'बेहद गैर-जिम्मेदार और सरासर झूठा बयान': अदालत ने अधिवक्ता के इस तर्क पर नाराजगी व्यक्त की कि दिल्ली के दंगे राजनीतिक और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले थे

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच करते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और जांच निश्चित रूप से सांप्रदायिक आधार पर नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दावा किया कि दंगे सांप्रदायिक नहीं थे और वास्तव में कुछ राजनीतिक निहित स्वार्थों के कारण हुए थे। दंगों में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि उक्त प्रस्तुतियां अत्यधिक गैर-जिम्मेदार हैं और स्पष्ट रूप से झूठी हैं। यह अच्छी पसंद नहीं हैं।

न्यायाधीश ने कहा,

"वकील के ये सबमिशन निश्चित रूप से अच्छे नहीं हैं। इन्हें अत्यधिक घृणा, प्रतिकूलता और मजबूत अस्वीकृति के साथ नोट किया गया है। आवेदक के वकील ने अपने दावे को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं पेश की है कि दंगे सांप्रदायिक या किसी राजनीतिक दल की करतूत थी।"

अदालत करावल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 59/2020 में आरिफ नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एफआईआर शिकायतकर्ता आलोक तिवारी की हत्या से संबंधित है, जिसे दंगों के दौरान कई गंभीर चोटें आई थीं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक को तेज धार वाली और कुंद वस्तुओं से 13 चोटें आई। उसकी मौत का कारण "कुंद हथियार से वार करने पर मस्तिष्क को एंटीमॉर्टम चोट के परिणामस्वरूप झटका" था।

प्राचा ने कहा कि दंगों के बाद पुलिस ने केवल आरिफ जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया और झूठे आपराधिक मामलों में उन पर मुकदमा चलाया गया।

इस पर कोर्ट ने कहा,

"यह स्वयं वकील है, जो अब यह कहकर पूरी दिल्ली पुलिस को सांप्रदायिक रंग से रंग रहा है कि दंगों से संबंधित आपराधिक मामले अकेले मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर तय किए गए हैं। वकील का बयान न केवल अत्यधिक गैर-जिम्मेदार है बल्कि स्पष्ट रूप से झूठा भी है।"

उक्त टिप्पणियों को करते हुए न्यायालय ने यह भी नोट किया कि दोनों समुदायों के सदस्यों अर्थात् हिंदू और मुस्लिम समुदायों को आरोपी के रूप में पेश किया गया और पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया।

इसके अलावा, कुछ मामलों में एक ही समुदाय के अभियुक्तों के खिलाफ हिंदू समुदाय से संबंधित गवाह हैं और एक ही समुदाय से संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से संबंधित गवाहों का हवाला दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

"ऐसा लगता है कि पुलिस ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया है और निश्चित रूप से सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। हो सकता है कि दंगों से संबंधित इन मामलों की जांच के दौरान कुछ खामियां हुई हों, लेकिन यहां तक ​​​​कि उन चूकों से भी कोई भी संकेत नहीं मिलता है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी या यह सांप्रदायिक आधार पर थी।"

कोर्ट ने आगे जोड़ा:

"वकील को इस तरह के गैर-जिम्मेदार और स्पष्ट रूप से झूठी प्रस्तुतियां करने से बचना चाहिए। इस अदालत के समक्ष मामले बहुत गंभीर और संवेदनशील प्रकृति के हैं और पेशेवर तरीके से और बिना किसी सांप्रदायिक दाग के निपटाए जाने की आवश्यकता है। "

कोर्ट ने प्राचा की दलील को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में चार्जशीट कुछ और नहीं बल्कि आंशिक जांच के तहत दायर किए गए कागजात का एक पुलिंदा है इसलिए, इसे पूर्ण चार्जशीट के रूप में नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि वकील खुद इस तर्क की वैधता के बारे में निश्चित नहीं हैं और इस कारण से उन्होंने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत आवेदक को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए इस अदालत से संपर्क नहीं किया। इसके बजाय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए तत्काल आवेदन दायर किया। इसके अलावा, वकील की प्रस्तुतियां कि चार्जशीट केवल कागजात का एक पुलिंदा है, यह फिर से कहने के लिए अरुचिकर है।"

अदालत ने कहा कि दंगाइयों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित एफआईआर और उस भीड़ में से केवल कुछ ही व्यक्तियों की पहचान की गई जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसलिए, न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह आगे की जांच जारी रखे ताकि बाकी सभी दंगाइयों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

मामले के गुण-दोष के आधार पर अदालत ने कहा कि गवाहों के दो बयानों से प्रथम दृष्टया अपराध स्थल पर आरिफ की मौजूदगी का पता चलता है।

न्यायाधीश ने कहा,

"इसके अलावा, आवेदक का सीडीआर स्थान भी घटना की तारीख और घटना के समय अपराध स्थल के पास पाया गया है। तथ्य यह है कि आवेदक ने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी ट्रायल पहचान परेड (टीआईपी) में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस स्तर पर उसके खिलाफ आरोपों का वजन होता है और मामले में उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।"

ऐसे में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

केस शीर्षक: राज्य बनाम आरिफ

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