'माइनर को उसकी इच्छा के विरूद्ध प्रोटेक्शन होम में नहीं रखा जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माइनर की कस्टडी उसकी मां को सौंपी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक नाबालिग को उसकी इच्छा के विरूद्ध प्रोटेक्शन होम में नहीं रखा जा सकता है और यहां तक कि माता-पिता भी नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध कस्टडी में लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जब तक कि इसके लिए कोई अन्य कारण न हो।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने नाबालिग पीड़िता (आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत एक मामले के संबंध में) को उसकी इच्छाओं का पता लगाने के बाद उसकी मां को कस्टडी देते हुए यह टिप्पणी की।

क्या है पूरा मामला?

'एक्स' (पीड़िता) की मां ने अपनी लापता बेटी के संबंध में आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। जांच के दौरान पीड़िता को कासगंज के एक रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया और उसे बाल कल्याण समिति, कासगंज के समक्ष पेश किया गया।

उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपनी मां के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और मेडिकल जांच के लिए भी मना कर दिया, लेकिन बाल कल्याण समिति, कासगंज ने पीड़िता 'एक्स' की कस्टडी उसकी मां को देने के बजाय उसे राजकीय बाल गृह (बालिका) भेज दिया।

इसलिए, बाल कल्याण समिति, कासगंज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए मां ने तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर की। इसके अलावा, उसने नाबालिग लड़की की कस्टडी की भी मांग की।

हाईकोर्ट के समक्ष भी पीड़िता ने अपनी मां के साथ जाने की इच्छा जताई और मां भी पीड़िता को अपने साथ रखने को तैयार थी। इसे देखते हुए, कोर्ट के समक्ष विचार करने का एकमात्र प्रश्न इस प्रकार था- क्या पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रोटेक्शन होम में रखा जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णयों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि अल्पसंख्यक का प्रश्न अप्रासंगिक है क्योंकि एक नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसके पिता की इच्छा पर प्रोटेक्शन होम में नहीं रखा जा सकता है।

इसके अलावा, कोर्ट ने रचना और अन्य बनाम यूपी राज्य, एआईआर 2021 ऑल 109 (एफबी) के मामले में एचसी के बड़े बेंच के फैसले का भी उल्लेख किया। जहां, हाईकोर्ट के साथ-साथ अन्य हाईकोर्ट्स के निर्णयों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न का उत्तर दिया,

"जे.जे. अधिनियम के तहत, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे का कल्याण और सुरक्षा बोर्ड/बाल कल्याण समिति की कानूनी जिम्मेदारी है और मजिस्ट्रेट/समिति को उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। जे.जे. अधिनियम की धारा 37 के अनुसार समिति, जांच के माध्यम से संतुष्ट होने पर कि समिति के समक्ष बच्चा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा है, बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने और बच्चे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, विचार करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व, धारा 37 (1) (ए) से (एच) में उल्लिखित एक या अधिक आदेश पारित करें।"

इसे देखते हुए पीड़िता और उसकी मां के बयानों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पीड़िता की कस्टडी उसकी मां को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति, कासगंज द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाता है और पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है।

अदालत ने निर्देश दिया कि जब भी संबंधित अदालत के समक्ष पीड़िता की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी, उसकी मां द्वारा उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

केस टाइटल - एक्स (माइनर) एंड अन्य बनाम यू.पी. राज्य एंड 2 अन्य [आपराधिक संशोधन संख्या – 1714 ऑफ 2022]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 343

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