हिजाब केस- सबरीमाला जजमेंट प्रो-चॉइस, संवैधानिक नैतिकता राज्य की शक्ति पर एक प्रतिबंध : वरिष्ठ अधिवक्ता कामत ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट में गुरुवार को हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं की ओर से जवाबी तर्क पेश किए।

कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर एक सरकारी पीयू कॉलेज के प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है। फुल बेंच के समक्ष सुनवाई का आज 10वां दिन था।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की खंडपीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को सुनवाई समाप्त करेगी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखेगी।

पीठ ने आज एक अन्य कॉलेज की छात्राओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम डार को भी सुना। इन छात्राओं का आरोप है कि उन्हें कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। बेंच ने प्रतिवादियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार को भी सुना।

कामत ने तर्क दिया कि जो छात्राएं सिर पर दुपट्टा पहनना चाहती हैं, उन्हें इस सरकारी आदेश के बहाने शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है।

उन्होंने कहा,

" उनके सर्वोपरि शिक्षा के अधिकारों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। एक राज्य के रूप में आपको सुविधा प्रदान करनी चाहिए और एक सक्षम माहौल बनाना चाहिए। "

संवैधानिक नैतिकता के पहलू पर राज्य की प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, कामत ने कहा कि सबरीमाला और नवतेज जौहर के फैसले जो कि एडवोकेट जनरल द्वारा उद्धृत किए गए थे, "प्रो चॉइस" निर्णय हैं। " संवैधानिक नैतिकता "प्रो चॉइस" है। यह राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध है।"

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आवश्यक धार्मिक आचरण और संरक्षण के मुद्दे पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी।

सरकारी पीयू कॉलेज, उसके प्राचार्य और व्याख्याताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. नागानंद ने बुधवार को आरोप लगाया था कि तथाकथित छात्र विरोध प्रदर्शन 'कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया' द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कथित तौर पर एक कट्टरपंथी संगठन है।

इसका जवाब देते हुए एजी ने आज अदालत को अवगत कराया कि शिक्षकों द्वारा की गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की गई है और उसी पर एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

कामत ने बताया कि राज्य याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए इस अनुरोध का जवाब देने में विफल रहा है कि वे दो साल पहले अपने प्रवेश के बाद से हेडस्कार्फ़ पहन रहे हैं और दिसंबर 2021 तक इस पर कोई आपत्ति नहीं थी।

उन्होंने कहा,

" मैंने हिजाब पहनने के लिए एक सामान्य घोषणा की मांग नहीं की है। मैंने आदेश रद्द करने और याचिकाकर्ताओं को हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की है। दूसरी राहत आदेश रद्द करने के परिणामस्वरूप है। "

फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफआईआर आदेश को चुनौती है, जिसे एजी ने काफी हद तक छोड़ दिया है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आदेश के ऑपरेटिव हिस्से से पहले इसमें एक पैराग्राफ था जिसमें देखा गया था कि कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होगा।

जब बेंच ने इन पहलुओं पर पूछा तो एजी ने माना था कि ड्राफ्ट्समैन थोड़ा "उत्साही" हो गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित सरकारी आदेश में संदर्भ "से बचा जा सकता था।"

इस पृष्ठभूमि में कामत ने प्रस्तुत किया,

" जहां तक ​​इस आदेश की बात है तो मेरे बहुत से काम बहुत आसान हो गए हैं, क्योंकि 90 प्रतिशत आदेश स्वीकार कर लिया गया है।

विद्वान एजी ने पहले दिन पूरी निष्पक्षता से स्पष्ट रूप से कहा है कि यह आदेश का सार नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह अति उत्साह का परिणाम हो सकता है और उन्होंने कहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी।

सबसे पहले उद्धृत उन निर्णयों में से कोई भी इस मामले में लागू नहीं होता। एजी अंत तक कहते रहे कि वह उन फैसलों की व्याख्या करेंगे, लेकिन उन्हें समझाया नहीं गया।

दूसरा, आदेश के इस हिस्से को भी हटाना होगा क्योंकि यह प्रशासनिक कानून में श्रुतलेख के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। एजी का कहना है कि ऑपरेटिव पार्ट अहानिकर है लेकिन यह कह रहा है कि हिजाब जरूरी नहीं है।

तीसरा, रियायतों और श्रुतलेख के सिद्धांत के अलावा इस अंतिम भाग को क्यों हटाना है, इसका कारण यह है कि कोई सामग्री नहीं है। यदि निर्णय अप्रासंगिक हैं तो यह समझने के लिए क्या सामग्री है कि हिजाब की अनुमति नहीं है। "

उन्होंने कहा कि एजी ने आदेश में "सार्वजनिक व्यवस्था" का आधार छोड़ दिया है।

" हलफनामे में राज्य का कहना है कि वे इसे लोक व्यवस्था के आधार पर कर रहे हैं। एजी द्वारा तर्कों में छोड़े गए आदेश में सार्वजनिक आदेश का एक संस्करण है। संविधान के खिलाफ सार्वजनिक आदेश की परिभाषा रखी गई है। इस तरह से एक आदेश तैयार किया जाता है? "

इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया कि क्या कॉलेज विकास समिति, जिसमें विधायक भी शामिल हैं, उसमें यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है?

उन्होंने कहा कि चुनौती सीडीसी के गठन को नहीं है, बल्कि चुनौती सीडीसी पर "कार्यकारी कार्यों" को निहित करने की है, जो अन्यथा शिक्षा अधिनियम के तहत अधिकारियों के लिए हैं।