दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट की न्यायिक रिमांड के विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोहम्मद मनन डार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। 24 वर्षीय कश्मीरी फोटो जर्नालिस्ट मोहम्मद मनन डार के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज एक मामले में मामला दर्ज किया।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल को पोस्ट किया। यूएपीए की धारा 43डी (2)(बी) के प्रावधान के तहत "असंभवता" की सीमा को पूरा करने वाली हिरासत को सूचीबद्ध किया गया।

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मामला पिछले साल अक्टूबर में यूएपीए की धारा 18, 18ए, 18बी, 20, 38 और धारा 39 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 121ए, 122 और 123 धारा के तहत दर्ज एफआईआर से संबंधित है।

भारतीय गृह मंत्रालय (सीटीसीआर डिवीजन) के आदेश के तहत प्राप्त कथित सूचना पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेएम), हिजाब के कैडर -उल-मुजाहिदीन (एचएम), अल बद्र और इसी तरह के अन्य संगठन और उनके सहयोगी जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है और पाकिस्तान से साजिश रच रहे हैं। इससे जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी सहित भारत के प्रमुख शहरो में हिंसक आतंकवादी कृत्य करने की योजना बनाई गई।

आगे आरोप लगाया गया कि आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों ने आतंकवादी कृत्यों को करने की साजिश रची। उन्होंने स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठनों के सदस्य बनने के लिए भर्ती किया और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए हथियार और गोला-बारूद की खरीद की और इसके अलावा सदस्यों ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी साजिश रची।

याचिका में आरोप लगाया गया कि मनन डार को पिछले साल 10 अक्टूबर को बिना किसी औपचारिक सूचना के स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और लगभग दो सप्ताह तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। इसके बाद उसे 22 अक्टूबर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

याचिका पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एनआईए न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.01.2022 को पारित आदेश को चुनौती देती है। इसके द्वारा अदालत ने यूएपीए की धारा 43 डी (2) के तहत जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों का विस्तार दिया था।

इसने धारा के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर डार की रिहाई के लिए परिणामी निर्देश भी मांगे। सीआरपीसी की धारा 167(1) के कारण जांच एजेंसी उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही।

सुनवाई के दौरान मनन डार की ओर से पेश अधिवक्ता तारा नरूला ने कहा कि एफआईआर में एक कथित साजिश के अस्पष्ट और सामान्य दावे हैं और किसी भी आरोपी व्यक्ति का कोई विवरण नहीं दिया।

दूसरी ओर, एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक गौतम नारायण ने प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल उपकरणों से बरामद आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने में शामिल सीमा पार संगठनों के साथ उनके संबंधों का सुझाव देती है।

तदनुसार, अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और नारायण को सुनवाई की अगली तारीख से पहले लोक अभियोजक की रिपोर्ट के साथ-साथ विषय केस डायरी को अदालत के अवलोकन के लिए पेश करने के लिए कहा।

अदालत ने दो अन्य आरोपियों मनन डार के भाई हनान गुलजार डार और जमीं आदिल भट द्वारा दायर याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।

केस शीर्षक: एमओएचडी। मनन दर @ मनन बनाम एनआईए और अन्य जुड़े मामले