राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम के तहत सरकार के पास अनधिकृत भूमि परिवर्तन को नियमित करने का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि सरकार के पास भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के संदर्भ में अधिकार है, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था और धारा 90-ए आज भी कृषि भूमि के अनधिकृत परिवर्तन को नियमित करने के लिए है।
चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने कहा, "जहां तक मौजूदा भूमि उपयोग को नियमित करने की सरकार की इच्छा है, वह व्यापक श्रेणियों में आती है, (ए) जहां कृषि भूमि को बिना अनुमति के गैर-कृषि उपयोग के लिए रखा जाता है और (बी) जहां पूर्वोक्त भूमि या गैर-कृषि चरित्र की अन्य भूमि, जिन्हें विकास योजनाओं में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अलावा अन्य उपयोगों के लिए रखा गया है।
जहां तक खंड (ए) श्रेणी के उपयोग का संबंध है, हम सरकार के दृष्टिकोण में कोई अवैधता नहीं पाते हैं। सरकार के पास 1956 के अधिनियम की धारा 90बी संदर्भ में अधिकार है, जैसा कि प्रासंगिक समय पर था और धारा 90-ए के संदर्भ में, जैसा कि आज इस तरह के अनधिकृत भूमि रूपांतरण को नियमित करने के लिए है।"
जहां तक खंड (बी) भूमि कैटेगरी का संबंध है, न्यायालय ने कहा कि गुलाब कोठारी निर्णय (इन्फ्रा) के अनुरूप होना चाहिए।
दरअसल, याचिकाकर्ता की चुनौती कच्ची बस्तियों को नियमित करने और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के सवाल से संबंधित थी। याचिकाकर्ता का मामला यह था कि ये सरकारी निर्णय और संबंधित वैधानिक परिवर्तन गुलाब कोठारी के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ हैं और यहां तक कि अन्यथा अवैध और अनुमेय हैं।
गुलाब कोठारी की टिप्पणियां
गुलाब कोठारी, संपादक, राजस्थान, पत्रिका, जयपुर बनाम राजस्थान राज्य (गुलाब कोठारी -1) [ 2017(1) डीएनजे (राज.) 147 में, यह देखा गया कि शहरी सुधार ट्रस्ट अधिनियम की योजना के तहत, जिन शहरी क्षेत्रों के संबंध में एक बार मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, उसकी पवित्रता को बनाए रखना होता है और विभिन्न क्षेत्रों की सभी सुधार योजनाएं और स्थानीय प्राधिकरणों या निजी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को ऐसे मास्टर प्लान के तहत निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुरूप होना चाहिए। यह देखा गया कि यद्यपि अधिनियम अपनी परिचालन अवधि के दरमियान मास्टर प्लान के संशोधन का प्रावधान नहीं करता है, योजना को संशोधित करने की ऐसी शक्ति निहित है
गुलाब कोठारी-1 के इस फैसले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन जजों की पीठ को विचार के लिए वापस हाईकोर्ट में में रख दिया था। 15.12.2018 को को तीन जजों की बड़ी बेंच ने एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था। गुलाब कोठारी -2 [2019 (1) डब्ल्यूएलसी (राज।) 645]
इन निर्णयों में विचार किया गया मूल मुद्दा राज्य में शहरी केंद्रों के बेतरतीब अनियोजित विकास का था।
इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी निर्देश विकासशील योजनाओं की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य का विकास योजना में किए गए प्रावधानों के अनुसार सख्ती से हो और कोई भी मौजूदा विकास जो योजना के तहत अनुमत भूमि उपयोग के विपरीत हो, नियमित नहीं किया जाएगा। (पैरा 51 आगे पढ़ें)
परिणाम
अदालत ने राज्य सरकार की नीति की जांच तीन कोणों से किए गए परिपत्रों और आदेशों में व्यक्त की, यानि
(i) गुलाब कोठारी के मामले में डिवीजन बेंच और बड़ी बेंच के फैसले;
(ii) क्या इन नीतियों को मौजूदा वैधानिक ढांचे और चुनौती के तहत वैधानिक संशोधनों की वैधता के भीतर लागू किया जा सकता है; और;
(iii) क्या इन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने किसी भी तरह से जनता के विश्वास के सिद्धांत का उल्लंघन किया है।
वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि गैर-कृषि चरित्र की भूमि जो विकास योजनाओं में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए रखी गई है, तब भूमि उपयोग के किसी भी नियमितीकरण को गुलाब कोठारी के फैसले के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि योजना के किसी भी प्रावधान के संचालन की आड़ में किसी भी निर्माण को नियमित नहीं किया जाएगा, जिसे मौजूदा उपनियमों के अनुसार नियमित नहीं किया जा सकता है। जब तक सरकार एक वैध कानून नहीं लाती, गुलाब कोठारी के निर्देश लागू होने चाहिए।
अदालत ने फैसला सुनाया कि कच्ची बस्तियों को नियमित करने का निर्णय गुलाब कोठारी के किसी भी सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, जब तक कि सरकार ऐसी कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे नहीं देने के अपने रुख पर कायम है, जो आरक्षित सुविधा क्षेत्रों जैसे पार्क, खेल का मैदान, सड़कें, खुली भूमि, सार्वजनिक भूमि आदि जैसे आरक्षित भूमि, वन भूमि, नदी, नाली, तालाब और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र आदि पर विकसित हुई हैं। अदालत ने आगे कहा कि चुनौती दिए गए वैधानिक प्रावधानों के अधिकार विफल हैं।
अदालत ने आगे कहा कि जहां तक संपत्ति पर अधिकारों को मान्यता देने और नियमों और शर्तों के अधीन लीज डीड देने से संबंधित सरकार के परिपत्रों में संकेत दिया गया है, वे गुलाब कोठारी के फैसले के खिलाफ नहीं हैं और न ही किसी अन्य तरीके से अनुमेय हैं।
यह अदालत को बताया गया था कि गुलाब कोठारी से संबंधित मुद्दे अभी भी बड़ी बेंच के समक्ष लंबित हैं और एक संभावित तरीका इन याचिकाओं को उसी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखना है जहां एक समग्र दृष्टिकोण लिया जा सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि उसने सुनवाई जारी रखने और पूरी करने का विकल्प चुना क्योंकि काफी न्यायिक समय पहले ही समाप्त हो चुका है जो इन याचिकाओं को अंतिम रूप नहीं देने पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं गुलाब कोठारी में एक बड़ी बेंच के गठन का मतलब होगा कई बेंचों और मौजूदा रोस्टर को परेशान करना।
आक्षेपित प्रावधानों के अधिकार को असंवैधानिक मानने से इनकार करते हुए, अदालत ने जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा (1974) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि यदि किसी कानून की संवैधानिकता का अनुमान है इस तरह के विवाद के समर्थन में आवश्यक सामग्री का उत्पादन करने की जिम्मेदारी उस पर है, जो आग्रह करता है कि वह असंवैधानिक है।
केस शीर्षक: भंवर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, जुड़े मामलों के साथ
सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 57