न्यायालयों को आईपीसी की धारा 71 के तहत शासनादेश के मद्देनजर अपहरण के दोषी को धारा 363 और 366 दोनों के तहत सजा नहीं देनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) और धारा 366 (किडनैपिंग, एब्डक्‍शन या महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए उकसाना आदि) दोनों के तहत सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि धारा 366 पूरी तरह से मूल सजा को कवर करती है जो धारा 363 के तहत निर्धारित है।

अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363/366/376(2)(i)(n) सहपठित यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उस पर आरोप था कि उसने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर लिया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और उस पर गंभीर यौन हमला भी किया।

न्याय मित्र ने तर्क दिया कि कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की गई जिनसे पीड़ित के साक्ष्य की पुष्टि के लिए पूछताछ की जानी चाहिए थी। हालांकि, न्यायालय ने इस तरह के विवाद पर विचार नहीं किया और राय दी कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि आपराधिक मुकदमे में गवाहों की संख्या मायने नहीं रखती है, बल्कि सबूत की गुणवत्ता मायने रखती है।

इसके अलावा यह कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान अदालत में दिए गए सबूतों के विपरीत है। लेकिन फिर, अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया गवाह का बयान कोई ठोस सबूत नहीं है।

जस्टिस संगम कुमार साहू ने कहा कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि पिछले लिखित बयान और अदालत में दिए गए बयान के बीच विरोधाभास है तो उस हिस्से को गवाह के ध्यान में लाया जाए और उसे विरोधाभासों को समझाने का उचित अवसर दिया जाए।

हालांकि, इस मामले में, चूंकि धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के पिछले बयान का साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के संदर्भ में सामना नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने 164 सीआरपीसी बयान के माध्यम से सामने आए विरोधाभासों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

इसलिए, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का विचार था कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 366 और 376(2)(i)(n) के तहत सही दोषी ठहराया।

हालांकि, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 71 के तहत शासनादेश के मद्देनजर अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363 के तहत अलग से सजा देना उचित नहीं समझा, जो कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा प्रदान करता है।

खंडपीठ का विचार था कि चूंकि धारा 363 के तहत अपहरण का अपराध धारा 366 के अंतर्गत आता है, जिसमें अपहरण का प्रावधान है, यह जानते हुए कि पीड़ित को अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जा सकता है, छोटे अपराध के लिए, यानी धारा 363 के तहत अलग से सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, धारा 376(2)(आई)(एन) और 366 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए, अदालत ने धारा 363 के तहत कोई अलग सजा नहीं दी।

केस टाइटल: बापुन सिंह बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 57/2019

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (ओआरआई) 80

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