जमीयत उलमा-ए-हिंद ने गुजरात के स्कूलों में भगवद गीता की अनिवार्य शिक्षा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्य सरकार के एक प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्कूलों में भगवद गीता को प्रार्थना कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा जनहित याचिका में राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती दी गई है जिसमें श्रीमद्भगवद गीता के मूल्यों और सिद्धांतों / उपदेशों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रार्थना सभाओं में कहानियों और प्रार्थनाओं, श्लोक गायन, पाठ और जप आदि से सिखाना अनिवार्य किया गया है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि यह प्रस्ताव शासन का दुरुपयोग है, संविधान के भाग III में गारंटीकृत अनुच्छेद 14, 28 और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ भी है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के वकील सीन‌ियर एडवोकेट मिहिर जोशी की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, हालांकि, इसने संकल्प पर रोक लगाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता के बयान

याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क है कि स्कूली पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करना धार्मिक शिक्षा देने और हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक को प्रमुखता देने के बराबर है, जो कथित तौर पर भारतीय मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है।

याचिका में कहा गया है, "यह संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है जैसा कि अरुणा रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2002) 7 SCC 368 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई है। इसके अलावा, विवादित प्रस्ताव भी धर्मनिरपेक्ष विरोधी है और इस प्रकार संविधान की मूल संरचना के विपरीत है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी ने तर्क दिया कि "राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भी धार्मिक पुस्तक को छुआ नहीं गया है और ऐसा नहीं हो सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) कहता है कि एक वैधानिक संगठन है जो पाठ्यक्रम तैयार करेगा और राज्य सरकार को इसकी सिफारिश करें। यहां, गाड़ी को घोड़े के सामने रखा जाता है। राज्य को यह निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है कि आप ऐसा करें। इसके विपरीत, कानून कहता है कि संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखें।"

यह आगे तर्क दिया गया कि राज्य सरकार का संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के सिद्धांतों पर आधारित था, हालांकि, यह किसी भी धार्मिक पुस्तक को निर्धारित नहीं करता है।

सीनियर एडवोकेट जोशी ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी शामिल है उसमें एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और किसी भी धार्मिक पुस्तक को किसी अन्य धर्म की पुस्तक पर प्रधानता नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता, धर्म के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और निर्देश दिया गया है कि राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार के संकल्प के बारे में

आक्षेपित संकल्प में गीता के परिचय को शामिल किया गया है। कक्षा 6 से 8 में छात्रों को गीता और उसमें निहित कहानियों से परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा, कक्षा 9 से 12 तक, गीता की कहानियों और पाठों को छात्रों की प्रथम भाषा की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाएगा।

यह आगे कहता है कि छात्रों का मूल्यांकन भी किया जाएगा और गीता की प्रार्थनाओं और कहानियों को प्रार्थना सभाओं में शामिल करना अनिवार्य है। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि गीता आधारित गतिविधियों और प्रतियोगिताओं जैसे गायन, पाठ और श्लोकों का जाप, रचना, नाटक, ड्राइंग, प्रश्नोत्तरी आदि स्कूलों द्वारा आयोजित की जानी चाहिए।

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के लिए गीता के संबंध में अध्ययन सामग्री क्रमशः जीसीईआरटी और जीएसएचएसईबी द्वारा तैयार की जाएगी।