पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रम्प, अमिताभ बच्चन के नाम पर COVID ई-पास खरीदकर 'रियलिटी चेक' किया: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने एक जी न्यूज (Zee News) के पत्रकार के खिलाफ आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द किया।

दरअसल, पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप और अमिताभ बच्चन के नाम से COVID ई-पास खरीदकर अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए ई-पास पंजीकरण पर 'रियलिटी चेक' किया था।

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि पत्रकार अमन कुमार भारद्वाज (याचिकाकर्ता) को राज्य की सत्यापन प्रणाली के उचित कामकाज (राज्य में प्रवेश के लिए ई-पास बनाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध के संबंध में) के बारे में संदेह था और वह भ्रामक अनुरोध सबमिट करने के अलावा सिस्टम की जांच और सत्यापन के लिए मीडिया के माध्यम से कोई अन्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि पूरे प्रकरण में याचिकाकर्ता का इरादा न तो बेईमान था और न ही कपटपूर्ण था, क्योंकि ई-पास जनरेट होने के तुरंत बाद, जो अन्यथा किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता था, याचिकाकर्ता ने इसे संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों के संज्ञान में लाया।"

कोर्ट ने भारद्वाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 468, 471, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (डी) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 के तहत दर्ज मामले को खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

25 अप्रैल, 2021 को, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अंतर-राज्यीय परिवहन के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए। शासन के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इस पूरे सिस्टम की निगरानी करने की बात कही गई।

इसके अलावा, 5 मई को, राज्य सरकार ने 7 मई से 'कोरोना कर्फ्यू' लगाने की एक अधिसूचना जारी की, और किसी भी तरह के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए ई-पास वेब पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में एक दिशानिर्देश लागू किया गया था।

अब, याचिकाकर्ता (भारद्वाज) जो प्रासंगिक समय पर ज़ी मीडिया हाउस के साथ काम कर रहे थे, ने 25 अप्रैल और 5 मई के आदेश के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण फॉर्म के सत्यापन के लिए प्रशासन के दावों के बारे में एक जांच की।

इस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता ने बिना कोई वैध कारण बताए हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के लिए दो ई-पास जारी करने के लिए पोर्टल पर दो ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरे और पंजीकरण दो प्रसिद्ध हस्तियों यानी अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रम्प (वास्तव में उन्हें पास जारी किए गए थे) के नाम पर किए गए।

इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता पर उपरोक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

यह राज्य का मामला था कि भारद्वाज ने खुद को 'अमिताभ बच्चन' और 'डोनाल्ड ट्रम्प' के रूप में प्रतिरूपित किया और नकली और जाली दस्तावेज बनाने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में अपने स्वयं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उल्लेख करके वाहनों के फर्जी पंजीकरण नंबर का इस्तेमाल किया।

दूसरी ओर, भारद्वाज ने तर्क दिया कि उनके द्वारा प्रसिद्ध हस्तियों के नामों का उपयोग इस उम्मीद के साथ किया गया था कि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा उल्लिखित नामों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

उनका आगे यह निवेदन था कि व्यापक जनहित के लिए पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया के पीछे की सच्चाई और सिस्टम में खामियों का पता लगाने के लिए पूरी कवायद उनके द्वारा की गई थी।

कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ने शुरू में कहा कि भारद्वाज ने धोखाधड़ी के इरादे से कोई काम नहीं किया, बल्कि वास्तविकता की जांच के लिए और ऑनलाइन पंजीकरण और ई-पास के निर्माण की प्रणाली के कामकाज को सत्यापित करने के लिए किया, जिसके बारे में यह दावा किया गया था। यह बताएं कि ऑनलाइन अनुरोध के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद ई-पास जेनरेट किए जाएंगे।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता का हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए इन ई-पासों का उपयोग करने का इरादा नहीं था और न ही उनका उपयोग किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस व्यवस्था को लाया। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए एक कृत्य धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था।"

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को अलार्म और चेतावनी देने की कोशिश की थी ताकि आपदा से बचने के लिए प्रणाली में सुधार किया जा सके या राज्य में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करके COVID-19 महामारी के प्रसार की गंभीरता या परिमाण को बढ़ाया जा सके।"

अदालत ने आगे टिप्पणी की क्योंकि यह नोट किया गया कि भारद्वाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 468 और 471 और आईटी अधिनियम, 2000 धारा 66 (D) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं

नतीजतन, मामला रद्द कर दिया गया और याचिका को अनुमति दी गई और उपरोक्त शर्तों में निपटाया गया।

केस टाइटल - अमन कुमार भारद्वाज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एंड अन्य

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