अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 9 के तहत "सामान्य रूप से रहता है" एक विशेष स्थान पर समय बिताने से संबंधित नहीं, बल्कि निवास करने का इरादा है: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर स्थित खंडपीठ ने हाल ही में दोहराया कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की धारा 9 के तहत "सामान्य रूप से निवास" शब्द का निर्धारण किसी विशेष स्थान पर रहने वाले संबंधित व्यक्ति के वहां पहुंचने के इरादे के आधार पर किया जाता है।
गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की धारा 9 कुछ आवेदनों के संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि "सामान्य रूप से निवास करता है" शब्द का किसी विशेष स्थान पर बिताए गए समय से कोई लेना-देना नहीं है।
मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी एक दूसरे से विवाहित थे और नागदा में रह रहे थे। वैवाहिक कलह के कारण याचिकाकर्ता ने नागदा छोड़ दिया और अपनी बेटी को अपने साथ नागपुर ले गई। अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 7, 10 और 12 के तहत निचली अदालत का रुख किया।
उसी के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उक्त ट्रायल कोर्ट के पास प्रतिवादी द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि नाबालिग बच्चा नागपुर में रह रहा था। हालांकि, रूचि माजू बनाम संजीव माजू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। परेशान होकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने अधिनियम की धारा 9 के तहत आदेश और रुचि माजू मामले में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों की ठीक से सराहना नहीं की।
तर्क दिया गया कि नागदा छोड़ने के बाद उसकी बेटी का दाखिला नागपुर के एक स्कूल में कराया गया। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्चा अस्थायी अवधि के लिए नागपुर का हवाई दौरा कर रहा था। अतः अपील की गई कि आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाए।
इसके विपरीत, प्रतिवादी ने कहा कि याचिकाकर्ता के नागपुर जाने से पहले, उनकी बेटी नागदा में पढ़ रही थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल इसलिए कि उनकी बेटी का नागपुर के एक स्कूल में दाखिला हुआ था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब सामान्य रूप से नागपुर में रह रही थी।
पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में बल पाया। रुचि माजू मामले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा-
सुप्रीम कोर्ट के पूर्वोक्त कथन से, यह स्पष्ट है कि 'सामान्य रूप से निवास करता है' शब्द का किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष स्थान पर बिताए गए समय से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन किसी विशेष स्थान पर पहुंचने के बाद उसके रहने के इरादे को देखा जाना चाहिए। और, वर्तमान मामले में बेटी 12.07.2020 तक अपने पिता प्रतिवादी संख्या 2 के साथ रह रही थी, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ नागपुर चली गई। नागपुर में, उनकी मां ने उन्हें नागदा के आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया। यह स्पष्ट रूप से एक और एकमात्र निष्कर्ष की ओर जाता है कि नागपुर पहुंचने के बाद, अवयस्क केवल नागपुर में रहने का इरादा रखता था और ऐसी परिस्थितियों में रुचि मजू (सुप्रा) के उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत मान सकती है कि नाबालिग का इरादा केवल नागपुर में रहने का था, जो इस धारणा को भी जन्म देता है कि वह आमतौर पर केवल नागपुर में रहती है, न कि नागदा में, जहां उसके पिता ने आवेदन दायर किया है।
उक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया। नतीजतन, अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी गई थी, जिसका परिणाम प्रतिवादी द्वारा धारा 7, 10, और 12 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया आवेदन क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया गया था। हालांकि, प्रतिवादी को नागपुर में मामले को आगे बढ़ाने की छूट दी गई थी। तदनुसार, याचिका की अनुमति दी गई थी।
केस टाइटल: कल्याणी सारस्वत बनाम गजेंद्र व अन्य।