दिल्ली दंगे- हाईकोर्ट ने बेहूदा तरीके से की गई जांच के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए पुलिस को दी गई अंतरिम राहत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के एक मामले में पीड़ा की उपेक्षा करते हुए हास्यास्पद तरीके से गई जांच के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए पुलिस को दी गई अंतरिम राहत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ाई।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद द्वारा दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर सुनवाई स्थगित करने के बाद विकास हुआ कि दंगों के मामले में शिकायतकर्ता नासिर ने याचिका में हलफनामा दायर नहीं किया है। उन्होंने अदालत से पुलिस को जुर्माना भरने में दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने का भी अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने मामले को 15 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा,

"प्रतिवादी का जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। इसे एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा। अंतरिम आदेश जारी रखा जाता है।"

कोर्ट ने जुलाई में दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मामले में 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह भी स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा दिल्ली पुलिस पर लगाया गया 25,000 रुपये का जुर्माना सुनवाई की अगली तारीख तक जमा नहीं किए जा सकते हैं।

ट्रायल कोर्ट एसएचओ, पीएस भजनपुरा द्वारा दायर एक रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक नासिर मोहम्मद की अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में चोटें आई थीं। सी निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस ने रिवीजन याचिका दायर की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को उसके आचरण के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि भजनपुरा के एसएचओ और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों को निभाने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि

"दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के जनादेश, प्रतिवादी के वकील द्वारा संदर्भित मामले में पुलिस या इलका एमएम द्वारा पालन नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करने के लिए आगे बढ़ता है कि प्राथमिकी संख्या 64/2020 में पीएस भजनपुरा द्वारा जांच बेहूदा और हास्यास्पद तरीके से किया गया है।"

उक्त आदेश के खिलाफ अपनी अपील में पुलिस ने कहा था कि सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 210 को ध्यान में रखने में विफल रहे, जो निचली अदालत को उसी अपराध से संबंधित शिकायत के मामले में आगे बढ़ने के लिए बाध्य करती है, जब अदालत को पता चलता है कि इस तरह की जांच चल रही है।

पुलिस ने कहा था कि चूंकि एलडी कोर्ट ने संशोधन को खारिज करते हुए एलडी एमएम के आदेश को बरकरार रखा, जो पारित किया गया, जो कानून और तथ्यों के विपरीत था, वास्तव में प्राथमिकी दर्ज करने से न्यायिक प्रणाली पर बोझ और बढ़ जाएगा, जो पहले से ही अधिक बोझ था।

यह भी माना गया था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने डीसीपी को अपनी दलीलें देने का कोई मौका दिए बिना जुमाना लगाया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया है,

"चूंकि निचली अदालत इस बात पर विचार करने में पूरी तरह से विफल रही है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता पीड़ित है और जांच के दौरान उसका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है और कुछ पहलू पर पूरक जांच जारी है और अलग से कोई अवसर नहीं है। प्राथमिकी के रूप में अपराध उसी अपराध से संबंधित है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि एएसजे इस बात की सराहना करने में विफल रहा है कि इस तरह की जुर्माना लगाना न केवल अनुचित बल्कि अनावश्यक है, क्योंकि अदालत ने याचिका को कष्टप्रद नहीं पाया और इस तरह के जुर्माने से केवल सरकारी अधिकारियों का करियर गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होगा बल्कि निश्चित रूप से अधिकारियों की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है,

"चूंकि कोर्ट ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही जांच के खिलाफ बहुत गंभीर टिप्पणी की है, जो मूल कानून की धारणा कि ट्रायल के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए, के विपरीत है। साथ ही वर्तमान मामले में ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी संबंधित जांच अधिकारी से रिपोर्ट या स्पष्टीकरण मांगे बिना उस मामले के निष्कर्ष को प्रभावित करेगी। इस मामले में एसएचओ भजनपुरा द्वारा एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए आदेश के 24 घंटे के भीतर नासिर की शिकायत पर एक अलग एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। नासिर का मामला यह था कि दंगों के दौरान नरेश त्यागी द्वारा चलाई गई गोली उनकी बायीं आंख में लगी थी। उसके बाद उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और बाद में 20 मार्च, 2020 को छुट्टी दे दी गई।

एसएचओ भजनपुरा को पिछले साल 19 मार्च को एक लिखित शिकायत की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी, सुशील, नरेश गौर और अन्य को हमलावरों के रूप में नामित किया था। हालांकि, पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने 17.07.2020 को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करके एमएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस बीच, दिल्ली पुलिस द्वारा एएसआई अशोक के बयान पर नासिर के इलाके में दंगे की घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि नासिर के अलावा, छह और लोगों को उक्त तिथि और समय पर गोलियों से चोट लगी थी।

कोर्ट ने आदेश दिया कि इस रिवीजन याचिका में कोई मैरिट नहीं मिलती है। यह याचिका 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जिसे डीसीपी (उत्तर-पूर्व) द्वारा दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा। आज से एक सप्ताह एवं उक्त राशि की वसूली याचिकाकर्ता एवं उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों से की जायेगी जो इस मामले में विधिवत जांच करने में अपने वैधानिक कर्तव्यों में बुरी तरह विफल रहे हैं।इस न्यायालय द्वारा 29.10.2020 को पारित अंतरिम आदेश तत्काल वापस लिया जाता है।

केस का शीर्षक: एसएचओ, पीएस भजनपुर (दिल्ली राज्य) बनाम मोहम्मद नासिर एंड अन्य