जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत गिरफ्तार पत्रकार की हिरासत रद्द की, कहा- डिटेनिंग अथॉरिटी ने पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी का "अविवेक" रूप से इस्तेमाल किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग अस्थिर मन और अनिश्चितता के साथ किया, पत्रकार फहद शाह का हिरासत आदेश रद्द कर दिया।

जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,

"सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव और देश की सुरक्षा और संप्रभुता दो अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं और इनके अलग-अलग अर्थ हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सीमांकित हैं और एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, जो स्पष्ट रूप से किसी भी संदेह की छाया से परे साबित होता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने अपना विवेक नहीं लगाया, जिससे एकतरफा आदेश पारित करते हुए।"

पीठ फहद के बड़े भाई द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके निरोध आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में निवारक हिरासत में रखा गया था।

अपनी दलील में याचिकाकर्ता ने कहा कि फहद प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जिन्होंने ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है और वह शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या कोई प्रतिकूल रिकॉर्ड नहीं है।

उन्होंने कभी भी अपने लेखन या कर्मों से या सोशल मीडिया का उपयोग करके किसी भी तरह से कार्य नहीं किया या किसी भी तरह से व्यवहार नहीं किया, जो कानून के संदर्भ में कोई अपराध होगा या जो समाज में बड़े पैमाने पर हिंसा या अराजकता को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कभी भी व्यवहार या कार्य नहीं किया, जो किसी भी तरीके से जो सार्वजनिक व्यवस्था या कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक या प्रतिकूल हो सकता है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया और यूएलए (पी) की धारा 13, धारा 124ए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 के तहत झूठा मामला दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पुलवामा में सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत का आवेदन दायर किया गया, जिससे उन्हें जमानत मिल गई।

हालांकि, जब पुलिस को जमानत का आदेश दिया गया तो उन्होंने फहद को रिहा नहीं किया और उसे दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया, जहां आरोपों के एक ही सेट पर आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि फहद द्वारा जमानत हासिल करने के जवाब में प्रतिवादियों ने उसके खिलाफ निरोध का आदेश जारी किया, जिसके आधार पर उसे निवारक हिरासत में ले लिया गया।

जस्टिस नरगल ने दलीलों पर विचार करने के बाद कहा,

"कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की मात्र आशंका 'सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव' को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में हिरासत के आदेश से सात महीने पहले रिपोर्ट किए गए अपराध के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका का वास्तव में कोई आधार नहीं है।

जस्टिस नरगल ने यह देखते हुए कि सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" अलग-अलग अवधारणाएं हैं, हालांकि हमेशा अलग नहीं होती हैं, समझाया कि शांति का हर उल्लंघन कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी के बराबर हो सकता है। इस तरह के हर उल्लंघन में सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी नहीं होती है। साथ ही हर सार्वजनिक अव्यवस्था "राज्य की सुरक्षा" को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के जनादेश की व्याख्या करते हुए पीठ ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव और देश की सुरक्षा और संप्रभुता दो अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं और अलग-अलग अर्थ हैं और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सीमांकित हैं। इसलिए एक साथ उपयोग नहीं किए जा सकते। स्पष्ट रूप से किसी भी संदेह की छाया से परे साबित होता है कि निरोध के आदेश को पारित करते समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपना दिमाग नहीं लगाया।

पीठ ने रेखांकित किया,

"चूंकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग अस्थिर मन और अनिश्चितता के साथ किया। तदनुसार, निरोध आदेश गलत हो जाता है और कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और इसे रद्द किया जा सकता है।"

उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और विवादित निरोध आदेश रद्द कर दिया। साथ ही फहद को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

केस टाइटल: पीरजादा शाह फहद बनाम यूटी ऑफ जेएंडके।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 91/2023

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