केंद्र ने PM CARES Fund के कैग ऑडिट के लिए दायर याचिका को खारिज करने की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे जिसमें मांग की गई है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा PM CARES Fund का ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक घोषणा की जाए।

पीएम केयर फंड COVID -19 के प्रकोप के कारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड है

नागपुर की बेंच में न्यायमूर्ति सुनील बी शुक्रे और जस्टिस अनिल एस किलोर की पीठ ने वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और याचिका पर जवाब के रूप में केंद्र को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पीठ से कहा कि याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में खारिज की थी। वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में दो अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जो पीएम कार्स फंड की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं।

हालांकि, पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका में अलग राहत की मांग की गई है और केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

याचिका के अनुसार, PM CARES Fund ट्रस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है और रक्षा, गृह और वित्त विभागों के मंत्री इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। यह कोरोना वायरस प्रकोप द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि PM CARES Fund के दिशा निर्देशों के अनुसार, चेयरपर्सन और तीन अन्य ट्रस्टियों के अलावा, चेयरपर्सन को तीन और ट्रस्टियों की नियुक्ति या नामांकन करना था। हालांकि, 28 मार्च, 2020 को ट्रस्ट के गठन के बाद से आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि इस ट्रस्ट में निचले सदन के साथ-साथ उच्च सदन सेभी विपक्षी दलों के कम से कम दो सदस्यों को नियुक्त करने या नामित करने के लिए "उचित जांच और पारदर्शिता हो।"

इसके अलावा, यह निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है कि PM CARES Fund का ऑडिट ट्रस्टियों द्वारा चयनित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के बजाय CAG से करने की अनुमति दी जाए, जैसा कि सरकार ने कहा था। याचिका में कहा गया कि "आम जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए, सरकार को आज तक PM CARES Fund द्वारा एकत्र किए गए धन की घोषणा करने के लिए एक निर्देश जारी करना आवश्यक है और यह भी बताने को कहा जाए कि कोरोना वायरस द्वारा प्रभावित नागरिकों के लाभों के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है?"