क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट (Delhi High Court) को बताया कि अपने सभी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के 2017 के फैसले के पीछे एक प्रमुख कारण बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से यौन शोषण और डराने-धमकाने की घटनाओं के आलोक में।

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में सरकार की ओर से हलफनामे दायर किया गया।

एडवोकेट जय अनंत देहदराय के माध्यम से दायर याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा पारित 11 सितंबर 2017 और 11 दिसंबर 2017 के दो कैबिनेट फैसलों को चुनौती दी गई है। ये सर्कुलर सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने और अभिभावकों को ऐसे वीडियो फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रावधान करते हैं।

दिल्ली सरकार ने तर्क दिया है कि उसका निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, यह कहते हुए कि किसी भी अन्य मौलिक अधिकार की तरह अधिकार पूर्ण नहीं है और हमेशा राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन होगा।

सरकार ने अदालत को बताया,

"यह प्रस्तुत किया गया है कि एक कक्षा में निजता के अधिकार के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हित को संतुलित करने में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निजता की अपेक्षा किस हद तक उचित होगी।"

सरकार ने आगे कहा है कि स्कूलों में हिंसा की बढ़ती घटनाओं और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके प्रबंधन की अक्षमता ने देश भर के शिक्षा विभागों को स्कूलों में सुरक्षा के मानकों पर पुनर्विचार करने और छात्रों की सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के लिए मजबूर किया है।

आगे कहा,

"बढ़ती धमकियों के कारण छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाती है। उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं और प्रचलित सामाजिक संदर्भ के आलोक में जिसमें कार्रवाई की गई थी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी की कार्रवाई आनुपातिकता के सिद्धांत पर हुई है।"

सरकार ने आगे कहा है कि प्रस्ताव लंबे समय से पाइपलाइन में था और सितंबर 2017 में बाल शोषण की रिपोर्ट पर अचानक प्रतिक्रिया नहीं थी। परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सितंबर 2017 में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक पायलट परियोजना भी इससे पहले चलाने का फैसला किया गया था।

सरकार का कहना है कि जब परियोजना की परिकल्पना की गई थी तो लक्ष्यों में से एक लक्ष्य शिक्षक-शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार करना भी था और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना था।

सरकार ने कहा,

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षकों की सहमति से कुछ व्याख्याताओं को आगे प्रसार के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है और रिकॉर्डिंग का उपयोग छात्रों के बीच बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रतिक्रिया देने और उनका विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है।"

दूसरी ओर, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा 2020 में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि छात्रों, उनके माता-पिता या शिक्षकों से विशिष्ट सहमति प्राप्त किए बिना, कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का विवादित निर्णय निजता का उनके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है।

माता-पिता-एसोसिएशन ने अन्य माता-पिता या अनधिकृत तीसरे व्यक्तियों के साथ कक्षा फुटेज को क्रॉस-शेयर करने के विचार का विरोध किया है। उन्हें डर है कि सोशल मीडिया पर मॉर्फिंग और प्रसार के लिए इस तरह के फुटेज का दुरुपयोग किया जा सकता है।

केस टाइटल: दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन और अन्य बनाम सरकार (दिल्ली के एनसीटी)