आबकारी नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार की विशेष सुनवाई में राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आबकारी नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी है।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आज (शनिवार) शाम तक एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी, जहां वह वर्तमान में भर्ती हैं।

सिसोदिया को शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मीडिया से बातचीत या अपने मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए उनके घर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन वह उनसे नहीं मिल सके, क्योंकि उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें सुबह एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया था।

दूसरी ओर, ईडी की ओर से पेश एडवोकेट जोहेब हुसैन ने इस आधार पर अंतरिम जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 वर्षों से बीमारी से पीड़ित हैं और इसी आधार पर उनके द्वारा दायर इसी तरह के आवेदन को पहले वापस ले लिया गया।

हुसैन ने कहा कि एक पैराग्राफ को छोड़कर, अंतरिम जमानत के लिए पूरी वही अर्जी है जो पहले दायर की गई थी और कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन सेवा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, उस दिन सतर्कता के विशेष सचिव के कार्यालय से कुछ फाइलों को "अनधिकृत रूप से हटाया" गया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कुछ दस्तावेज भी शामिल हैं।

जैसा कि हुसैन ने प्रस्तुत किया कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, माथुर ने प्रस्तुत करने का विरोध किया और कहा,

"क्या वे अभी भी जांच कर रहे हैं? ... यह पूर्वाग्रह का तर्क है।"

हुसैन ने आगे कहा कि सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट में कुछ "भारी मंत्रालयों" सहित कई विभागों को संभाला है। इस प्रकार, वह अपनी पत्नी के एकमात्र देखभाल करने वाले नहीं हो सकते और उनकी देखभाल करने वाले अन्य लोग भी होंगे।

हुसैन ने कहा,

“छह सप्ताह (जैसा कि सिसोदिया ने मांग की) उनके अलावा कोई वास्तविक अंतर नहीं है। अंतर केवल उसके लिए है।”

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पीएमएलए के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तों को तब भी रखा जाना चाहिए, जब अदालत मानवीय आधार पर राहत देने पर विचार कर रही हो। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ गवाहों को प्रभावित करने के आरोप हैं और दो गवाहों के बयानों का हवाला दिया।

प्रस्तुतियां का विरोध करते हुए माथुर ने कहा,

"क्या हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का जीवन इतना बेकार है कि कारावास भुगतने पर भी पति को उसकी देखभाल करने का अधिकार नहीं होगा? हम इसके साथ कहां जा रहे हैं? क्षेत्राधिकार बिल्कुल अलग है। माई लॉर्ड ने उसे उस बीमारी पर विचार करने की स्वतंत्रता दी, जो उसे देखने देती है।

सिसोदिया ने पहले भी दोनों मामलों में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन पत्नी की हालत स्थिर होने के कारण बाद में उन्हें वापस जेल में डाल दिया गया।

जस्टिस शर्मा ने हाल ही में सीबीआई मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

आप नेता को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का यह मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में अनियमितताएं हुई थीं।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।

सीबीआई की एफआईआर में कहा गया कि सिसोदिया और अन्य आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में "अनुशंसा करने और निर्णय लेने" में "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से" महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दूसरी ओर, ईडी ने आरोप लगाया कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई। इसने कहा कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनिट्स ऑफ मीटिंग्स में इस तरह की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया।

एजेंसी ने यह भी दावा किया कि एक साजिश थी, जिसे थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों द्वारा समन्वित किया गया। एजेंसी के मुताबिक, नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से काम कर रहे थे।

केस टाइटल: मनीष सिसोदिया बनाम ईडी