क्या बच्चे तो सिर्फ इसलिए एससी स्टेटस दिया जा सकता है क्योंकि शादी के बाद पिता उनके साथ एससी कॉलोनी में शिफ्ट किया है? पटना हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के राज्य चुनाव आयोग, बिहार के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने अनुसूचित जनजाति से होने के बावजूद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था। अदालत ने कहा कि जिस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हैं, केवल उसी समुदाय के सदस्य उन विशिष्ट सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।

जस्टिस राजीव रॉय की पीठ ने कहा,

"चूंकि वह अपने पिता के 'थारू' जाति के होने के कारण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 'थारू' जाति से आती है, इसलिए वह उस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की हकदार नहीं थी जो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है।"

याचिकाकर्ता पलक भारती को अनुसूचित जाति की महिला सीट पर पश्चिम चंपारण जिले के ब्लॉक-बगहा-1 में ग्राम पंचायत राज कोल्हुआ चौतरवा की "मुखिया" के रूप में चुना गया था। हालांकि, नंद किशोर राम द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारती अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है क्योंकि वह 'थारू' जाति के सदस्य बुधई महतो की बेटी है, जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

शिकायत के बाद, पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक जांच की गई और यह निर्धारित किया गया कि भारती वास्तव में 'थारू' जाति, एक अनुसूचित जनजाति से है। बाद में राज्य चुनाव आयोग ने भारती को इस आधार पर 'मुखिया' पद से अयोग्य घोषित कर दिया कि अनुसूचित जाति की सीट पर उनका चुनाव अवैध था।

फैसले से व्यथित भारती ने अयोग्यता आदेश को रद्द करने और अपने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उनकी मां, इंदु देवी, अनुसूचित जाति वर्ग से थीं, और पलक भारती के पिता बुधई महतो से शादी के बाद, वे अनुसूचित जाति कॉलोनी में रहते थे, जहां पलक भारती और उनकी बहन दोनों का जन्म हुआ था। वकील ने तर्क दिया कि सभी शैक्षिक दस्तावेज़ उनकी अनुसूचित जाति की स्थिति को दर्शाते हैं, और पलक भारती के पति भी उसी जाति के है।

राज्य चुनाव आयोग के वकील, एडवोकेट संजीव निकेश ने कहा कि आयोग जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, जिसमें पाया गया कि पलक भारती अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं थीं।

आयोग की दलीलों को दोहराते हुए, राज्य ने तर्क दिया कि पलक भारती के पिता वास्तव में थारू जाति से थे, जो एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी है। इसमें कहा गया, इस प्रकार, वह अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने 'आयोग' के वकील और साथ ही राज्य दोनों के तर्कों से सहमति व्यक्त की।

अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि भारती के पिता अनुसूचित जनजाति से हैं, इसलिए उनके बच्चे स्वाभाविक रूप से अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं। अदालत ने भारती की इस दलील को कोरी कल्पना बताते हुए खारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति की बस्ती में रहने से उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

"न्यायालय के विचार में, जाति जांच समिति को दरकिनार करने के बाद, याचिकाकर्ता रिट कोर्ट से यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह उसके बचाव में आएगी, जब यह साबित करने के लिए निर्विवाद सबूत हैं कि वह अनुसूचित जनजाति के तहत 'थारू' जाति से है जो बुधई महतो की बेटी होने के आधार पर श्रेणी, जिसने स्वीकार किया है कि वह 'थारू जाति (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) है।"

हालांकि, अदालत ने कहा कि वह अपनी जाति की घोषणा के लिए जाति जांच समिति से संपर्क कर सकती है और परिणाम अपने आप सामने आ जायेंगे। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "हालांकि, जब तक जाति जांच समिति कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट (जिसके कारण आयोग को आदेश पारित करना पड़ा) मान्य रहेगी।"

केस : पलक भारती बनाम बिहार राज्य और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 1893/ 2018

उपस्थिति: याचिकाकर्ता/ओं के लिए: रोहित कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 9 के लिए: विजय कुमार सिंह, एडवोकेट, राज्य के लिए: प्रेम रंजन राय, एसी से एससी 7

राज्य चुनाव आयोग के लिए: संजीव निकेश, एडवोकेट, गिरीश पांडे, एडवोकेट

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