HPCs, छूट बोर्डों को प्रभावित नहीं करेगा ; CrPC की धारा 432, 433A के तहत जल्द रिहाई के लिए कैदियों के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए राज्य सरकारों में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432, 433 ए के तहत कैदियों के छूट आवेदनों पर विचार कर रहे छूट बोर्डों के रास्ते में नहीं आएगा।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया कि 7 मई को पारित आदेश - जिसमें एचपीसी को महामारी के दौरान जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए पहचान की गई श्रेणियों के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था - छूट बोर्डों के कामकाज को प्रभावित नहीं करेगा।

पीठ ने कहा, "7 मई के आदेश में, 432, 433 ए सीआरपीसी के तहत समय से पहले रिहाई के हकदार कैदियों की रिहाई का कोई उल्लेख नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम अधिकारी, यानी छूट बोर्ड इत्यादि, उन लोगों की रिहाई के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे जो समय से पहले धारा 432 और 433 ए सीआरपीसी के तहत रिहाई के हकदार हैं।"

पीठ ने एडवोकेट तल्हा अब्दुल रहमान के एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट शोएब आलम ने किया, जिन्होंने बताया कि एचपीसी के गठन के बाद छूट बोर्ड छूट आवेदन नहीं ले रहे हैं।

7 मई के आदेश को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में पारित किया था, जिसमें दूसरी लहर के दौरान जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए थे।

पिछले साल, COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के गठन का निर्देश दिया था ताकि कम जघन्य अपराधों में दोषियों और विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहाई पर विचार किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि एचपीसी उन कैदियों की रिहाई पर विचार कर सकती है, जिन्हें दोषी ठहराया गया है या उन अपराधों के लिए विचाराधीन हैं, जिनके लिए निर्धारित सजा, जुर्माना के साथ या बिना, 7 साल या उससे कम है, और कैदी को अधिकतम के बजाया कम सालों की सजा दी गई है।

एचपीसी में (i) राज्य विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, (ii) प्रधान सचिव (गृह/कारागार), जिस भी नाम से जाने जाते हो, (iii) कारागार महानिदेशकको शामिल किया गया था।

जब पिछले साल नवंबर-दिसंबर तक महामारी कम होने पर कई उच्च न्यायालयों/एचपीसी ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी, और कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था।