COVID-19: हिमाचल प्रदेश हाई पॉवर्ड कमेटी ने जेलों में भीड़ कम करने, स्वच्छता बनाए रखने, चिकित्सा सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

COVID-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश की हाई पावर्ड कमेटी ने कैदियों को अंतरिम जमानत / पैरोल पर रिहा करके जेलों की भीड़ कम करने का आदेश दिया है।

जेलों की भीड़ कम करने के लिए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार एचपीसी ने अपनी बैठक की थी।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवि मलीमथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह उल्लेख किया गया कि इस वर्ष 30 अप्रैल तक:

1. 245 पात्र दोषियों को पैरोल दी गई है;

2. 71 दोषी पैरोल पर जेल से बाहर हैं।

3. और 33 आजीवन दोषियों को भी एचपी स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिशों पर समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन दोषियों को इस समय पैरोल पर रखा गया है, उन्हें हाई पावर्ड कमेटी दिनांक 27 मार्च 2020 के निर्णयों के अनुसार पैरोल/विशेष पैरोल दी जाएगी और जिन्होंने समय पर आत्मसमर्पण किया है, वे 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि की जमानत के हकदार होंगे। .

संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा होने से पहले ऐसे कैदियों / विचाराधीन कैदियों की उचित स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विभिन्न शहरों और राज्यों में कर्फ्यू और लॉकडाउन के संबंध में सरकार की नीतियों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जेल से रिहा होने पर कैदियों को उनके संबंधित स्थानों पर भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि विदेशी नागरिक कैदियों को विशेष पैरोल देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

एहतियाती उपाय के रूप में अंतरिम जमानत / पैरोल / फर्लो की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करने वालों सहित जेल में नए प्रवेशकों को शुरू में लगभग सात दिनों की अवधि के लिए बनाए गए / बनाए जाने वाले "आइसोलेशन सेल" में रखा जा सकता है। जेल या किसी अन्य परिसर में "अस्थायी जेल" के रूप में घोषित किया गया है और उसके बाद उचित चिकित्सा जांच और मंजूरी के बाद संबंधित जेल में भेजा जा सकता है, ताकि पहले से ही जेल में बंद कैदियों के साथ उनके अंतर्संबंध को रोका जा सके।

आगे निर्देश जारी किया गया है कि कैदियों के साथ-साथ जेल कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार उचित चिकित्सा सुविधाओं और COVID-19 सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट (जब भी आवश्यक हो) आदि के हकदार हैं।

जेल अधीक्षक जेलों में उचित स्तर की स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखेंगे और जेल के कैदियों में बीमारियों के संचरण को रोकने के लिए उपयुक्त सावधानी बरती जाएगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान; मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सरकार हिमाचल प्रदेश; एन. वेणु गोपाल, महानिदेशक (कारागार), हिमाचल प्रदेश और प्रेम पाल रांता, सदस्य सचिव मे हिस्सा लिया।

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