[हनुमान चालीसा विवाद] मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दी

मुंबई की स्पेशल कोर्ट (Mumbai Special Court) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackery) के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का जाप करने पर देशद्रोह की प्राथमिकी में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति विधायक रवि राणा (Ravi Rana) को जमानत दी।

23 अप्रैल को, खार पुलिस ने राणा को आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 124 ए (देशद्रोह) के अलावा बॉम्बे पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मानत अर्जी का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने दावा किया कि हनुमान चालीसा का जाप करने के पीछे उनका इरादा राज्य में कानून-व्यवस्था को इस हद तक बिगाड़ना था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी सरकार को भंग करने की सिफारिश की जा सके।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा की लंबे समय से सहयोगी रही थी। हालांकि, पिछले चुनाव के दौरान इसने एनसीपी और कांग्रेस (एमवीए) के साथ गठबंधन किया।

पुलिस के जवाब में कहा गया है,

'सत्ता से वंचित भाजपा नेता मौजूदा सरकार की प्रशासनिक नीतियों का कड़ा विरोध कर रहे हैं और शिवसेना की आलोचना कर रहे हैं।

एसपीपी प्रदीप घरात द्वारा प्रतिनिधित्व की गई पुलिस ने आगे दावा किया कि यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार हिंदू विरोधी है, अन्य धर्मों के लिए नफरत बढ़ाती है और दरार पैदा करती है।

उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल, 2022 को गिरफ्तार किए जाने तक दंपति के साक्षात्कार, 'लोकतांत्रिक देश में कानून द्वारा अनुमत निष्पक्ष आलोचना की सीमा को पार कर गए' और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) के दायरे में हैं क्योंकि वे सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने का इरादा है।

इसके विपरीत, रिजवान मर्चेंट एंड एसोसिएट्स के माध्यम से दायर जमानत याचिका में दंपति ने दावा किया कि उनका हिंसा को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था और सरकार आलोचना के लिए "अतिसंवेदनशील" और अभेद्य होने का जोखिम नहीं उठा सकती है।

अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा के नेतृत्व में बचाव पक्ष ने लाउड स्पीकर, पशु वध और बलात्कार की सोच और वास्तव में अपराध करने के बीच अंतर का उपयोग करके धार्मिक जाप नहीं करने का उल्लेख किया।

सुनवाई के अंत में हल्के स्वर में पोंडा ने कहा कि सब कुछ टाला जा सकता था, अगर सीएम ने कहा होता कि वे हनुमान चालीसा की भी पूजा करेंगे।

पोंडा ने कहा,

"अगर राज्य के शीर्षस्थ ने कह दिया होता तो कि आओ और मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो क्या हो जाता? कुछ नहीं। उन्हें लोकलुभावन वोट मिलता कि वह इतने महान हिंदू हैं।"

पोंडा ने शनिवार को कहा कि आईपीसी की धारा 124ए लागू नहीं होता है, खासकर जब से उन्होंने हनुमान चालीसा की पूजा नहीं की।

एडवोकेट पोंडा ने कहा,

"जो सजा दी जानी चाहिए वह एक विचार है। यह किसी की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। अगर किसी के घर के बाहर किसी जानवर को मारने का विचार आता है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन जहां हर कोई हिंदू है और कोई सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है। "

वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि ऐसा नहीं था कि मस्जिद के बाहर पाठ की योजना बनाई गई थी।