दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी पर "NEWS HOUR" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक लगाई, टैगलाइन 'Nation Wants to Know' का उपयोग करने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 'रिपब्लिक टीवी' को टैगलाइन 'NEWS HOUR' या किसी भी अन्य चिह्न का उपयोग करने से रोक कर 'टाइम्स नाउ' चैनल को अंतरिम राहत दी, जो कि कथित तौर पर उसके प्राइमटाइम डिबेट शो के लिए भ्रामक हो सकता है।

हालांकि कोर्ट ने टाइम्स ग्रुप की याचिका पर अर्नब गोस्वामी और उनकी कंपनी एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को टैगलाइन "Nation Wants to KNOW" का इस्तेमाल करने से रोक नहीं लगाई।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने कहा है कि गोस्वामी के नेतृत्व में रिपब्लिक टीवी चैनल किसी भी समाचार के अपने भाषण / प्रस्तुति के हिस्से के रूप में उक्त टैगलाइन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि वह किसी भी संबंध में ट्रेडमार्क के समान उपयोग करना चाहता है उनके सामान / सेवाओं के तो चैनल को इस तरह के उपयोग के लिए खातों को बनाए रखना होगा।

जबकि वादी कंपनी ने तर्क दिया था कि अभिव्यक्ति का उपयोग ट्रेडमार्क के रूप में किया गया था, अदालत ने कहा कि पार्टियों के बीच साक्ष्य पूरा होने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।

टैगलाइन- "Nation Wants to Know"

विशेष रूप से गोस्वामी ने दावा किया था कि उपरोक्त टैगलाइन का उपयोग उनके द्वारा वादी-कंपनी में कार्यरत होने पर एक "सामान्य भाषण" के रूप में किया गया था, जिसके लिए कोई बौद्धिक संपदा (Intellectual property) नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति "सहज और रचनात्मक" थी और उन्होंने निवेदन किया कि वादी कंपनी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में से किसी में भी उसके किसी भी सामान या सेवाओं के निशान का कोई संकेत नहीं दिया है।

दूसरी ओर टाइम्स ग्रुप ने दावा किया कि यह टैगलाइन वादी के तत्कालीन संपादकीय और मार्केटिंग टीम द्वारा तैयार और विकसित की गई थी, जिसे 'NEWS HOUR' कार्यक्रम पर की गई चर्चाओं और बहसों के दौरान इस्तेमाल किया जाना था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि गोस्वामी टाइम्स ग्रुप में अपनी पिछली सेवाओं का "अनुचित लाभ" लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वह एडिटर-इन-चीफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी की अत्यंत गोपनीय जानकारी के लिए उत्तरदायी थे।

इस पर कोर्ट ने कहा,

"मेरी राय में यह केवल सबूतों से ही पता लगाया जा सकता है कि क्या वादी पूर्वोक्त चिह्न का उपयोग ट्रेडमार्क के रूप में कर रहा था या यह केवल समाचार के संचालन के दौरान चैनल या प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा साक्षात्कार / प्रस्तुतीकरण के दौरान ट्विटर, फेसबुक, आदि पर भाषण द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।"

टैगलाइन- NEWS HOUR (न्यूज आवर)

हालांकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने गोस्वामी और उनके चैनल को ट्रेड मार्क 'NEWS HOUR' का उपयोग करने से रोक दिया है, क्योंकि यह वादी का एक पंजीकृत  ट्रेडमार्क है।

टाइम्स समूह 2006 से उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहा था जब "NEWS HOUR" शीर्षक से उसका कार्यक्रम शुरू किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि इस ट्रेडमार्क ने उद्योग में दूसरों के बीच कंपनी के कार्यक्रमों को अलग करने के लिए "विशिष्ट पहचान" प्राप्त की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 2006 से उपयोगकर्ता के दावे के साथ मई 2014 में क्लास 16, 35 और 38 के तहत निशान दर्ज किया गया था।

इस प्रकार समूह "ARNAB GOSWAMI के NEWS HOUR" और "ARNAB GOSWAMI के NEWS HOUR 9" के रूप में अभिव्यक्तियों के उपयोग से दुखी था, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने "अपने पंजीकृत चिह्न NEWSHOUR" को प्रमुख रूप से पेश किया था।

न्यायालय का यह भी मत था कि,

"इसके ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए यदि प्रतिवादियों का ट्रेडमार्क भ्रामक रूप से वादी के समान है, तो प्रतिवादियों द्वारा ट्रेडमार्क के लिए एक शब्द का कोई अर्थ नहीं है और अभियोगी अपनी कार्रवाई में सफल होने का हकदार है।"

प्रोक्टर एंड गैंबल मैन्युफैक्चरिंग (तिआनजिन) कंपनी लिमिटेड बनाम एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड और एंड रुस्टन एंड हॉर्स्बी लिमिटेड बनाम ज़मींदारा इंजीनियरिंग कंपनी AIR 1970 SC 1649 के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट फैसले पर विश्वास व्यक्त किया गया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि आम तौर पर एक सामान्य शब्द का विशेष उपयोग नहीं दिया जाएगा। हालांकि शब्दों के संयोजन का संरक्षण दिया जा सकता है।

गोस्वामी ने तर्क दिया था कि उनका ट्रेडमार्क NEWS HOUR के साथ उपसर्गों और प्रत्ययों के अतिरिक्त है और इसे वादी के कथित चिह्न के समान भ्रामक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि "NEWSHOUR" में ऐसे शब्द शामिल हैं जो प्रकृति में सामान्य हैं और भारत और विदेशों में सरल और गैर-अलग संयोजन में विभिन्न समाचार चैनलों और वेबसाइटों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। यह शब्द प्रकृति में वर्णनात्मक है और व्यापक रूप से आमतौर पर समाचार चैनलों द्वारा उपयोग किए जाने के रूप में माना जाता है।

हालांकि न्यायालय ने कहा,

"निर्विवाद तथ्यों से पता चलता है कि 2006 के बाद से 'NEWS HOUR' मार्क एक पंजीकृत ट्रेड मार्क प्राइम फेशियल है, जिसका उपयोग वादी द्वारा किया जाता है। इस मामले के तथ्यों में मेरे विचार में ट्रेड मार्क 'NEWS HOUR' में कुछ उपसर्गों या प्रत्ययों को जोड़ने से प्रतिवादियों को यह दावा करने में मदद नहीं करता है कि प्रतिवादियों द्वारा उपयोग किए जा रहे कि ट्रेडमार्क धोखेबाजी के समान नहीं है। 'ARNAB GOSWAMI के NEWSHOUR', 'ARNAB GOSWAMI के NEWSHOUR 9', आदि के रूप में प्रतिवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क मुखर वादी के निशान की तरह ही भ्रामक होंगे। वादी इस आधार पर राहत पाने का हकदार है।"

विशेष रूप से गोस्वामी ने प्रस्तुत किया था कि वे वादी के पक्ष में उक्त ट्रेडमार्क के पंजीकरण को चुनौती देंगे, हालांकि न्यायालय ने कहा कि "अब तक ऐसी कोई चुनौती सामने नहीं आई है। जाहिर है, याचिका में कोई भी विशेष तथ्य नहीं है। प्रतिवादियों ने कहा कि प्रश्न में निशान सामान्य है और ट्रेडमार्क के रूप में संरक्षित होने में असमर्थ है।"

न्यायालय ने यह भी कहा,

"प्रतिवादियों की दलील कि ट्रेड मार्क 'NEWS HOUR' वर्णनात्मक है और पंजीकृत होने में असमर्थ हैं। ऐसी दलीलें हैं कि जब वादी ने ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, तो कोई पक्ष नहीं मिला। धारा की प्रयोज्यता के आधार पर कोई आपत्ति नहीं मिली। इस अधिनियम के तहत ये निशान प्राधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया था कि अधिकारियों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, जैसे कि सामान का विवरणात्मक होना या एक से दूसरे के सामान या सेवाओं को अलग करने में असमर्थ होना।"

गोस्वामी ने भी अदालत को सूचित किया था कि जब उन्होंने टाइम्स ग्रुप छोड़ा था तब ही कंपनी ने "Nation Wants to Know" को "उपयोग किए जाने के प्रस्ताव" के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक आवेदन दायर किया था; इस प्रकार इस तथ्य का संकेत है कि समूह ने स्वीकार किया था कि उक्त टैगलाइन में उसके पास कोई बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं था, जब वह प्लेसीफ के साथ कार्यरत था।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि वादी द्वारा पहले मुकदमा दायर किया गया था ताकि प्रतिवादी को वादी के बौद्धिक गुणों का उपयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की राहत मिल सके। शिकायत यह थी कि गोस्वामी और अन्य प्रतिवादियों ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए और वादी चैनल की बौद्धिक संपदा रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित करने के लिए जानबूझकर उसमें बदलाव किया था।

इसके विपरीत कोर्ट ने कहा कि जैसा कि वर्तमान मुकदमे की प्रार्थना खंड से स्पष्ट है कि वर्तमान मुकदमे को प्रतिवादियों के वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोकने के लिए दायर किया गया है और निशान का उपयोग करके प्रतिवादियों को रोकना है / टाइटल / टैगलाइन 'Nation Wants to Know' इस तरीके से, जो प्रतिवादी व्यवसाय / सेवाओं को वादी के रूप में पारित करने के लिए टैंटमाउंट करता है।

कोर्ट ने कहा,

"जिन तथ्यों को वादी को पहले मुकदमे में राहत के लिए साबित करना होता है, वे दूसरे सूट में साबित होने वाले तथ्यों से अलग होते हैं। प्रथम दृष्टयता, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि वर्तमान Rase Sub Judice सिद्धांत द्वारा वर्जित है।"

केस का शीर्षक: बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड वी. एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑरस।

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