कृपाण पहनने वाले उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसएसबी को निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कृपाण पहनने वाले उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अग्रिम सूचना दी जानी।

अदालत ने निर्देश दिया कि नोटिस काफी पहले दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

जस्टिस रेखा पल्ली ने एक सिख महिला को कारा (Kara) पहनने के कारण डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

"यह उम्मीद की जाती है कि न केवल डीएसएसएसबी बल्कि अन्य सभी भर्ती एजेंसियां जो इसी तरह की परीक्षाएं आयोजित करती हैं, परीक्षा आयोजित करने से पहले इस संबंध में उचित कदम उठाएंगे।"

एडवोकेट कपिल मदन और एडवोकेट गुरमुख सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उपरोक्त कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसने उसे सिख धर्म का अभ्यास करने और उसे मानने की अनुमति दी गई है।

याचिकाकर्ता का यह मामला था कि अधिकारियों ने उसे पिछले साल जुलाई में आयोजित पीजीटी-अर्थशास्त्र (महिला) के पद पर चयन के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी थी, भले ही उसके पास जारी किए गए प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर सही समय से पहुंची थीं।

याचिकाकर्ता का यह भी मामला था कि उसे सूचित किया गया कि जब तक वह अपना धातु का कारा हटा नहीं देती, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने कहा,

"यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीएसएसएसबी जैसी विशेष संस्था, जो नियमित रूप से दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर चयन के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है और जिसमें बड़ी संख्या में सिख उम्मीदवार नियमित रूप से परीक्षा देते हैं, ने समय पर परीक्षा देने की जहमत नहीं उठाई। उम्मीदवारों को यह सूचित करने के लिए कार्रवाई की जाती है कि यदि वे कारा और / या कृपाण पहनने के इच्छुक हैं, तो उन्हें रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है।"

दूसरी ओर, डीएसएसएसबी ने प्रस्तुत किया कि कारा या कृपाण पहनने वाले सभी सिख उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे रिपोर्टिंग समय से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि प्रतिवादियों द्वारा उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने की कार्रवाई सिख धर्म का पालन करने के उसके अधिकार का उल्लंघन है, गलत और बिना किसी आधार के है।

अदालत ने देखा,

"प्रतिवादी संख्या 3 और 4, ने संभावित उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने से रोका है जब तक कि उसने अपना कारा हटा नहीं दिया है और उसने अपनी पोशाक की आस्तीन को आधा करने की अनुमति दी, याचिकाकर्ता को उस परीक्षा में शामिल होने से गलत तरीके से रोका, जिसमें उसे पीजीटी-अर्थशास्त्र (महिला) के रूप में चयनित और नियुक्त होने का अवसर मिला था। "

यह निष्कर्ष निकाला गया कि डीएसएसएसबी की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अस्थिर है और इसे रद्द किया जा सकता है।

शुरुआत में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उक्त पद के लिए परीक्षा में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते कि उसे आवश्यक आयु छूट दी गई हो और परीक्षा समयबद्ध तरीके से आयोजित की जा रही हो।

तदनुसार, डीएसएसएसबी के वकील द्वारा उक्त पद के लिए एक नई परीक्षा आयोजित की जाने वाली समय सीमा के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया और यह भी कि क्या संबंधित नियोक्ता से उक्त पद को भरने के लिए एक नई मांग प्राप्त हुई थी।

मामले को अब 2 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।

कोर्ट ने कार्रवाई को स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले" कृपाण "और" कारा "को भी हटाने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 के अधिकारियों के इस तरह के अनुरोध से व्यथित होने के कारण याचिकाकर्ता ने अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह समझाने की कोशिश की कि याचिकाकर्ता "कृपाण" और "कारा" को नहीं हटा पाएगी क्योंकि यह यहां की धार्मिक आस्था और उसकी धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है।"

आगे यह कहते हुए कि रिक्ति को तीन साल की अवधि के बाद अधिसूचित किया गया था, याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पिछले डेढ़ साल से परीक्षा की तैयारी कर रही है और अगर उसे परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

याचिका में कहा गया है,

"यह प्रस्तुत किया गया है कि एक सिख के लिए" कृपाण "और" कारा " पहनना बहुत पवित्र है और सिख धर्म के उनके अभ्यास का एक अनिवार्य तत्व है। कानून मानता है कि धार्मिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से विवेक का विषय है। संविधान अपने धर्म को अकेले और निजी तौर पर या दूसरों के साथ समुदाय में, सार्वजनिक रूप से और उन लोगों के दायरे में प्रकट करने की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। "कृपाण" और "कारा" का अर्थ किसी भी धातु की श्रेणी के अंतर्गत आता है। परीक्षा केंद्र में वर्जित वस्तुओं के रूप में आइटम असंवैधानिक है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, 19 और 25 का सीधा उल्लंघन है।"

केस टाइटल: श्रीमती मनहरलीन कौर बनाम भारत संघ एंड अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 639

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