क्या आप हाउसिंग सोसायटी में आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं? केंद्र सरकार नियमों की अधिसूचना जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि 10 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आवारा या सामुदायिक कुत्तों को खिलाने के सवाल का जवाब देता है, सीवुड्स एस्टेट लिमिटेड और डॉग लवर फ्रॉम द सोसाइटी की वॉर्निंग मैनेजमेंट से जुड़ी याचिका का निपटारा किया।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के खंड 20 में कहा गया कि हाउसिंग सोसाइटी या क्षेत्र में सामुदायिक पशुओं को खिलाने की जिम्मेदारी अपार्टमेंट मालिक संघ या क्षेत्र के स्थानीय निकाय प्रतिनिधि की होगी, जो जानवरों को दयालु भाव से खिलाने के इच्छुक हैं।

अधिसूचना में कहा गया कि खाना देने के स्थानों को पारस्परिक रूप से नामित किया जाना चाहिए, बच्चों के खेलने के क्षेत्रों, प्रवेश और निकास बिंदुओं, सीढ़ियों या उन स्थानों से दूर जहां बच्चों और सीनियर सिटीजन्स द्वारा अक्सर जाने की संभावना हो। इसमें आगे कहा गया कि फीडरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेजिडेंट एसोसिएशन के दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन न हो।

गौरतलब है कि अपार्टमेंट मालिकों और देखभाल करने वालों के बीच विवाद होने की स्थिति में 7 सदस्यीय पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

जस्टिस पटेल ने यह स्पष्ट करते हुए कहा,

"यदि यह नियमों की संरचना है तो स्पष्ट रूप से हमारे लिए निर्णय लेने का कोई मुद्दा नहीं है। अब विधायी ढांचा है, जो इस क्षेत्र में व्याप्त है।"

उन्होंने आगे कहा कि सीवुड्स एस्टेट लिमिटेड "बिना किसी संदेह के" रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

हालांकि, अदालत ने अपवाद लिया कि संघर्ष के मामले में गठित 7-सदस्यीय पशु कल्याण समिति में कुत्तों को खिलाने वालों को शामिल नहीं किया गया, "जो खुद समुदाय के जानवरों को खिलाने और उनकी देखभाल करने का बोझ उठा रहे हैं।"

न्यायाधीश ने कहा,

"हम मानते हैं कि यह आवश्यक है और हम इसकी अनुशंसा करते हैं।"

जस्टिस पटेल ने कहा कि नियम शून्य में लागू नहीं किए गए हैं और उनके लिए विधायी और संवैधानिक संदर्भ है।

नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 38 के तहत अधिनियमित किए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 51-ए (जी) में सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का भाग IV ऐसे नियमों को बनाए जाने का औचित्य और वारंट करता है।

उन्होंने कहा,

'अनुच्छेद 48ए में अब तक सुधार हो रहा है या नहीं, इस पर शायद किसी और दिन बहस हो। कम से कम कुछ कानून है। यह निश्चित रूप से विदेशों में विकसित किया गया है कि संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक संविधान सुरक्षा गैर-मानव अभिनेताओं में भी निहित होनी चाहिए।

इसमें कहा गया कि इन अधिकारों को मान्यता देने के लिए हाल ही में एचसी में प्रवृत्ति रही है।

कहा गया,

"जबकि इसे कम से कम अमेरिकी न्यायशास्त्र में अन्य गैर-मानव जीवित प्राणियों की ओर से प्रतिनिधि कार्रवाई शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से लाया गया है। हाल ही में इस देश में कुछ हाईकोर्ट में इस तरह के अधिकारों के निहित होने की प्रवृत्ति को मान्यता दी गई है।

अदालत ने कहा कि इन आयामों की भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के साथ उपयुक्त मामले में जांच की जा सकती है।

इसने इस तथ्य की सराहना की कि नियम कुत्तों तक ही सीमित नहीं है और केवल जंगली जानवरों और पालतू जानवरों को ही बाहर रखा गया है।

मामले के तथ्य

पीठ नवी मुंबई में सीवुड्स में हाउसिंग सोसाइटी के छह निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग स्टेशनों की पहचान करने और सीमांकन करने के लिए नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) को निर्देश देने की मांग की गई।

निवासियों ने आवारा पशुओं को खिलाने के लिए उनके हाउसिंग सोसाइटी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को भी चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं और हाउसिंग सोसाइटी का प्रबंधन करने वाली सीवुड्स एस्टेट्स लिमिटेड (एसईएल) के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद हो गया।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनजीओ 'द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स' (डब्ल्यूएसडी) से मदद मांगी थी, जो पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है.

आदेश

चूंकि सीवुड से संबंधित मामले को नियम 21 के तहत 7 सदस्यीय समिति को भेजा जाना है, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि 'द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स' के सीईओ अबोध अरास को 'मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन' के रूप में समिति का हिस्सा होना चाहिए। 'जैसा कि उन्होंने वर्तमान मुद्दे पर पहले ही दो रिपोर्ट दायर कर दी थीं और चूंकि उनकी सिफारिशों को मापा गया था।

उपस्थिति: सीनियर एडवोकेट ज़ल अंध्यारुजिना - एमिकस क्यूरी, एडवोकेट आदित्य प्रताप - सीवुड्स एस्टेट लिमिटेड, एडवोकेट आभा सिंह - कुत्ते के काटने की शिकायतकर्ता की ओर से।

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