विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को शर्तें लागू करके नियंत्रित किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को फैमिली रियूनियन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में एक प्रवासी भारतीय नागरिक को, जिस पर रेवड़ी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है, पारिवारिक रियूनियन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति विकास बहल (Justice Vikas Bahl) की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने का मौलिक अधिकार है, जिसे उस पर कुछ शर्तें लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। यह देखा गया कि न्यायालय को एक तरफ याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा के अधिकार और दूसरी तरफ अभियोजन के अधिकार के बीच "संतुलन बनाना" आवश्यक है।

बेंच ने कहा,

"इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा करने के अधिकार और याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के अभियोजन के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को विदेश जाने की अनुमति दी गई है, उन पर लगाई गई शर्तों पर सर्वोपरि ध्यान दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे न्याय से भागे नहीं हैं।"

मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी और सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी के न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के परिणामस्वरूप सामने आया, जिसके तहत याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की अनुमति देने के लिए एक आवेदन खारिज कर दिया गया था।

उक्त आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया।

इसलिए याचिकाकर्ता ने दोनों आदेशों को निरस्त करने के संबंध में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, एक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों में से एक भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420/406/120-बी/34 के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने का मौलिक अधिकार है क्योंकि वर्तमान मामले में आरोप याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने से वंचित करने के लिए नहीं हैं।

एक अन्य मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए कि जिस अवधि के लिए याचिकाकर्ता ने शुरू में विदेश यात्रा करने की अनुमति मांगी थी, वह समाप्त हो गई है, अदालत ने कहा कि हालांकि अवधि समाप्त हो गई है, कारण अभी भी मौजूद है।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई प्राथमिक याचिका अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की है जो यूएसए में रह रहे हैं। उक्त कारण पहले चरण में आवेदन दाखिल करने के समय, पुनरीक्षण याचिका में बहस के समय और साथ ही वर्तमान याचिका में मौजूद था। इस प्रकार कारण जीवित रहता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि इसके अलावा, याचिकाकर्ता को केवल इस तथ्य के कारण विदेश यात्रा करने और अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि जिस अवधि के लिए उसने शुरू में उक्त अनुमति मांगी थी, वह समाप्त हो गई है। वर्तमान मामले में वहां जाने का किसी विशिष्ट समारोह/कार्यक्रम के लिए नहीं था, जिसके समाप्त होने पर, कारण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

कोर्ट ने माना कि विदेश यात्रा का अधिकार बहुत मौलिक अधिकार है, लेकिन मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त शर्तों को लागू करके उक्त अधिकार को विनियमित किया जाना है। यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए किसी अतिरिक्त/सहायक याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के लिए भी खुला है।

वर्तमान मामले में, विदेश जाने की अनुमति के आवेदन का विरोध करने का प्राथमिक आधार यह है कि यदि विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो याचिकाकर्ता भारत वापस नहीं आएगा।

इस पहलू पर, यह रेखांकित किया गया है कि याचिकाकर्ता 02.04.2011 से यू.एस. का स्थायी निवासी है और उसके पास भारत में कोई अचल संपत्ति नहीं है। उनका परिवार भी अमेरिका में रहता है। जिस कंपनी में याचिकाकर्ता निदेशक मंडल में है, वह 1881 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों में से एक है।

इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा करने के अधिकार और याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के अभियोजन के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को विदेश जाने की अनुमति दी गई है, उन पर लगाई गई शर्तों पर सर्वोपरि ध्यान दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे न्याय से भागे नहीं हैं।

इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के अधीन एक महीने की अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाती है।

केस का शीर्षक: अमित सुरेशमल लोढ़ा बनाम हरियाणा राज्य

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