्त संख्या 1 और 2 द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

यह देखते हुए कि वकील ने खुद अपने मुवक्किल की ओर से हस्ताक्षर करते हुए आपत्तियों के बयान दर्ज किए, अदालत ने कहा,

"इसलिए आरोपी नंबर 1 और 2 एक तरफ और आरोपी नंबर 3 शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए एक-दूसरे को दोष नहीं दे सकते ।

अदालत ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल करने का कोई इरादा या इरादा नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायाधीश स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप तय करने का मामला बनता है। इसमें कहा गया कि आरोपी वकील है और उसने खुद सह-आरोपी की ओर से आपत्ति का मसौदा तैयार किया है। अदालत में सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष दायर आपत्तियों के बयान के परिणामों के बारे में जानता है।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जोड़ा,

"इसलिए मुकदमे में जाए बिना यह अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया गया या शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई आपराधिक मंशा या मनःस्थिति नहीं है, इसलिए मुकदमे की सुनवाई आवश्यक है।"

केस टाइटल: संतोष कुमार एच और ए केशव भट व अन्य।

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 4359/2022 आपराधिक याचिका नंबर 4451/2022 से जुड़ी

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 51/2023

आदेश की तिथि: 31-01-2023

प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट के रविशंकर भट और के त्रिभुवन, R1 के लिए एडवोकेट एस राजशेखर और एडवोकेट के रामभट R2 और R3 के लिए।

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें