'खतरनाक कुत्तों' को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर आदि और उनकी संकर नस्लों के कुत्तों, जो आम जनता के लिए खतरनाक हैं, उनको रखने के लाइसेंस रद्द करने और प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र और अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कुत्तों की उक्त नस्लों पर प्रतिबंध लगाने और उनके रजिस्ट्रेशन को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया।

जनहित याचिका कानूनी फर्म द लीगल अटॉर्नीज़ एंड बैरिस्टर्स लॉ फर्म ने अपने सहयोगी वकील शुभम राकेश के माध्यम से दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सैय्यद रहमान अली उपस्थित हुए।

याचिका में उल्लिखित कुत्तों की नस्लें: बुलडॉग, रॉटवीलर, पिटबुल, टेरियर्स, जर्मन शेफर्ड, जापानी टोसा, पेरो डी प्रेस कैनारियो (कैनरी डॉग), अर्जेंटीना डॉग, ब्राजीलियन डॉग, बैंडोग, नीपोलिटन मास्टिफ, वुल्फ डॉग, बोअरबोएल, केन कोर्सो और उनके कुत्ते की नस्लें हैं।

याचिकाकर्ता का मामला था कि उपरोक्त सभी नस्लें "खतरनाक कुत्तों" की श्रेणी में हैं और भारत सहित 35 से अधिक देशों में प्रतिबंधित हैं। हालांकि, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अभी भी दुकानदारों और कुत्ते के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा है।

याचिकाकर्ता ने 05 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव के पास प्रत्यावेदन भेजा था।

सुनवाई के दौरान, भारत संघ की ओर से पेश वकील ने कहा कि उक्त अभ्यावेदन 31 अक्टूबर को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव को भेज दिया गया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेगी।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता भी केंद्र सरकार के वकील की बात से सहमत है, अदालत ने कहा,

"वे [भारत संघ] प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्र निर्णय लेंगे, अधिमानतः तीन महीने के भीतर।"

इसमें कहा गया,

“याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उचित कार्यवाही दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।”

जनहित याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कुत्तों की नस्लों को "खतरनाक कुत्तों" की सूची में शामिल करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।

ऐसे कुत्तों को रखने का लाइसेंस रद्द करने और ऐसी नस्लों या उनकी क्रॉस ब्रीड के प्रजनन के लिए जुर्माना लगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

याचिका में कहा गया,

“यहां यह उल्लेख करना सार्थक है कि ऐसा कोई सरकारी डेटा या कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, जिसे खतरनाक कुत्तों की बढ़ती नस्ल पर नज़र रखने के लिए बनाए रखा गया हो। इन खतरनाक कुत्तों को विभिन्न तरीकों और किसी भी माध्यम से उपरोक्त हमलों को नियंत्रित करना आसान हो।

याचिका में कहा गया कि उपचारात्मक उपाय इस प्रकार के खतरनाक कुत्तों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करके बड़े पैमाने पर सूचित करते हैं।

केस टाइटल: कानूनी वकील और बैरिस्टर लॉ फर्म (इसके सहयोगी वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व) बनाम भारत संघ और अन्य।