कलकत्ता हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता को "नया जीवन" दिया, मेडिकल बोर्ड को गर्भपात की व्यवहार्यता की जांच करने का आदेश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की मांग करने के अधिकार को बरकरार रखा, भले ही इस तरह के समापन की मांग चिकित्सीय गर्भावस्था अधिनियम, 1971 में निर्धारित 24 सप्ताह की वैधानिक सीमा के बाहर की गई हो।
जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने नाबालिग सर्वाइवर की "दुर्भाग्यपूर्ण गर्भावस्था" को समाप्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया।
मामले में 11 वर्षीय लड़की के पिता ने गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए रिट याचिका दायर की थी, जो सामूहिक बलात्कार की शिकार थी, जैसा कि आईपीसी की धारा 376DB और POCSO अधिनियम की धारा 6(1) के तहत परिभाषित है।
अदालत ने कहा कि नाबालिग लगभग 25 सप्ताह की गर्भवती थी और यह गर्भावस्था "नाबालिग पीड़िता पर किए गए अत्याचार" का परिणाम थी।
याचिकाकर्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि वर्तमान कार्यवाही प्रकृति में गैर-विरोधात्मक थी, बेंच ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों की जांच की और 1971 के अधिनियम से पहले कानून की स्थिति पर गौर किया।
यह नोट किया गया था कि 1971 से पहले, आईपीसी के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति केवल उन परिस्थितियों में दी गई थी, जिनमें यह मां के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक था।
यह देखा गया कि 1971 अधिनियम के तहत, धारा 5(1) में, गर्भावस्था की लंबाई से संबंधित प्रतिबंध उन मामलों पर लागू नहीं किए जाने थे, जहां एक पंजीकृत चिकित्सक को भरोसा हो कि गर्भावस्था को समाप्त करना होगा और यह गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए जरूरी है।
इस सवाल पर निर्णय लेने में कि क्या वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 5(1) के तहत परिकल्पित अपवाद के अंतर्गत आता है, न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखा।
यह देखा गया कि पीड़िता, जो एससी दिशानिर्देशों के अनुसार गुमनाम रही, 11 वर्ष की थी, बेहद गरीब है और उसकी 'नाजुक उम्र' यह दर्शाती है कि उसने 'मुश्किल से यौवन प्राप्त किया था।'
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि यद्यपि अधिनियम की धारा 3 में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए बाहरी सीमा के रूप में 24 सप्ताह निर्धारित हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि धारा 5(1) के तहत अपवाद वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा।
केस: श्री एक्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य
कोरम: जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य