संस्थान 'गलती से प्रवेश' पाने वाले छात्रों का नामांकन रद्द नहीं कर सकते, जब उनकी ओर से कोई गलती ना हो : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के एमएससी नर्सिंग के छात्रों की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में संस्थान के ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) को चुनौती दी गई है, जिसके जर‌िए उनके प्रवेश को रद्द कर दिया गया था।

छात्रों को एम्स के प्रॉस्पेक्टस और ऑफर लेटर में पात्रता शर्तों के आधार पर भर्ती किया गया था। हालांकि, 2 महीने बाद संस्थान ने उनके प्रवेश को रद्द करने का निर्णय लिया क्योंकि उसने नियत तारीख से बाद में योग्यता परीक्षा परिणाम जारी किया था। ऐसे में छात्रों ने राहत की गुहार लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

यह देखते हुए कि छात्र दो महीने से कोर्स पढ़ रहे थे, जस्टिस प्रतीक जालान ने फैसला सुनाया कि संस्थान अब विश्वविद्यालय की कमियों के लिए छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है।

जस्टिस जालान ने देखा,

"याचिकाकर्ताओं ने 18.10.2021 के विवादित ओएम जारी होने से पहले लगभग दो महीने के लिए अपने कोर्स पर मुकदमा चलाया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने एम्स से किसी भी जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया या छुपाया था - वास्तव में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि योग्यता परीक्षा थी एम्स द्वारा ही संचालित होती है। राजेंद्र प्रसाद माथुर में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ताओं की तुलना में संस्थान पर अधिक दोष है।"

इसी के तहत कोर्ट ने याचिका को बरकरार रखा।

संस्थाओं के प्रति दायित्व

इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह मुद्दा आया कि क्या संस्थान द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रवेश के कारण निर्दोष छात्रों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

कोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद माथुर बनाम कर्नाटक विश्वविद्यालय (1986), अशोक चंद सिंघवी बनाम जोधपुर विश्वविद्यालय और अन्य (1989) और जावेद अख्तर और एक अन्य बनाम जामिया हमदर्द और एक और (2005) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर बहुत भरोसा किया ।

इन मामलों में छात्र प्रवेश के लिए अपात्र थे या विश्वविद्यालय ने लापरवाही से आवेदनों को संसाधित किया था। ऐसे सभी मामलों में छात्र किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयानी के दोषी नहीं थे।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न उदाहरणों के बाद, जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा,

" किसी भी शैक्षणिक संस्थान को पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद, वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रवेश रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो उन उम्मीदवारों के लिए पूर्वाग्रह के कारण होगा, जिन्हें प्रवेश दिया गया था क्योंकि वे तब तक किसी अन्य जगह में प्रवेश लेने में असमर्थ होंगे.."

इस प्रकार, कोर्ट ने ओएम को रद्द कर दिया और याचिका को सही ठहराया और छात्रों को बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी।

केस शीर्षक: आभा जॉर्ज और अन्य बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और अन्य।

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 99

केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) 12263/2021 और सीएम एपीपीएल। 38369/2021

कोरम: जस्टिस प्रतीक जालान

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