पुलिस शिकायत प्राधिकरण में मुख्य जांच अधिकारी की नियुक्ति में देरी का स्पष्टीकरण दें: केरल हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में मुख्य जांच अधिकारी की नियुक्ति में हुए विलंब का स्पष्टीकरण मांगा। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने राज्य की इस दलील से असहमति जताई कि उसने इस मामले में अदालत के पिछले निर्देशों को लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं।

कोर्ट ने कहा,

"हालांकि श्री वी मनु, विद्वान वरिष्ठ सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाए गए हैं, हम इस कारण से उक्त प्रस्तुतिकरण से सहमत नहीं हैं कि इस न्यायालय द्वारा क्रियान्वयन पूर्ण करने के लिए दिया गया 3 महीने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है, और जब मामला आज सूचीबद्ध हो रहा है तो 15.03.2022 की एक अधिसूचना प्रस्तुत की गई है, जैसा कि प्रतिवादी ने निर्धारित समय के भीतर इस न्यायालय के निर्देशों को लागू करने में तत्पर थे। न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि विस्तार याचिकाएं नियमित रूप से दायर की जाती हैं।"

25 मार्च को मामले की फिर सुनवाई की जाएगी।

एडवोकेट प्रवीण के जॉय के माध्यम से दायर जनहित याचिका में सरकार की स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) में मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त करने में विफलता को चुनौती दी गई है।

जब अगस्त 2021 में मामले को उठाया गया, तो राज्य को चयन समिति के पुनर्गठन में तेजी लाने और तीन सप्ताह के भीतर चयन को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, राज्य ने यह कहते हुए विस्तार की मांग की कि हालांकि एक अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं थे, और इसलिए, योग्यता/पारिश्रमिक पर फिर से विचार किया जाना था।

नवंबर 2021 में, कोर्ट ने राज्य को 3 महीने के भीतर चयन की प्रक्रिया को पूरा करने और नियुक्ति के आदेश जारी करने का निर्देश दिया। बेंच ने तब स्पष्ट किया था कि पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है और आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार, जारी किए गए निर्देशों को अक्षरश: लागू किया जाना था।

पिछले सप्ताह जब इस मामले की सुनवाई की गई तो वरिष्ठ सरकारी वकील वी मनु ने कोर्ट को बताया कि योग्यता में संशोधन के बाद 15 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर इस पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने कहा कि तुरंत कदम उठाए गए हैं और प्रक्रिया पूरी होने वाली है।

अधिसूचना को देखने के बाद, बेंच ने कहा कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 (शाम 5 बजे) थी। इसलिए, यह विचार किया गया कि सीआईओ की नियुक्ति के लिए राज्य को दिया गया समय महीनों पहले समाप्त हो गया था, और फिर भी इसके निर्देशों को लागू करने के लिए कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई थी।

याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि राज्य में सीआईओ की भर्ती के लिए कई सरकारी अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई थीं और उन्हें 2016 से लागू नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि केरल पुलिस अधिनियम 2011 की धारा 110 में भी पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन अनिवार्य है, जिसमें क्रमशः राज्य और जिला प्राधिकरण शामिल हैं।

यह भी आरोप लगाया गया था कि एसपीसीए में सीआईओ की नियुक्ति के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनाया गया रुख अत्यधिक अवैध, मनमाना और कानून के खिलाफ है, जब तक इसकी नियुक्ति नहीं की जाती, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सुचारू संचालन असंभव था।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर अदालत ने निर्देश जारी नहीं किया तो मामले में देरी होगी। यह तर्क दिया गया था कि मौजूदा मामले में हस्तक्षेप के बिना बड़े पैमाने पर जनता को अपूरणीय क्षति होगी।

राज्य ने पहले न्यायालय को सूचित किया था कि हालांकि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन समिति के समक्ष 26.7.2021 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, चूंकि चेयरमैन के नामित सदस्यों में एक एसपीसीए एक चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सका, इसलिए साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया था।

बाद में एसपीसीए के चेयरमैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, राज्य ने एसपीसीए के लिए एक सीआईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया।

"मुख्य जांच अधिकारी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए समेकित मासिक भुगतान 75,000/- रुपये के अनुबंध के आधार पर होगी और अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पद के समकक्ष होगा, सीआईओ की नियुक्ति चेयरमैन, एसपीसीए के परामर्श से होगी।"

ऐसे में गृह विभाग द्वारा सीआईओ के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना का मसौदा तैयार किया गया था। इन्हीं आवेदनों में अब चयन प्रक्रिया चल रही है।

केस शीर्षक: जाफर खान बनाम केरल राज्य और अन्य।

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