सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानून में बदलाव से सक्षम अदालत के पिछले फैसले प्रभावित नहीं होते, त्रुटिपूर्ण फैसले रेस ज्युडिकेटा के रूप में काम कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया अलग दृष्टिकोण सक्षम अदालतों द्वारा उसके पहले दिए गए निर्णयों पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए एक ही मुद्दे पर समान पक्षों के बीच रेस ज्युडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा।

जानिए क्या होता है रेस ज्युडिकेटा का सिद्धांत

जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को अधिक से अधिक कानून में बदलाव के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इससे पहले के फैसले प्रभावित नहीं होंगे।"

याचिकाकर्ता वेंकटेश और रमेश ने अदालत से अनुरोध किया कि अधिकारियों को शेड्यूल संपत्ति के शांतिपूर्ण खाली कब्जे को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया जाए, जो पहले मैसूरु भूमि के नियम 43 (जी) के तहत मूल अनुदान प्राप्तकर्ता कृष्णा (याचिकाकर्ताओं के पिता) को दिया गया।

ज़मीन की कीमत 300/- रुपये प्रति एकड़ तय की गई और 200/- रुपये प्रति एकड़ की छूट देकर ज़मीन दी गई। कृष्णा ने अपने जीवनकाल के दौरान, एमबी शंकर रेड्डी (प्रतिवादी नंबर 4) के पक्ष में जमीन बेच दी। कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के लागू होने के बाद सभी दस के संबंध में प्रतिवादी नंबर 4 के पिता- भूमि रेड्डी के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्यवाही शुरू की गई। भूमि का टुकड़ा जो अनुदान शर्तों के उल्लंघन में हस्तांतरण का विषय है।

असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रतिवादी नंबर 4 के पक्ष में किए गए लेनदेन को शून्य घोषित कर भूमि को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया। उक्त आदेश को पीटीसीएल अधिनियम की धारा 5ए के तहत उपायुक्त द्वारा बरकरार रखा गया था।

हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने इस आधार पर बहाली का आदेश रद्द कर दिया कि अनुदान कम कीमत पर दिया गया। इसलिए नियम 43 (जी) (4) के तहत प्रदान की गई गैर-अलगाव की शर्त लागू नहीं है। राज्य ने तब रिट अपील दायर की लेकिन डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया। इसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क यह है कि उन्हें वर्तमान याचिका को बनाए रखने से रोका नहीं गया और सिद्दागौड़ा बनाम असिस्टेंट कमिश्नर (2003) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बाद के फैसले के आलोक में एस्टॉपेल या रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत आकर्षित नहीं होते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रावधान (निषेध) तब लागू होते हैं जब अनुदान प्राप्तकर्ता को बाजार मूल्य से कम कीमत पर भूमि आवंटित की जाती है और ऐसे अनुदान के 15 वर्षों के भीतर उसे हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह आदेश लिस में पारित किया गया, जो कि अनुदान आदेश के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के संबंध में है।

जांच - परिणाम:

हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि सिद्देगौड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी गई भूमि को विपरीत मूल्य पर खरीदे जाने पर उसके हस्तांतरण पर रोक से संबंधित कानून के प्रश्न को बदल दिया।

हालांकि, यह आयोजित किया गया,

“मैं याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि कानून में बदलाव के आलोक में W.P.No.12518/1987 (एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को फिर से शुरू करने के आदेश को रद्द करने का आदेश) में दिए गए निर्णय की पुष्टि की गई है। इससे डब्ल्यू.ए.2142/1992 में डिवीजन बेंच अपना बाध्यकारी चरित्र खो देती है। यह घिसी-पिटी बात है कि कानून उन न्यायालयों द्वारा सुनाए गए बाध्यकारी न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने का समर्थन करता है जो विषय वस्तु से निपटने में सक्षम हैं। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा सुनाए गए निर्णयों के बाध्यकारी चरित्र को हमेशा कानून के शासन का अनिवार्य हिस्सा माना गया। W.P.12518/1987 में को-ऑर्डिनेट बेंच द्वारा दिया गया निर्णय न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करेगा।

यह देखते हुए कि गलत निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की लंबी श्रृंखला द्वारा तय किए गए निर्णय के रूप में कार्य कर सकते हैं, पीठ ने कहा,

“न्यायालय को पहले के फैसले की शुद्धता या अन्यथा से कोई सरोकार नहीं है। यह भी समान रूप से घिसा-पिटा है कि समान पक्षों के बीच पहले की कार्यवाही में निर्धारित कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न के संबंध में भी उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में पुनर्जीवित या फिर से खोला नहीं जा सकता है। ऐसा कहने के बाद मैं यह जोड़ सकता हूं कि पूर्व न्यायिक सिद्धांत का एकमात्र अपवाद धोखाधड़ी है जो निर्णय को ख़राब करता है और इसे अमान्य बना देता है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने को-ऑर्डिनेट बेंच के आदेश पर सवाल उठाकर मामले को आगे बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना है, इसलिए यह माना जाता है कि उन्हें उस मुद्दे को फिर से खोलने या फिर से लड़ने से रोका जाता है जिस पर अंतिम निर्णय लिया गया है। अदालत ने याचिका दायर करने में हुई 20 साल की अत्यधिक देरी को भी ध्यान में रखा।

अदालत ने कहा,

“असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा पारित बहाली आदेश को इस न्यायालय ने 2001 में रद्द कर दिया और उपरोक्त याचिका 2020 में दायर की गई। इसलिए यह न्यायालय उन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो लापरवाही के दोषी हैं। न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित याचिका घोर विलंब के पाप के प्रायश्चित के लिए कोई अच्छा बहाना नहीं है।”

तदनुसार, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: वेंकटेश और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 11112/2021

आदेश की तिथि: 21-07-2023

उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता चैतन्य हेगड़े, आर1 से आर3 के लिए एचसीजीपी वेंकट सत्यनारायण, आर4 के लिए अधिवक्ता रक्षिता डी जे।

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