हाईकोर्ट ने सार्वजनिक समारोहों में साउंड सिस्टम चलाने के लिए लाइसेंस देने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 के तहत अनुमत सीमा के भीतर सार्वजनिक समारोहों / कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम चलाने के लिए शामिल व्यक्तियों / कंपनियों को लाइसेंस देने के उद्देश्य से एक प्राधिकरण की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले की सुनवाई सात नवंबर की तारीख तय करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से याचिका पर निर्देश मांगने को कहा।

ऑल डेल्ही साउंड एंड लाइट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका, जिसमें शादी के कार्यक्रमों, लाइव इवेंट आदि के व्यवसाय में 300 सदस्यों के शामिल होने का दावा किया गया है, दिल्ली सरकार को साउंड सिस्टम के मानक माप को अपनाने के लिए दिशानिर्देश या नियम बनाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

एडवोकेट राजन चौधरी, एडवोकेट रवलीन कौर, एडवोकेट हरिओम शर्मा और एडवोकेट गौरव वर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा नियमों पर कोई स्पष्टता नहीं है और दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से इस तरह के साउंड सिस्टम चलाने के लिए कोई लाइसेंस देने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया है,

"पुलिस अधिकारी अपने व्यवसाय के नियमित क्रम में या किसी व्यक्ति की गुमनाम शिकायतों पर या दिन के समय भी जब याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय और प्रदर्शन कानूनी रूप से कर रहे हों और साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर जैसे चीजों को जब्त कर लेते हैं, दिन के दौरान भी बाधित होते हैं। एम्पलीफायर और संगीत वाद्ययंत्र आदि और इसे कई महीनों के बाद जारी किया जाता है।"

इसमें आगे कहा गया है कि पुलिस थाने में ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें जमा करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है और पुलिस जुर्माना अदा करने के बावजूद उन वस्तुओं को जारी नहीं करती है।

याचिका में कहा गया है कि क्षेत्र में छापेमारी करने वाले पुलिस कर्मियों के पास ध्वनि को मापने के लिए कोई मानक उपकरण नहीं है या वे ध्वनि की माप की कोई मानक प्रक्रिया कभी नहीं अपनाते हैं और इस तथ्य को निर्धारित करने के लिए कि क्या यह अनुमेय सीमा के अंतर्गत है या नहीं और इसलिए वे वस्तुओं को अचानक जब्त करने और उन वस्तुओं को मलखाना में डाल दिया, जिनका उनके द्वारा ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता है।

याचिका में आगे कहा गया है कि इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर साउंड सिस्टम / लाउड स्पीकर / पब्लिक एड्रेस सिस्टम को चलाने के लिए लाइसेंस / अनुमति देने के लिए अधिकारियों या सरकार नोडल अधिकारी या प्राधिकरण को नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

इसके मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया गया है कि 2000 के नियमों के तहत परिभाषित किसी भी दिशा-निर्देश या किसी प्राधिकरण के अभाव में पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करते हैं, जिससे इस व्यवसाय से संबंधित याचिकाकर्ता संघ और उसके सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को भारी नुकसान होता है।

केस का शीर्षक: ऑल डेल्ही साउंड एंड लाइट एसोसिएशन बनाम जीएनसीटीडी एंड अन्य।